FPC Fraud Case Investigation: शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या (एफपीसी) नावाखाली हडपलेल्या अनुदानाबाबत नंदुरबारच्या जिल्हा प्रशासनाने कृषी आयुक्तांना प्राथमिक अहवाल पाठविला आहे. दुसऱ्या बाजूला महसूल आयुक्तांनीदेखील या गैरव्यवहाराची माहिती सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत..शेतकरी विकासाच्या नावाखाली नंदुरबारच्या जिल्हा नियोजन समितीने (डीपीसी) काही एफपीसींना कोट्यवधींचे अनुदान वाटले आहे. निधी जिल्हा प्रशासनाचा असला तरी सदर अनुदानाचे प्रस्ताव तपासणे, मंजूर करणे, तांत्रिक मान्यता देणे आणि अनुदान वाटणे अशी कामे तेथील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (एसएओ) कार्यालयाने केलेली आहेत. .त्यात तत्कालीन एसएओ चेतनकुमार ठाकरे यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यांच्याच स्वाक्षरीने एफपीसींच्या खात्यात १९ कोटींहून अधिक रकमा संशयास्पदपणे वर्ग झालेल्या आहेत. हा गैरव्यवहार ‘ॲग्रोवन’ने चव्हाट्यावर आणल्यानंतर चौकशीला वेग आला आहे..FPC Scam: शेतकरी नसलेल्या ‘एफपीसीं’ना कोट्यवधी रुपयांची खिरापत.‘एसएओ’नेच उद्योग केल्याचे स्पष्टसूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, सध्याचे ‘एसएओ’ शंकरराव किरवे यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांना गैरव्यवहाराचा प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालावर नेमकी काय कारवाई करायची, याविषयी जिल्हा प्रशासन संभ्रमात आहे. त्यामुळे अद्याप कारवाई झालेली नाही. परंतु, दोषींना बचावासाठी जागा राहू नये, याचा अभ्यास चालू आहे. त्यामुळे कारवाईला विलंब होतो आहे, असा दावा जिल्हा प्रशासनाचा आहे. ‘आमची मान्यता न घेताच तुमच्या ‘एसएओ’ने परस्पर अनुदान वाटले आहे. त्यामुळे कारवाई करावी,’ असा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांना पाठविला आहे..कृषी आयुक्त घेणार निर्णयएका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले, की जिल्हाधिकारी डॉ. सेठी यांच्याकडून कृषी विभागाची चूक स्पष्ट करणारे पत्र कृषी आयुक्तांना पाठविण्यात आले आहे. त्यात ‘एसएओ’ने मान्यता न घेताच एफपीसींचे प्रस्ताव मंजूर केल्याचे नमूद केले आहे. याच ‘एसएओ’ने कोट्यवधींचे प्रस्ताव मंजूर करताना कृषी आयुक्तालयाचीदेखील मान्यता घेतलेली नव्हती. .आता जिल्हाधिकाऱ्यांनीसुद्धा त्यांची मान्यता न घेतल्याचे लेखी दिले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात संबंधित ‘एसएओ’ने कोणाचीही मान्यता न घेता कोट्यवधी रुपये वाटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कठोर कारवाई करण्यासाठी आवश्यक पुरावे आयुक्तालयाच्या हाती आलेले आहेत. अर्थात, याबाबत अंतिम निर्णय कृषी आयुक्त घेतील. ते सध्या परराज्याच्या दौऱ्यावर आहेत. ते परतल्यानंतर कारवाईची दिशा स्पष्ट होईल..Solar Pump Scheme Fraud: सौर कृषिपंप मिळवून देण्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक.डॉ. गेडाम यांनी अहवाल मागवलादरम्यान, या घोटाळ्याबाबत नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. सेठी यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. “नंदुरबारमधील एफपीसींना अनुदान देणारी २८ कोटी रुपयांची योजना राबविली गेली. त्यात जिल्हा नियोजन अधिकारी शैलेश काळे, तत्कालीन ‘एसएओ’ सी.के.ठाकरे व मंडळ कृषी अधिकारी विजय मोहिते यांनी गैरव्यवहार केल्याची तक्रार आ. सुरेश धस यांनी केली आहे. त्यामुळे महसूल आयुक्तालयाकडे आपले म्हणणे किंवा अहवाल पाठवा,” असे या आदेशात म्हटल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे..कारवाईला संशयास्पद विलंब?कृषी विभागातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी मात्र या घोटाळ्याच्या कारवाईबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. कृषी, महसूल अशा सर्व यंत्रणांकडून कारवाईला पद्धतशीरपणे विलंब केला जात असल्याचा आरोप अधिकारी करीत आहेत. “सरकारी निधी हडप झालेला असताना तत्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करणे, चौकशीची सूत्रे आर्थिक गुन्हा शाखेला देणे, ठाकरे-मोहिते-काळे या त्रिकुटाला निलंबित करणे व त्यांनी आतापर्यंत मंजूर केलेल्या सर्व वर्षांमधील सर्व प्रस्तावांची कसून चौकशी करणे, घोटाळ्यातील सर्व रकमांची वसुली करणे अशी कारवाई अपेक्षित होती. परंतु, दोषींना मोकाट सोडून वरिष्ठ अधिकारी वर्ग वेळकाढूपणा करीत आहे. कारवाई रोखण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप तर झालेला नाही ना,” अशीही विचारणा आता अधिकारी वर्ग करीत आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
