Government Scheme: राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी यासाठी शासनाने ‘फास्ट ट्रॅक’ पद्धतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी जिल्हास्तर आणि तालुकास्तर समित्यांची पुनर्रचना केली असून, प्रक्रिया वेगवान करण्यावर भर देण्यात येणार आहे..महसूल व वन विभागाने सोमवारी (ता. ६) यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. यापूर्वी मदत मंजुरी प्रक्रियेत विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे बाधित कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी समित्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्यात आले आहेत..Farmer Support: आंबा आणि काजू उत्पादकांना हेक्टरी २२ हजार : मुख्यमंत्री.जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असतील, तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प.) सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. या समितीत जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक, महिला व बालविकास अधिकारी, समाजकल्याण विभागाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात आला आहे..Farmer Support: लोह्यातील ३६ गावांमध्ये शेतकऱ्यांना साहित्य वितरण.तसेच, प्रकरणांची जलद छाननी आणि निर्णयासाठी तालुकास्तरावर स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. उपविभागीय अधिकारी अध्यक्ष असतील, तर तहसीलदार सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी सांभाळतील. .या समितीत गटविकास अधिकारी, पोलिस निरीक्षक, तालुका आरोग्य अधिकारी, सहाय्यक निबंधक, अग्रणी बँक प्रतिनिधी आणि सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी असतील. शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रकरणांमध्ये उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार संबंधित कुटुंबांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन माहिती संकलित करतील. कारणांचा शोध घेऊन मदतीचा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
