Fishermen loan scheme : मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळाल्यानंतर मासेमारांना आर्थिक बळ देण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना सुरू करण्यात आली. दोन लाख रुपयांपर्यंत विनातारण कर्जाची तरतूद असली, तरी पूर्व विदर्भातील बहुतांश मासेमारांना या योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे चित्र आहे. .नागपूर, भंडारा, गोंदिया आणि वर्धा जिल्ह्यांतील गेल्या दोन वर्षांतील सुमारे १० हजार अर्जांपैकी अवघ्या ३० टक्के अर्जांनाच मंजुरी मिळाली असून, सुमारे ७० टक्के अर्जदार अजूनही बँकांचे उंबरठे झिजवत आहेत..Farm Loan Waiver: कर्जमाफीच्या यादीत नाव कसं पाहायचं? शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती.बँकांकडून सिबिल स्कोअर, तलावाच्या मालकीचे निकष, अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी तसेच विविध तांत्रिक कारणे पुढे करून अनेक अर्ज प्रलंबित ठेवले जात असल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे बोटी, जाळी, मत्स्यबीज, खाद्य, इंधन आणि इतर आवश्यक बाबींसाठी खेळते भांडवल उपलब्ध होत नसल्याने मत्स्य व्यवसायावर थेट परिणाम होत आहे..Farm Loan Waiver: कर्जमाफीचा लाभ, तरीही शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज मिळणार, कृषी राज्यमंत्री जयस्वाल यांचे महत्त्वाचे निर्देश.केंद्र सरकारने मासेमारांसाठी ‘जन समर्थ’ पोर्टलवर १६ योजना उपलब्ध करून दिल्या असून त्यापैकी आठ योजना कर्जाशी संबंधित आहेत. मात्र, केसीसी योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करताना योजना ‘ॲक्टिव्ह’ नसल्याची सूचना येत असल्याने अनेकांना ऑफलाइन अर्जाचा मार्ग स्वीकारावा लागला. त्यानंतरही अर्जांची स्थिती किंवा मंजुरीबाबत कोणतीही माहिती मिळत नसल्याने मासेमारांमध्ये नाराजी वाढत आहे. .जागृती मत्स्य व्यवसाय संस्था, बेला येथील अध्यक्ष गणेश जोगे यांनी सांगितले, ‘‘योजना सुरू झाल्यानंतर मासेमारांच्या हातात खेळते भांडवल उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात योजना कागदोपत्रीच असल्याचे दिसून येत आहे.
