Mumbai News: प्रलोभन, बळजबरी किंवा फसवणुकीच्या मार्गाने होणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम-२०२६’ हे विधेयक विधानसभेत मांडले. गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी मांडलेल्या विधेयकात, बेकायदेशीर धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांसाठी ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कठोर शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच बेकायदेशीर धर्मांतरास बळी पडलेल्या व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्याची तरतूद केली जाणार आहे. या विधेयकावर पुढील आठवड्यात चर्चा होण्याची शक्यता आहे..सरकारने या विधेयकाच्या उद्देश आणि कारणांच्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे, की भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार दिला असला, तरी तो निरंकुश नाही. सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या हितासाठी त्यावर मर्यादित निर्बंध लादले जाऊ शकतात..Forest Land Law: सरकारी कागदावर ‘वन’ शब्द लागताच लागू होतो कायदा .राज्यातील काही घटकांच्या आर्थिक व सामाजिक दुर्बलतेचा फायदा घेऊन त्यांना आमिष दाखवून किंवा बळजबरीने धर्मांतर करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. यामुळे सामाजिक सलोखा बिघडत असून, हे रोखण्यासाठी सध्याचे कायदे अपुरे पडत असल्याने हा नवा कायदा आणण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे..या विधेयकात ‘आमिष’ या शब्दाची व्याप्ती अत्यंत व्यापक ठेवण्यात आली आहे. यात केवळ रोख रक्कम देणे असा अर्थ मर्यादित न ठेवता, कोणत्याही स्वरूपातील भौतिक लाभ, मोफत शिक्षण, नोकरी, विवाहाचे आश्वासन, अधिक चांगली जीवनशैली किंवा तथाकथित ‘दैवी चमत्कार’ करून आजार बरे करण्याचे दावे करणे म्हणजे आमिष मानण्यात येणार आहे. अशा कोणत्याही प्रलोभनाने केलेले धर्मांतर बेकायदेशीर मानले जाणार आहे..Agriculture Law: नवीन ‘बियाणे, कीटकनाशक कायदा’ लवकरच आणणार.या विधेयकातील सर्वांत महत्त्वाची तरतूद विवाहाशी संबंधित आहे. केवळ धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेला विवाह किंवा विवाहासाठी केलेले धर्मांतर न्यायालय ‘शून्यवत’ घोषित करू शकते. मात्र, अशा विवाहातून जन्मलेल्या बालकांच्या हक्कांची काळजी घेण्यात आली आहे. अशा बालकांना त्यांच्या आई-वडिलांच्या मालमत्तेत वारसाहक्क असेल आणि त्यांना ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ अंतर्गत निर्वाह खर्च मिळविण्याचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे. अशा बेकायदेशीर धर्मांतरामुळे झालेल्या विवाहातून किंवा नातेसंबंधातून जन्माला आलेल्या बालकाला आईच्या विवाहापूर्वी जो धर्म होता, त्याच धर्माचे मानण्यात येण्याची तरतूद करण्यात आली आहे..याविषयीची तक्रार कोण करू शकते?धर्मांतरित व्यक्तीचे पालक, भाऊ किंवा बहीण किंवा जिचे अशा व्यक्तीशी रक्ताचे, वैवाहिक, किंवा दत्तक नाते असेल अशी कोणतीही व्यक्ती अशा बेकायदेशीर धर्मांतराविरुद्ध पोलिसांकडे तक्रार करू शकते..धर्मांतरापूर्वी ६० दिवस आधी नोटीस देणे अनिवार्यया विधेयकातील तरतुदीनुसार, ज्या व्यक्तीला आपला धर्म बदलून दुसऱ्या धर्मात प्रवेश करायचा आहे, अशा व्यक्तीने आपला इरादा स्पष्ट करणारी नोटीस ६० दिवस देणे बंधनकारक आहे. केवळ धर्मांतर करणारी व्यक्तीच नव्हे, तर जो धार्मिक गुरू, संस्था किंवा व्यक्ती असा धर्मांतर सोहळा आयोजित करणार आहे, त्यांनाही प्रस्तावित धर्मांतराच्या ठिकाणच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यास ६० दिवस आधी लेखी सूचना द्यावी लागेल. या नियमाचे उल्लंघन झाल्यास ते धर्मांतर बेकायदेशीर ठरवून फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते..या कायद्यातील मुख्य तरतुदीसामान्य धर्मांतराच्या (स्वेच्छेने किंवा दबावाशिवाय) गुन्ह्यासाठी ३ ते ७ वर्षे कारावास आणि १ लाख रुपये दंड प्रस्तावित आहे.महिला, अल्पवयीन मुले, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींचे बेकायदेशीर धर्मांतर केल्यास ४ ते ७ वर्षे कारावास आणि ५ लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे.एकाच वेळी दोन किंवा अधिक व्यक्तींचे धर्मांतर केल्यास १० वर्षांपर्यंत कोठडी.हे सर्व गुन्हे अजामीनपात्र असून, त्यांचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत केला जाईल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
