Fertilizer Regulation: ऑनलाइन खत बुकिंग (एफएफएस) प्रणाली लागू झाल्यामुळे खतांचा काळाबाजार करणाऱ्या देशभरातील टोळ्या अडचणीत आल्या आहेत. या प्रणालीमुळे काही राज्यांमध्ये खत विक्रीत ३० टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचे केंद्र शासनाच्या निदर्शनास आले आहे..‘एफएफएस’ उपक्रमाचा आढावा अलीकडेच केंद्र शासनाने एका बैठकीत घेतला. विविध राज्यांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या या बैठकीत केंद्राने आकडेवारी सादर केली. महाराष्ट्र, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि आसाम या राज्यांनी ‘एफएफएस’ अंशतः लागू केले आहे. तेथील जिल्ह्यांमध्ये खत विक्रीत लक्षणीय घट झाली, असे केंद्राने स्पष्ट केले. यामुळे आता देशातील ३१० जिल्ह्यांमध्ये ‘एफएफएस’ लागू झाली आहे. परिणामी, पुढील हंगामात एकूण खत विक्रीत आणखी घट अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांना खत विकल्याचे सांगून औद्योगिक कंपन्यांना काळ्या बाजारातून खते विकणाऱ्या टोळ्या काही राज्यांमध्ये आहेत. या टोळ्यांना ‘एफएफएस’ अडचणीची ठरत आहे..Fertilizer Sale System: जालन्यात रासायनिक खतांची ‘ॲप’द्वारे खरेदी सुरू.कारण, या प्रणालीत शेतकऱ्याच्या मान्यतेशिवाय खत विकल्याचे दाखवता येत नाही. परिणामी, खत विक्रीत घसरण झाल्याचे दिसत आहे..FFS Digital System: नांदेडला गुरुवारपासून खत खरेदीसाठी ‘एफएफएस’ प्रणाली.‘एफएफएस’ प्रणाली आता महाराष्ट्रासह एकूण ११ राज्यांनी लागू केली आहे. तीन राज्यांनी या प्रणालीची अंशतः अंमलबजावणी केली आहे. मात्र, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, तमिळनाडू व उत्तर प्रदेशाने ही प्रणाली अद्यापही राज्यभर लागू केलेली नाही. परंतु, ही राज्ये काही जिल्ह्यांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प (पायलट प्रोजेक्ट) राबवण्याच्या उपक्रमात सहभागी आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे, पंजाब राज्य अद्याप पथदर्शी प्रकल्पातदेखील सहभागी झालेले नाही. पंजाबमध्ये युरियाची विक्री भरमसाठ होते व तेथेच काळाबाजारदेखील मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचा संशय आहे. परंतु, तो रोखण्यासाठी पंजाबने राज्यभर सर्वांत आधी ‘एफएफएस’ प्रणाली लागू करण्याची गरज होती, असे मत खत उद्योगातील एका कंपनीच्या अधिकाऱ्याने व्यक्त केले..दरम्यान, ‘एफएफएस’मुळे राज्यात आता एकाही गावात शेतकऱ्याच्या मान्यतेशिवाय परस्पर खत विकता येत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शेतकऱ्याचा फार्मर आयडी किंवा आधार क्रमांक तसेच क्यूआर कोड असल्याशिवाय खत विकता येत नाही. त्यामुळे काही खत विक्रेते व वितरक यांच्या पातळीवर चालणारा खताचा काळाबाजार रोखला गेला आहे, असे कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यापूर्वी शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक टाकून शेतकऱ्याला खत विकल्याचे दाखविण्याची सोय खत विक्रेत्यांकडे होती. परंतु, आता ‘एफएफएस’मध्ये शेतकऱ्याचा सहभाग असेल तरच खत विक्रीचा व्यवहार करता येतो. .तसेच, एका शेतकऱ्याला एका हंगामासाठी एक हेक्टरला केवळ ५ गोण्या युरिया व दोन गोण्या डीएपी विकता येतील, अशी अट लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नावाखाली भरमसाट ‘कृषी युरिया’ (अॅग्रिकल्चर ग्रेड युरिया) उचलून तो खासगी कंपन्यांना ‘औद्योगिक श्रेणीचा युरिया’ (इंडस्ट्रियल ग्रेड युरिया) विकण्याच्या प्रकाराला आळा बसला आहे. “खताचा काळाबाजार आणखी रोखला जाणार आहे. त्यासाठी नव्या वर्षात आणखी काही बंधने लागू होऊ शकतील,” असा अंदाज एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केला..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
