Agriculture Subsidy: शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या (एफपीसी) नावाखाली कोट्यवधींच्या अनुदानावर डल्ला मारण्यासाठी कृषी अधिकाऱ्यांनी अनोंदणीकृत कंपन्यांच्या अनुदान प्रस्तावांना तांत्रिक मान्यता दिल्याचे उघड झाले आहे. ‘आधी तांत्रिक मान्यता आणि त्यानंतर एफपीसींची स्थापना’ करण्याचा हा नवा फंडा पाहून कृषी आयुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकारीदेखील चक्रावून गेले आहेत. .नंदुरबारमधील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (एसएओ) कार्यालयातील एफपीसीं अनुदान गैरव्यवहाराच्या एकापेक्षा एक बनावट प्रकार आता पुराव्यानिशी बाहेर येत आहेत. कृषी आयुक्तालयाच्या ५ जून २०२३ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार,२५ लाख रुपयांवरील अनुदान प्रकल्पांसाठी कृषी संचालकाची तांत्रिक मान्यता घेणे बंधनकारक ठरत होते. त्यानुसार ठाकरे यांनी आयुक्तालयाच्या प्रक्रिया व नियोजन विभागाचे संचालक विनयकुमार आवटे यांची तांत्रिक मान्यता घेणे बंधनकारक होते. परंतु आवटे यांना टाळून ठाकरेंनी एफपीसींना २० कोटींचे अनुदान वाटले आहे. ‘ॲग्रोवन’ने पुराव्यानिशी हा घोटाळा उघड केल्यानंतर कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी तत्कालीन ‘एसएओ’ चेतनकुमार ठाकरे यांच्या निलंबनाची शिफारस राज्य शासनाकडे केली आहे..FPC Fund Irregularities: कृषी आयुक्तालयाकडून ठाकरेंच्या निलंबनाची शिफारस.सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कृषी संचालकांसमोर तांत्रिक मान्यतेचे प्रस्ताव न ठेवण्यामागील एसएओ कार्यालयाच्या कृतीचा शोध घेण्यात आला. त्यातून दोन अनोंदणीकृत एफपीसींचे संशयास्पद प्रस्ताव उघडकीस आले आहेत. नोंदणी तारीख १९ मार्च २०२५ अशी असलेल्या ‘ग्रीनग्रोथ ॲग्रो किसान प्रोड्युसर कंपनी’च्या अनुदान वाटप प्रस्तावाला तीन महिने आधीच म्हणजेच १५ जानेवारी २०२५ रोजी एसएओने परस्पर तांत्रिक मान्यता दिली. त्यानंतर या कंपनीला एसएओंनी १ कोटी ३१ लाख रुपये देण्यास भाग पाडले..‘ग्रीनग्रोथ ॲग्रो’प्रमाणेच ‘नंदनगरी हरितक्रांती’ नावाच्या आणखी एका एफपीसीला एसएओने १ जानेवारी २०२५ रोजी तांत्रिक मान्यता दिली. मात्र, कंपनीची नोंदणी १० मार्च २०२५ रोजीची आहे. या कंपनीलादेखील एसएओंच्या शिफारशीमुळे एक कोटी ३८ लाख रुपये मिळाले आहेत..FPC Fund Misuse: ‘एफपीसी’ निधी अपहार प्रकरणात नुसतीच अनियमितता?.एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की नोंदणी होण्यापूर्वीच एफपीसीला अनुदान देण्यास कृषी आयुक्तालयातील प्रक्रिया संचालकांनी विरोध केला असता. त्यामुळेच संचालकांना अंधारात ठेवत परस्पर तांत्रिक मान्यता देण्याचा फंडा एसएओने वापरला. सरकारी अनुदान प्राप्त करण्यासाठी संगनमताने केलेला हा गुन्हा आहे. यात तांत्रिक मान्यतादेणारा व कंपनीची कागदपत्रे सादर करणारा एफपीसीचा पदाधिकारी, असे दोघेही दोषी ठरतात..धक्कादायक बाब म्हणजे ‘ग्रीनग्रोथ ॲग्रो’ व ‘नंदनगरी हरितक्रांती’ या दोन्ही एफपीसींमध्ये एकही शेतकरी सभासद नसून संचालकांनी एकमेकांचे नातेवाईक जमा करून एखाद्या दुकानाप्रमाणे या ‘एफपीसी’ उघडल्या आहेत..निलंबनाचा प्रस्ताव मंत्रालयात पडून‘एफपीसी अनुदान गैरव्यवहाराबाबत कृषी आयुक्तालय आणि नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पुढाकार घेत तत्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न करता दोषी अधिकारी अनेक महिन्यांपासून कार्यकारी पदांवर उजळ माथ्याने कामे करीत आहेत. त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्तावदेखील मंत्रालयात पडून आहे. दोषी अधिकाऱ्यांना सरकारनेच पाठबळ दिल्यामुळे कारवाईबाबत आता प्रश्नचिन्ह तयार झाले आहे,’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
