राज्याची आर्थिक स्थिती अडचणीची, पण दिवाळखोरीकडे वाटचाल करणारी नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देत असले, तरी एकंदरीतच आकडेवारीवर नजर टाकली असता दिवाळखोरी स्पष्ट दिसते आहे.हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ७५ हजार २८६ कोटी ६८ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. त्यात राज्यात सध्या सर्वाधिक अडचणीत असलेल्या कृषी व पदुम (पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य) विभागाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. वर्षाला पाच हजार कोटी भांडवली गुंतवणुकीची कृषी समृद्धी योजनेची घोषणा चार महिन्यांपूर्वी केली. या लोकप्रिय योजनेबाबतच्या बड्या बाता मुख्यमंत्री तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्री सातत्याने मारत आले आहेत. निधीच्या तरतुदीसाठी पीकविमा हप्त्यासाठीचा पैसा वापरला जाणार, असेही सांगण्यात आले. त्यानंतर योजनेच्या निधीत कपात करून तीन वर्षांसाठी पाच हजार कोटी रुपये योजनेसाठी देऊ असे सांगण्यात आले. .परंतु कृषी समृद्धीला आत्तापर्यंत एक रुपयाचा सुद्धा निधी मिळाला नाही. कृषी विद्यापीठांची देखील निधीच्या बाबतीत हीच अवस्था आहे. मागील वर्षभरात अल्प अर्थसंकल्पीय तरतुदीशिवाय त्यांच्याही पदरात काही पडले नाही. त्यामुळे कृषी विभागाने सहा हजार कोटींची पुरवणी मागणी केली असता त्यांची बोळवण केवळ ६१६ कोटींवर करण्यात आली आहे. त्यातही २२२ कोटी रुपये गोशाळांच्या अनुदानासाठी आहेत. शिवाय नैसर्गिक आपत्तींमध्ये नौकांच्या झालेल्या नुकसानीची दुरुस्ती करण्यासाठी ४०० कोटी रुपये लागणार आहेत. हे दोन्ही आकडे एकत्र केले, तर मागणी केलेल्या निधीपेक्षा मोठा आकडा होतो. त्यामुळे कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या पदरात प्रत्यक्षात काहीच पडणार नाही, हेच स्पष्ट आहे..Nagpur Winter Session: कापसाच्या माळा गळ्यात घालून विरोधकांचा विधानभवनावर मोर्चा; शेतकरी प्रश्नावर सरकारला घेराव.कृषीसाठी निधी उपलब्ध नसताना विविध योजनांमधील ४२ लाख अर्जांना मंजुरी देऊन अनुदानासाठी निवड करण्यात आली. हे सर्व अर्ज निकाली काढून अनुदान वाटपासाठी तब्बल ३० हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. डीबीटी अंतर्गत मंजूर अर्ज निकाली काढल्यानंतर १२ हजार ५०० कोटी रुपये देण्याचे दायित्व सरकारवर आहे. विविध योजनेअंतर्गत मंजुरी मिळालेले शेतकरी अनुदानाची वाट पाहत असताना त्यांचीही घोर निराशा होणार असल्याचे दिसते. अधिक गंभीर बाब म्हणजे कृषीसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या केवळ ३४ टक्के खर्च आतापर्यंत करण्यात आला आहे..Nagpur Winter Session: विधीमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव ! रोहित पवारांच्या कार्यकर्त्याविरोधात चौकशीचे आदेश .हे आर्थिक वर्ष संपायला आता अडीच-तीन महिनेच उरले असताना उर्वरित निधी खर्चाचे काय, असा सवालही उपस्थित होतो. राज्यावरील कर्जाचा बोजा नऊ लाख ३२ हजार कोटींवर गेला आहे. महसुली तूटही वाढत जात आहे. राज्याचा यंदाचा अर्थसंकल्प सुमारे सात लाख कोटींचा असताना त्यात आतापर्यंत पुरवणी मागण्या एक लाख ३१ हजार कोटींच्या सादर करण्यात आल्या आहेत. मूळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या १८ टक्क्यांहून अधिक पुरवणी मागण्या सादर झाल्या असून, हे आर्थिक नियोजन पूर्णपणे कोलमडल्याचेच लक्षण आहे. अशा वेळी राज्याची आर्थिक स्थिती अडचणीची, पण दिवाळखोरीकडे वाटचाल करणारी नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कितीही देत असले तरी या सर्व आकडेवारीवर नजर टाकली असता आर्थिक दिवाळखोरी स्पष्ट दिसते आहे..हवामान बदलाचे मोठे आव्हान शेतकऱ्यांसमोर आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे पीक उत्पादन खर्च वाढला आहे. शेतीमालास बाजारात भाव मिळत नाही. सर्व बाजूंनी शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झालेली आहे. त्यात आता अनुदान योजनांच्या लाभापासूनही शेतकरी वंचित राहणार आहेत. कोरोना काळात कृषी क्षेत्रानेच राज्यालाच नाही तर देशाला तारले आहे. कृषी आणि पूरक उद्योगाचा राज्याच्या विकासदरात ७.५ टक्के वाटा असल्याचे मागील आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. असे असताना निधीच्या बाबतीत या विभागाकडे एवढे दुर्लक्ष करणे, परवडणारे नाही..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
