Trade Agreement Impact : भारत-अमेरिका व्यापार करारावरून शेतकरी संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे. जर या द्विपक्षीय करारात कोणत्याही शेती अथवा दुग्धजन्य उत्पादनाचा समावेश केल्यास २०२०-२१ च्या शेतकरी आंदोलनाची पुनरावृत्ती होईल, असा इशारा विविध शेतकरी संघटनांचे नेतृत्व करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाने (एसकेएम) दिला आहे..अमेरिकेत जवळपास आठ लाख शेतकरी आहेत. त्यांना त्यांच्या सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले जाते. तर भारतात कोट्यवधी शेतकरी आहेत. किमान आधारभूत किमतीसाठी (एमएसपी) कायदेशीर हमी देणारा कायदा आणावा, अशी आमची मागणी आहे. जर अमेरिकेतील शेती उत्पादने आपल्या देशात आली, तर आपला शेतकरी उद्ध्वस्त होईल, अशी चिंता ‘एसकेएम’चे ज्येष्ठ नेते आणि अखिल भारतीय किसान फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रेमसिंग भांगू यांनी व्यक्त केली आहे..Farmers Protest: प्रस्तावित रेल्वे मार्गाच्या मोजणीचे काम शेतकऱ्यांनी पाडले बंद.भारतातील शेती आणि दुग्धजन्य यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना या करारातून वगळण्यात आल्याचा दावा केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी केला आहे. पण त्यांचा हा दावा अमेरिकेच्या कृषिमंत्री ब्रूक रोलिन्स यांनी केलेल्या दाव्याच्या परस्परविरोधी आहे..रोलिन्स यांच्या मते, या करारानुसार, अमेरिका भारतातील मोठ्या बाजारपेठेत अधिक प्रमाणात अमेरिकेतील शेती उत्पादने निर्यात करेल. यामुळे अमेरिकेची भारतासोबतची १.३ अब्ज डॉलर्सची शेती व्यापार तूट कमी होईल, असे सांगण्यात आले आहे. तरीही वाणिज्यमंत्री गोयल यांनी रोलिन्स यांच्या दाव्याशी असहमती दर्शविलेली नाही. यामुळे गोयल यांचे विधान शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारे आहे..Farmers Protest: मागण्या मान्य न झाल्यास उड्या मारो आंदोलनाचा इशारा .म्हणूनच त्यांना संवैधानिक पदावर कायम राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही, अशा शब्दांत संयुक्त किसान मोर्चाने हल्लाबोल केला आहे.त्यांनी पुढे म्हटले आहे, की केंद्र सरकारने ९ डिसेंबर २०२१ रोजी ‘एसकेएम’ला जी लेखी आश्वासने दिली होती; त्याची पूर्तता केलेली नाही. ज्यात सी २+५० टक्के फॉर्म्यूल्याच्या आधारावर शेतीमालाच्या हमीभावाने खरेदीची हमी, सरसकट कर्जमाफी आणि वीज क्षेत्राचे खासगीकरण न करणे यांचा समावेश होता..आमच्याकडे दुसरा पर्याय नसेल‘बीकेयू’चे (लखोवाल गट) अध्यक्ष हरविंदरसिंग लखोवाल यांनी म्हटले आहे, की अमेरिका-भारत व्यापार कराराचा तपशील समोर आल्याशिवाय काही बोलू शकत नाही. जर या करारामुळे शेतकरी, दुग्ध व्यवसाय आणि मत्स्योद्योग क्षेत्रांवर परिणाम झाल्यास २०२०-२१ सारखे तीव्र आंदोलन केल्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय नसेल. त्यानंतर आम्ही केंद्र सरकारला या कराराबाबत त्यांचा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडू..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
