Mumbai News: शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीचा विस्तार करण्याची उपरती तीन महिन्यांनंतर सरकारला झाली आहे. पावसाळी अधिवेशनात १८ जुलै रोजी जाहीर केलेल्या समितीचा विस्तार माजी आमदार बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आला असून, ही नऊ सदस्यीय समिती अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपायोजना सहा महिन्यांत सुचविणार आहे. .मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची घोषणा पावसाळी अधिवेशनात तत्कालीन कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत केली होती. ही समिती आपल्या शिफारशी करण्याचा कालावधी आणि अन्य समिती सदस्यांची नावे समिती अध्यक्षांशी चर्चा करून कालांतराने जाहीर करण्यात येतील, असेही श्री. कोकाटे यांनी सांगितले होते..Bacchu Kadu Protest : बच्चू कडू यांचे 'रेल रोको आंदोलन' रद्द; न्यायालयात लेखी हमीपत्र सादर.मात्र तीन महिने सरकारला या समितीतील सदस्यांची नावे आणि शिफारशींचा कालावधी निश्चित करण्यास वेळ मिळाला नव्हता. माजी आमदार बच्चू कडू आणि अन्य शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांच्या नेतृत्वात नागपुरात शेतकरी एकवटले आहेत. या शेतकरी नेत्यांना सरकारने मुंबईत चर्चेसाठी पाचारण केले असून त्यांच्या बैठकीपूर्वी काही तास आधी शासन आदेश काढून समिती विस्तार केला आहे..या समितीचे अध्यक्ष जाहीर केल्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मित्रचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी असतील. तर सहकार आयुक्त या समितीचे सदस्य सचिव असतील. .या समितीत महसूल, वित्त आणि कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव, राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष, बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी नियुक्त केलेला प्रतिनिधी आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक सदस्य असतील. शासन आदेशात म्हटल्याप्रमाणे, ही समिती सहा महिन्यांत शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून त्यांची थकित कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी तसेच जीवनमान उचाविण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजन सुचविणार आहे. या समितीत आवश्यकतेनुसार अन्य विभागांच्या अधिकऱ्यांना आणि तज्ज्ञ व्यक्तींना बैठकीस निमंत्रित करण्याची समिती अध्यक्षांना मुभा आहे..Bacchu Kadu: ...तर आम्ही संपूर्ण रेल्वे सेवा ठप्प करु, बच्चू कडू यांचा सरकारला इशारा, आंदोलन सुरुच.आश्वासन दिले, मात्र आता चालढकलविधानसभा निवडणुकीत महायुतीने शेतकरी कर्जमाफी आणि शेतीसंबंधी अन्य प्रश्नांबाबत आश्वासने दिली होती. महायुतीचा विजय झाल्यानंतर शेतकरी संघटनांसह सर्वच स्तरांतून शेतकरी कर्जमाफीची मागणी होत होती. माजी आमदार बच्चू कडू, माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह अन्य शेतकरी नेत्यांनी कर्जमाफीची मागणी केली. आता नागपुरात बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी एवटले आहेत. पावसाळी अधिवेशनातही सर्वच पक्षाच्या सदस्यांनी कर्जमाफी घोषित करण्याचा आग्रह केला. .मात्र याबाबत सभागृहात मुख्यमंत्री माहिती देतील, असेही एका प्रश्नाच्या उत्तरादरम्यान कृषिराज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांनी दिली होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांऐवजी तत्कालीन कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी निवेदन करत शेवटच्या दिवशी समितीची घोषणा केली होती. १८ जुलैपासून सरकारने या घोषणेकडे गांभीर्याने पाहिले नव्हते. आता ही समिती नियुक्त करून पुढील सहा महिन्यांत शिफारशींचा अहवाल देण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे आश्वासनानंतर चालढकल सुरू असल्याचा आरोप केला आहे..परदेशी यांच्याकडे प्रमुख जबाबदाऱ्यामित्राचे सीईओ आणि माजी आयएएस अधिकारी प्रवीण परदेशी हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार (सीईए) आहेत. शिवाय त्यांच्याकडे महाराष्ट्र डेटा धोरणासाठी नेमलेल्या सर्वोच्च संस्थेच्या गव्हर्निंग कमिटीचे उपाध्यक्षदेखील आहेत. तसेच आरोग्याशी संबंधित योजनांचेही पर्यवेक्षणाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे. आता शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडविण्यासाठी आणि कर्जमुक्त करण्यासाठी असलेल्या समितचेही अध्यक्षपद त्यांच्याकडे आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
