Pune News: राज्यातील नद्यांच्या निळ्या आणि लाल पूररेषेमुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना आता नवसंजीवनी मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. पूररेषेमुळे नदीकाठच्या हजारो अधिकृत इमारतींना पुनर्विकासासाठी परवानगी मिळत नसल्याने रहिवासी अडचणीत सापडले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत फेरसर्वेक्षण करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १२ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे..पार्श्वभूमी, न्यायालयीन हस्तक्षेपज्या नद्यांची पूररेषा २००९ मध्ये निश्चित करण्यात आलेली नव्हती, त्यांचे सर्वेक्षण करून निळी व लाल पूररेषा आखण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. त्यानंतर विविध शहरांमध्ये पूररेषा निश्चित करण्यात आल्या. मात्र, या रेषांमुळे अनेक बांधकामे पुनर्विकासासाठी अपात्र ठरली..Flood Damage Inspection: केंद्रीय पथकाची धाराशिव जिल्ह्यात अतिवृष्टीची पाहणी.दरम्यान, २०२४ मध्ये पूररेषेबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्या वेळी न्यायालयाने अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे निर्देश दिले होते. आता शासनाने नव्याने समिती स्थापन करून या प्रक्रियेला औपचारिक गती दिली आहे..फेरसर्वेक्षणातून काय साध्य होणार?राज्यातील ज्या शहरांमध्ये निळी आणि लाल पूररेषा विकासासाठी अडथळा ठरत आहे, अशा ठिकाणच्या पूररेषांचे नव्याने वैज्ञानिक पद्धतीने सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत केवळ भौगोलिक मर्यादा नव्हे, तर पुरामुळे होणारी संभाव्य जीवित व वित्तहानी, नदीची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता, नदीपात्रालगतची दाट वस्ती, घरांची संख्या, बांधकामांची मजबुती (स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी) आणि जोते पातळी या तांत्रिक बाबींचाही सखोल अभ्यास केला जाणार आहे..Flood Relief Scam: तहसीलदारांची चौकशी करा.दोन महिन्यांत अहवालसमितीला आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञ व्यक्ती, अभियांत्रिकी संस्था व संबंधित क्षेत्रातील तांत्रिक तज्ज्ञांकडून माहिती घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक शिफारशींसह प्रारूप अहवाल दोन महिन्यांच्या आत शासनाकडे सादर करायचा आहे..रहिवाशांना अपेक्षेचा किरणनदीकाठच्या अनेक भागांत दाट वस्ती असून, काही इमारती जुन्या व धोकादायक अवस्थेत आहेत. पूररेषेमुळे पुनर्विकासाला परवानगी न मिळाल्याने रहिवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. नव्या समितीच्या माध्यमातून तांत्रिक व वास्तवदर्शी निकषांवर पुनर्मूल्यांकन होऊन योग्य निर्णय घेतला गेल्यास बाधित नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे विकास आणि पर्यावरणीय सुरक्षितता यामधील समतोल राखत पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
