Mumbai News: राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावत चालल्याने वित्त विभागाने सरकारी खर्चावर नियंत्रण आणले आहे. परदेश दौऱ्यांच्या निधीत ३० टक्के कपात, कार्यालयीन खर्चात घट आणि वेतन वितरणावर मर्यादा घालण्यात आली असतानाही मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी परदेश दौऱ्यांवर जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे खर्च कपातीचे निकष केवळ कागदावरच राहतात का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..राज्याच्या महसुली अडचणी लक्षात घेता प्रशासकीय खर्चाला कात्री लावण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निधी वितरणास ९६ टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आल्याने अनेक ठिकाणी वेतन विलंबाने होत आहे. कार्यालयीन खर्च तसेच दूरध्वनी, वीज व पाणी बिलांमध्ये २० टक्के कपात करण्यात आली आहे. परदेश दौऱ्यांच्या खर्चातही ३० टक्के घट करण्यात आली असताना राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल आठ दिवसांच्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जात आहेत..India Foreign Policy : भारत जपेल निवडीचे स्वातंत्र्य.महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या वतीने ९ ते १६ फेब्रुवारीदरम्यान हा दौरा आयोजित करण्यात आला असून, शिकागो येथे होणाऱ्या नॅशनल फार्म मशिनरी प्रदर्शनात मंत्री रावल सहभागी होणार आहेत. सामान्यतः परदेश दौऱ्यानंतर अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करणे बंधनकारक असते; मात्र मंत्र्यांच्या दौऱ्याबाबत या अटीत सूट देण्यात आली आहे..गतवर्षी आठ ते १९ सप्टेंबरमध्ये इस्राईल येथे ऑर्चड मॅनेजमेंट या विषयावर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कार्यक्रमासाठी बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या आंबा गुणवत्ता केंद्राचे सहयोगी प्राध्यापक मनमोहन कुळकर्णी, केसर आंबा गुणवत्ता केंद्राचे प्रकल्प संजय पाटील, संत्रा गुणवत्ता नियंत्रण केंद्राचे प्रभारी अधिकारी आर. आय. खोब्रागडे तर तीन ते १४ नोव्हेंबर दरम्यान इस्राईल कृषी प्रकल्प अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी पल्लवी कोंढाळकर, प्रीतम टकले, डॉ. सुमेध थोरात हे गेले होते. या अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्याचा खर्च फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाने केला..Foreign Study Tour Cost: परदेश अभ्यास दौऱ्याचा खर्च वाढला, अनुदान ‘जैसे थे’.दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारी व सनदी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी आदेश जारी केले आहेत. परदेश दौऱ्याचा सरकारला नेमका काय फायदा होणार आहे, तसेच खासगी संस्थेच्या निमंत्रणावर दौरा असल्यास त्या संस्थेचे उत्पन्नाचे स्रोत सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे..खरेदीवर निर्बंधराज्याच्या ढासळलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये पाच ते वीस टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर लोकप्रतिनिधींच्या स्थानिक विकास निधीतून होणाऱ्या खरेदी प्रस्तावांवरील निर्णयाचे अधिकार वित्त विभागाने स्वतःकडे घेतले असून, अनावश्यक खरेदीवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
