Bhayndar News : भारतीय जलधी क्षेत्रात अवैध मासेमारीला आळा घालण्यासाठी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभागाने नुकताच शाश्वत मासेमारीसाठीच्या नियमावलीचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. दरम्यान, या नियमावलीमुळे अवैध मासेमारीला आळा बसण्याऐवजी त्यात वाढच होणार असल्याचा आक्षेप अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने घेतला आहे..केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या नियमावलीच्या मसुद्यावर ३० ऑगस्टपर्यंत हरकती किंवा सूचना नोंदविता येणार आहेत. मच्छीमार कृती समितीच्या वतीने हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. ही नियमावली अशाश्वत, अनियंत्रित व अवैध मासेमारी रोखण्याच्या उद्देशाने तयार केली जात असली तरी प्रत्यक्षात त्याचा उलटा परिणाम होणार आहे..Fishing Season : नव्या हंगामात दर्यातून मासळीचे घबाड.या मसुद्यानुसार १२ सागरी मैलाच्या बाहेर मासेमारीसाठी प्रवेश परवाने दिले जाणार आहेत. ते केवळ टूना मासेमारी करणाऱ्या किंवा २४ मीटरपेक्षा मोठ्या नौकांनाच मिळणार आहे. २४ मीटरपेक्षा लहान नौकांना परवाने न मिळाल्यामुळे पारंपरिक मासेमारी अडचणीत येणार आहे. .पर्ससीनसारख्या अवैध मासेमारी करणाऱ्या नौकांना वाव मिळणार आहे. त्याचा मासळी साठ्यावर गंभीर परिणाम होऊन अवैध मासेमारीत वाढ होणार आहे, असे समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांचे म्हणणे आहे.कृती आराखडा निर्गमित होईपर्यंत ही नियमावली अंतिम करू नये, अशी मागणी समितीकडून करण्यात आली आहे..Fish Farming : विदर्भात मत्स्य व्यवसायातून निळ्या क्रांतीला चालना.जलधी क्षेत्राची मर्यादा वाढवावी!पारंपरिक मच्छीमारांचे हित जपण्यासाठी राज्याच्या जलधी क्षेत्राची मर्यादा १०० सागरी मैलपर्यंत वाढवावी, अवैध मासेमारीला प्रोत्साहन देणाऱ्या स्थानिक राजकीय गुंडांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, सागरी पोलिस दलाला कायदेशीर अधिकार देण्यात यावेत, माशांचे प्रजनन क्षेत्र कायमस्वरूपी बंदी क्षेत्र म्हणून घोषित करावे, तटरक्षक दल व सागरी पोलिसांद्वारे मोठ्या जहाजांवर नियंत्रण ठेवावे अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत..समितीच्या सूचनापरवाना वाटपाची मर्यादा निश्चित करावी, परवाने स्थानिक मच्छीमारांनाच प्राधान्याने द्यावे. स्थानिक सहकारी संस्थेच्या ना हरकत दाखल्याशिवाय परवाने वितरित करू नयेत. अशा परवानाधारकांना वेगळ्या बंदराचा वापर बंधनकारक करावा अन्यथा स्थानिक मच्छीमारांचे आर्थिक नुकसान होईल. राज्याच्या जलधी क्षेत्रात या परवानाधारकांना प्रवेशबंदी करावी, अशा मुद्द्यांचा समितीने नोंदवलेल्या हरकतींमध्ये समावेश केल्याची माहिती समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नाड डिमेलो आणि सरचिटणीस संजय कोळी यांनी दिली..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
