डॉ. अतुल देशपांडेकृषी क्षेत्राच्या रचनात्मक सुधारणांसाठी आणि त्या अनुषंगाने होणाऱ्या विकासासाठी पंचसूत्रीचा स्वीकार करावा लागेल. शेतीतला खर्च, शेतकऱ्यांची उत्पन्न सुरक्षा, पिकांचे होणारे नुकसान, बाजार प्रवेश (ॲक्सेस) आणि भविष्यकालीन सुरक्षितता ही ती पंचसूत्री. येणाऱ्या अर्थसंकल्पाला विविध कृषिप्रधान योजनांमधून आणि आर्थिक तरतुदींमधून या पंचसूत्रीवर भर द्यायला हवा..अर्थसंकल्पाचा त्यातल्या आर्थिक तरतुदींचा काही अंशी प्रत्यक्ष तर बऱ्याच अंशी अप्रत्यक्षपणे आर्थिक विकासाशी संबंध असतो. कारण अर्थसंकल्पातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी हा त्यातला खरा कळीचा मुद्दा असतो. म्हणून अर्थसंकल्पातल्या तरतुदी आणि योजनांकडे केवळ दिशादर्शक म्हणूनच पाहावे लागते. अशा परिस्थितीत येणाऱ्या अर्थसंकल्पाची दिशा काय असेल? येणारा अर्थसंकल्प दीर्घकालीन विकास, पायाभूत क्षेत्रातील खासगी गुंतवणूक, एकूण उपभोगाची वाढ, निर्याताभिमुखतेच्या उद्दिष्टांबरोबरच डिजिटायझेशन, आधुनिक तंत्रज्ञानाची स्वीकारार्हता आणि व्याप्ती या विषयांच्या अंगाने जाणारा असेल..Agriculture Reform: संत्रा बागायतदारांच्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ उभारा .अशा परिस्थितीत येऊ घातलेल्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राचे काय स्थान असेल? कृषी क्षेत्राच्या रचनात्मक सुधारणांसाठी आणि त्या अनुषंगाने होणाऱ्या विकासासाठी पंचसूत्रीचा स्वीकार करावा लागेल. शेतीतला खर्च, शेतकऱ्यांची उत्पन्न सुरक्षा, पिकांचे होणारे नुकसान, बाजार प्रवेश (ॲक्सेस) आणि भविष्यकालीन सुरक्षितता ही ती पंचसूत्री. येणाऱ्या अर्थसंकल्पाला विविध कृषिप्रधान योजनांमधून आणि आर्थिक तरतुदींमधून या पंचसूत्रीवर भर द्यायला हवा. म्हणून मग अर्थसंकल्पात अल्पकालीन कृषी फायद्यांपेक्षा दीर्घकालीन कृषी क्षेत्राची बळकटी कशी वाढेल, याचा विचार कृषिकार्यक्रमाच्या केंद्रस्थानी असायला हवा..तरतुदींमध्ये हवी आश्वासक भरअसे झाले तर अपेक्षा अशी, की गेल्या अर्थसंकल्पातील १.३७ लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजावरून कृषी क्षेत्राला केले जाणारे अर्थ वाटप १.५० लाख कोटी रुपयांपर्यंत जावे, ही अपेक्षा! याचे कारणही असे आहे, की गेल्या पाच वर्षांत कृषी क्षेत्रातील उत्पादन वार्षिक सरासरी ४.१८ टक्क्यांनी वाढते आहे. एका बाजूला उत्पादन वाढून देखील पीकपरत्वे उत्पादकतेतील वाढ वार्षिक सरासरी दोन टक्क्यांनीच वाढते आहे. त्यातही पुन्हा प्रादेशिक चित्र विषमच आहे. अशा परिस्थितीत कृषी क्षेत्रात जर रोजगार तयार करायचा असेल, ग्रामीण मागणीत भर घालायची असेल आणि एकूणच आर्थिक विकासाची गती वाढवायची असेल तर भारतातल्या कृषी बाजाराची वाढ २०२५ मधील ३१ लाख कोटी रुपयांवरून २०३० मध्ये ३८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जायला हवी. त्यासाठी दरवर्षी कृषी क्षेत्रातील वाढीचा दर सरासरी ४ टक्के असायला हवा. आणि त्यासाठी येऊ घातलेल्या अर्थसंकल्पात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत योजना व तरतुदी यामध्ये आश्वासक भर पडायला हवी..Agriculture GST Reform: ग्राहकांपर्यंत झिरपावी कर सवलत.उदाहरणार्थ ः प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेवर केली गेलेली आर्थिक तरतूद २०२४-२५ च्या तुलनेत २०२५-२६ साठी ६० हजार कोटी रुपयांवरून ६३ हजार ५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. ही वाढ ५.६ टक्के आहे. या योजनेतून शेतकरी कुटुंबाला वर्षामध्ये तीन हप्त्यांत सहा हजार रुपये मिळतात. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात या योजनेवरचा खर्च वाढणे अपेक्षित आहे. या घडीला या योजनेचे लाभार्थी ११ कोटी आहेत. पुढे या संख्येतही वाढ अपेक्षित आहे. पंतप्रधान पीकविमा योजनेबाबतही येणाऱ्या अर्थसंकल्पात टेक्नॉलॉजी निधी वापराच्या संदर्भात खूप अपेक्षा आहेत. २०२१ ते २६ या कालावधीसाठी भली मोठी म्हणजे ६९,५१५.१८ कोटी रुपयांची तरतूद आहे..त्यातून ८२४.२७ कोटी रुपये खर्च तरतूद टेक्नॉलॉजी निधीसाठी आहे. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात खर्चाची आत्ताची तरतूद आणि त्याची अंमलबजावणी यात सकारात्मक बदल अपेक्षित आहे. मात्र आतापर्यंत फक्त २६.६६७ कोटी अर्जदारांनाच या योजनेचा फायदा झाला आहे. (प्रत्यक्ष अर्जदार २०२५ पर्यंत ७८.४०७ कोटी). तंत्रज्ञानाचा वापर (उदाहरणार्थ ड्रोन टेक्नॉलॉजी इ.) आणि वापरकर्ते याबाबतीत येणाऱ्या अर्थसंकल्पात अधिक भरीव कामगिरी करणे अपेक्षित आहे. ‘वेदर इन्फर्मेशन अँड नेटवर्क डेटा’, येस टेक यासारख्या तंत्रज्ञानविषयक पुढाकारांना येणाऱ्या अर्थसंकल्पात या योजनेमधून रास्त जागा मिळायला हवी. लहान व सीमांत बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांपर्यंत पीकविमा योजनेची व्याप्ती वाढायला हवी..Agriculture GST Reform: अन्नप्रक्रिया, कृषी उद्योगातून निर्णयाचे स्वागत .कृषी विकासाचा पायाभूत आधार कृषी सिंचन आहे. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत कॅनॉल दुरुस्ती, ठिबक आणि तुषार सिंचन व्यवस्था आणि पाणी साठवणूक व्यवस्था, यासारख्या गोष्टींसाठी अधिक निधी उपलब्ध केला जाईल अशी आशा आहे. २०२१ ते २५ या कालावधीसाठी या योजनेत ९३,०६८.५६ कोटी एवढी मोठी तरतूद करण्यात आल्याचे दिसते. यातही पुन्हा अलीकडच्या काळात जलसिंचन पायाभूत सुविधांमधली गुंतवणूक वाढावी म्हणून १९२० कोटी रुपयांची अधिक तरतूद केल्याचे दिसते. या योजनेचे कार्य २०२६ अखेरीपर्यंत चालू राहणार आहे. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ या उद्दिष्टपूर्तीसाठी विशेष लक्ष पुरविले जाईल, असा विश्वास आहे..एका बाजूला जसा जलसिंचनाचा विचार महत्त्वाचा तसा दुसऱ्या बाजूला कृषिवित्त व कर्ज पुरवठ्याचा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा आहे. आणि म्हणून २०२५-२६ या वर्षासाठी कृषिवित्त पुरवठ्याचे लक्ष ठेवले गेले ३२.५० लाख कोटी रुपये इतके. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात या लक्षाचा पाठपुरावा केला जाईल. त्याचबरोबर कृषी कर्ज योजना थोडी आणखी उमेदीने राबवावी असे वाटते. याबरोबरच पीएम धनधान्य कृषी योजना आताच्या १०० जिल्ह्यांपेक्षा अधिक जिल्ह्यांमध्ये कार्यवाहीत केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. यातून जमिनीची सुपीकता, पिकांच्या योजनेचा आकृतिबंध आणि चांगल्या शेती लागवड पद्धती या गोष्टींवर अधिक लक्ष पुरवले जाईल, अशी अपेक्षा आहे..Agriculture Scheme Reform: पोकराच्या धर्तीवर नवी योजना.तसेच भारताने गेल्या वर्षात विक्रमी ६७ लाख टन कडधान्य आयात केली. आयातीवरचे हे भले मोठे अवलंबित कमी करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय कडधान्य मिशन’ला मंजुरी देऊन त्यासाठी निधीची तरतूद केली आहे. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात उत्पादन वाढ साधून, आयात कमी करणे आणि देशाची अन्नसुरक्षा आणखी बळकट करणे या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी अधिक ठोस पावले उचलली जातील, असे वाटते. देशातून दरवर्षी सर्वसाधारणपणे ५० ते ५५ कोटी डॉलर्स किमतीच्या कृषी वस्तूंची निर्यात केली जाते. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात कृषी निर्यात वाढविणे, कृषी वस्तूंच्या साठवणूक सवलतींमध्ये अधिक भर टाकणे आणि कृषी प्रक्रिया वस्तूंचा व्यापार वाढविणे ह्या दृष्टीने अधिक प्रयत्न होण्याची गरज आहे..नवीन तरतुदीची शक्यतायेणाऱ्या अर्थसंकल्पात आणखी एका नवीन तरतुदीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. ही तरतूद अर्थात नवीन सीड बिलासंबंधी असणार आहे. बनावट बियाण्यांचा पुरवठा थांबून निकृष्ट पृथ्वीच्या बियाण्यांना हद्दपार करणे व बियाण्यांच्या किमतीत शेतकऱ्यांना परवडतील अशा पातळीपर्यंत आणणे ही या बिलाची उद्दिष्टे आहेत. यातून कालबाह्य झालेला सीड ॲक्ट - १९६६ रद्दबातल करण्याचा प्रयत्न आहे. यातून बियाणे उत्पादक, डीलर्स आणि बियाण्यांची गुणवत्ता या बाबींविषयीची नोंदणी बंधनकारक राहील, बियाण्यांच्या गुणवत्तेसंबंधीची डिजिटल ट्रेसिबिलिटी (उदा. क्यूआर कोड, ब्लॉकचेन इ. सोयी) अधिक सुकर होईल. बिलातील तरतुदींचा बीमोड करणाऱ्यांना तीस लाख रुपयांपर्यंतचा दंड व तीन वर्षांचा तुरुंगवास याही गोष्टींची तरतूद असणार आहे. नवीन अर्थसंकल्पात या बिलाची घोषणा होते वा कसे हे पाहावे लागेल..ग्रामविकासाचा घ्या नव्याने आढावायेणाऱ्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकास आणि कौशल्यावर आधारित रोजगार निर्मिती या उद्दिष्टपूर्तीसाठी आता नव्याने आढावा घेतला पाहिजे. ग्रामीण विकास आणि रोजगार निर्मितीसाठी २०२६ च्या अखेरीपर्यंत १.८८ लाख कोटी रुपये खर्चाची तजवीज केली गेलेली दिसते. नवीन अर्थसंकल्पात यामध्ये भरीव वाढीचे अपेक्षा आहे. मनरेगाच्या ठिकाणी आता ‘व्हीबी-जी राम जी’ ही रोजगार योजना सरकार आणू पाहते. २०२५ मध्ये मनरेगा वरची निधीची तरतूद कमी करून ८६ हजार कोटी रुपयांपर्यंत आणून ठेवली होती..या घडीला व्हीबी-जी राम जी योजनेवरचा खर्च थोड्याफार प्रमाणात वाढविला जाईल. मात्र मनरेगाच्या तुलनेत या नवीन योजनेबाबत अनेक प्रश्न आणि शंका आहेत. कृषी आणि ग्रामीण विकास हा संस्थात्मक सुधारणांचा विषय आहे. केवळ अर्थसंकल्पीय योजना आणि तरतुदींमधून होऊ घातलेल्या विकासाला मर्यादा पडतात. जीडीपीमधले कृषी क्षेत्राचे योगदान १८ ते २० टक्केच आहे. यातून उत्पन्न वाढीचा दर हळुवारपणे पुढे सरकतो. या वाढीच्या दरात गुणात्मक बदल व्हायचा असेल तर कृषी क्षेत्राकडे पाहण्याची मानसिकता बदलली पाहिजे. येऊ घातलेल्या अर्थसंकल्पाने याचे भान ठेवायला हवे.८६००६१७०१४(लेखक आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
