Pune News: कृषी निविष्ठांच्या विक्रीत ‘लिकिंग’ करीत शेतकऱ्यांची लूट होत असल्याच्या मुद्यांवर आता खत कंपन्या आणि विक्रेत्यांमध्येच मतभेद तयार झाले आहेत. फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआय) आणि महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स पेस्टिसाईडस् सीडस् डीलर्स असोसिएशनने (माफदा) लिकिंग प्रकरणी विरोधाची भूमिका घेतली असली तरी या संघटनांमध्ये मतैक्य नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे..शेतकऱ्यांना निविष्ठांची विशेषतः खतांची विक्री करताना राज्यभर लिंकिंग (नको असलेले उत्पादन सक्तीने विकून नफा कमाविणे) केले जाते आहे. लिकिंगला कायदेशीर मान्यता नसल्याने राज्य शासनाने या प्रकरणी थेट केंद्रीय कृषी तसेच खते मंत्रालयाकडे यापूर्वी तक्रारी केल्या होत्या. खत विक्रेत्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, लिकिंगचे प्रकार स्वतः विक्रेते करीत नसून खत कंपन्यांकडून लिंकिंग करण्यास भाग पाडले जाते..Chemical Fertilizers Uses: जमिनीच्या गुणधर्मानुसार रासायनिक खतांचा वापर.दुसऱ्या बाजूला कंपन्यांनी लिंकिंगबाबत कानावर हात ठेवत कोणतीही कंपनी लिकिंगमध्ये गुंतलेली नसल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे लिंकिंगचा गोरखधंदा स्थानिक पातळीवर बेकायदेशीरपणे विक्रेतेच करतात, अशी भूमिका खत कंपन्यांनी घेतलेली आहे. या कंपन्यांची सर्वोच्च संघटना असलेल्या ‘एफएआय’ने लिंकिंग झाल्यास शेतकऱ्यांनी थेट संबंधित कंपनीच्या ग्राहक सेवा केंद्राकडे तक्रार करण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना केले आहे..शेतकऱ्यांनी छापील किंमतीनुसार त्यांना हवी असलेली खते घ्यावीत, सोबत बळजबरीने कोणतेही दुसरे उत्पादन घेऊ नये, लिंकिंग झाल्यास संबंधित गुन्हेगारावर कठोर कारवाई करण्यासाठी कंपनीशी संपर्क करावा, असे बेधडक आवाहन ‘एफएआय’ने केले आहे. त्यामुळे शेतकरी जागरूक झाले असून लिंकिंग करणाऱ्या काही विक्रेत्यांची मात्र कोंडी झाली आहे. दरम्यान, ‘माफदा’ने ‘एफआयआय’च्या भूमिकेला जोरदार विरोध दर्शविला आहे. ‘एफआयआय’च्या अध्यक्षांना ‘माफदा’ने पत्र लिहिले आहे. .Fertilizer Dealers: खत विक्रेत्यांचे मार्जिन देण्यास कंपन्यांकडून टाळाटाळ.‘‘एकही खत उत्पादक कंपनी अनुदानित खताची विक्री करताना लिंकिंगपासून मुक्त नाही. विनाअनुदानित खते, कीटकनाशके, विद्राव्य खते, नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी तसेच पीडीएम पोटॅश अशा विविध निविष्ठांचे लिंकिंग करून कंपन्यांकडूनच खते दिली जात आहेत,’’ असा थेट आरोप ‘माफदा’ने या पत्रात केला आहे. त्यामुळे एका बाजूला लिंकिंगच्या विरोधात भूमिका घेणारी ‘एफएआय’ दुसऱ्या बाजूला तिच्या सभासद कंपन्यांच्या लिंकिंगकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे स्पष्ट होते आहे..‘माफदा’च्या सूत्रांनी सांगितले, की लिंकिंगविरोधात गेल्या पाच वर्षांपासून आमचीच संघटना आवाज उठवते आहे. कृषिमंत्री, कृषी सचिव व कृषी आयुक्तांच्या स्तरावर आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यामुळेच आता ‘एफएआय’ला उशिरा जाग आली. आमचे म्हणणे योग्य असल्याने शासनाने दखल घेत कोणत्याही लिंकिंगविना विक्रेत्यांना थेट दुकानापर्यंत माल पोहोचविण्याचे आदेश वेळोवेळी दिलेले आहेत. मात्र, अद्यापही कंपन्यांनी लिंकिंग थांबवलेले नाही..केवळ विक्रेत्यांवर जबाबदारी ढकलू नयेलिंकिंग थांबविण्याची जबाबदारी निविष्ठा क्षेत्रातील सर्व घटकांची (स्टेक होल्डर्स) आहे. त्यामुळे कंपन्यांनी केवळ विक्रेत्यांवर जबाबदारी ढकलू नये, अशी भूमिका ‘माफदा’ने घेतली आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
