शेतकरी एकत्र आले की वास्तव परिस्थितीच्या आधारावर राजकारणाला दिशा मिळते, हे राज्यकर्त्यांना अचूकपणाने माहीत आहे. यावर उपाय म्हणून सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची एकजूट मोडून काढण्याची रणनीती आणखी तीव्रतेने राबविली. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी सर्व मतभेद विसरून एकत्र लढा देण्याची गरज आहे.दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभर चाललेल्या शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व केलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनी नुकताच तीन दिवसांचा विदर्भ दौरा केला. महाराष्ट्रातच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अधिक का? या प्रश्नाची उकल व्हावी, टेरिफ दादागिरीचे, कापूस व सोयाबीन उत्पादकांवर होऊ घातलेल्या प्रतिकूल परिणामांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागृती व्हावी व शेतकऱ्यांच्या प्रति भातृभाव व्यक्त व्हावा, यासाठी या दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. .कॉर्पोरेट लुटीचा गळफासउत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेशचा मोठा मागास प्रदेश, राजस्थानमधील वाळवंटी भाग व देशभरातील इतर सुद्धा अनेक विभाग हे महाराष्ट्राच्या तुलनेने अधिक गरीब व अविकसित आहेत. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधून केवळ मुंबई-पुणे शहरांमध्येच नव्हे तर महाराष्ट्रात गावोगाव तेथील नागरिक आपले घरदार सोडून आले आहेत..Farmers Unity : शेतकऱ्यांची एकजूट ही कोणताही लढा जिंकू शकते.महाराष्ट्रातून मात्र अशाप्रकारे लोक इतर राज्यांमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित झालेले दिसत नाहीत. कृषी विकासाबाबत सुद्धा नवे संशोधन, नव्या पीक पद्धतींचा स्वीकार, तुलनेने महाराष्ट्रात अधिक आहे. असे असताना महाराष्ट्रात, त्यातही विदर्भ-मराठवाड्यात इतर राज्यांच्या तुलनेत शेतकरी आत्महत्या अधिक का आहेत? याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न या दौऱ्यामध्ये करण्यात आला..शेतकरी आत्महत्यांचे सर्वाधिक प्रमाण कापूस पट्ट्यात आहे. बीटी कॉटन तंत्रज्ञान शेतकरी व सरकारच्या हातात येण्याऐवजी ते कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हातात गेल्याने व त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांचे शोषण करण्यासाठी झाल्याने येथील आत्महत्यांमध्ये वाढ झालेली आहे. नव्या तंत्रज्ञानामुळे बोंड आळीचा प्रतिबंध झाल्याने कीटकनाशकांवरील खर्च कमी होईल, कापसाचे उत्पादन व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल असे अपेक्षित होते..Farmers' Protest : संयुक्त किसान मोर्चाला लिहिलं पत्र; शेतकरी नेत्यांमध्ये होणार एकजूट?.मात्र तसे झाले नाही. उलट यात कंपन्यांची मक्तेदारी तयार होऊन, कंपन्या म्हणतील ते बियाणे, खते, कीडनाशके, कंपन्या म्हणतील त्या किमतीत शेतकऱ्यांना विकत घ्यावी लागली. निविष्ठांच्या किमती, उत्पादन खर्च व शोषण मात्र वाढत राहिले. दुसऱ्या बाजूला कॉर्पोरेटकेंद्री धोरणांमुळे कापसाची अनिर्बंध आयात व निर्यातीवरील बंधने यातून कापसाचे भाव पाडण्यात आले. कापूस शेती कर्जाची शेती बनली आहे..नुकतेच ट्रम्प यांची टेरिफ दादागिरी व मोदी सरकारने कापसाचे रद्द केलेले ११ टक्के आयात शुल्क अशा हस्तक्षेपाची ताजी उदाहरणे आहेत. शेतकऱ्यांनी यावर उपाय म्हणून कापसाऐवजी सोयाबीनकडे मोर्चा वळविला. मात्र तेथेही बोगस बियाणे, नवनव्या रोगांचा व किडींचा प्रादुर्भाव, नैसर्गिक आपत्ती, सोयापेंड व सोयातेल आयात व सोयाबीनचे भाव पाडण्यासाठीचे सरकारी हस्तक्षेप सुरूच राहिले..Women Unity : सामूहिक शेतीतून महिलांचे एकीचे बळ.टेरिफ युद्धामुळे अमेरिकेचे सोयाबीन चीन नाकारेल, ते भारताच्या माथी मारले जाईल, तज्ञांचा हा इशारा खरा ठरला तर आज हंगामापूर्वी ३२०० रुपये प्रतिक्विंटलवर गेलेले सोयाबीनचे भाव हंगामात अजून खाली जातील. शेतकऱ्यांना यातून जगणे मुश्कील होईल. विदर्भातील ही दोन्ही पिके अशाप्रकारे कॉर्पोरेट संकटात सापडणे आणि वरून विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी नैसर्गिक आपत्तींमध्ये शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणे ही येथील आत्महत्यांमागील मुख्य कारणे आहेत..शेतकरी आंदोलनशेतकरी आंदोलनात महाराष्ट्र नेहमी अग्रेसर राहिला आहे. मात्र असे असले तरी पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांमध्ये किमान समान मुद्यांवर ज्याप्रकारे शेतकरी नेते व शेतकरी संघटनांची एकजूट झाली तशी एकजूट महाराष्ट्रात तितक्या पातळीवर झाली नाही. २०१७ मध्ये शेतकरी संपाच्या पार्श्वभूमीवर झालेली सुकाणू समिती, दूध आंदोलनातील उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती, कांदा उत्पादकांची कृती समिती, समृद्धी व शक्तिपीठ आंदोलनातील समित्या, असे काही अपवाद सोडले तर शेतकरी नेते व संघटनांची अशी एकजूट महाराष्ट्रात पुरेशा गांभीर्याने होऊ शकली नाही..Opposition Unity : विरोधी पक्षांची बैठक आता १७, १८ रोजी बंगळुरात.संकुचित व तडजोडीचे राजकारण, व्यक्तीकेंद्री कार्यपद्धती, कृषी संकट दूर करण्याबाबत असलेले वैचारिक मतभेद यामुळे महाराष्ट्रात किमान सहमतीच्या आधारावर दीर्घकाळ काम करू शकेल, अशी एकजूट बांधण्यात पुरेसे यश येऊ शकले नाही. देशभरात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांचे केंद्र बनण्यात शेतकरी संघटनांमधील हा असमन्वय हे सुद्धा एक कारण नक्कीच आहे..जाती व अस्मितांचे राजकारणशेतकरी एकत्र आले की वास्तव परिस्थितीच्या आधारावर राजकारणाला दिशा मिळते हे राज्यकर्त्यांना अचूकपणाने माहीत आहे. कांदा व दूध आंदोलनाच्या पटट्यात २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात सत्ताधाऱ्यांना शेतकरी एकजुटीचा मोठा फटका बसला. सत्ताधाऱ्यांनी यावर उपाय म्हणून जाती, धर्म व अस्मितांच्या आधारे शेतकऱ्यांची एकजूट मोडून काढण्याची रणनीती राबविली..Paddy Farmers: पूरग्रस्त पंजाबमधील शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट, भात पिकावर 'हळदी रोग' आणि 'चायनीज व्हायरस'चा प्रादुर्भाव.आरक्षणाचे मुद्दे पुढे आणण्यात आले. जातीय अस्मितांना खतपाणी घातले गेले. हिंदू-मुस्लीम वाद पेटविले गेले. नवनवे नेते हेतूत पुढे आणत त्यांना बळ देत शेतीऐवजी जातींचे प्रश्न हेच मुख्य प्रश्न असल्याचे वातावरण तयार करण्यात आले. शेतकरी जातींमधील युवा वर्ग, जाती आणि धर्माच्या झुंडी आणि दौडींमध्ये गुंतविण्यात आला. शेतकरी चळवळ व एकजूट नव्या रक्ताअभावी कमजोर केली गेली..किमान समान एकजूटसंयुक्त किसान मोर्चा दौऱ्याच्या निमित्ताने हे प्रश्न प्रकर्षाने सर्वांना जाणवले. शेतकरी नेते राकेश टिकेत यांनी या पार्श्वभूमीवर ‘हल नहीं दिल्ली की कलम बेमान हैं’ म्हणत कृषी अरिष्टाच्या मूळ प्रश्नांवर बोट ठेवले. खर्च कमी करा, व्यसनांपासून दूर राहा, नव्या पिढीला शेती, माती आणि शेणाची ओळख करून द्या, म्हणजे ते शेती विकणार नाहीत असा आर्जवी आग्रह त्यांनी धरला. जिथे प्रश्न आहे तिथे लढा झाला पाहिजे, संघर्ष उपाय आहे, आत्महत्या पलायन आहे, असे डॉ. अशोक ढवळे यांनी सांगितले..पंजाबच्या ३० संघटनांचे प्रवक्ते असलेल्या रवींदरसिंग पटियाला यांनी मतभेद बाजूला ठेवत किमान सहमतीच्या मुद्यांवर शेतकरी संघटना एकत्र आल्या पाहिजेत, हे सांगितले. राज्यातील शेतकरी नेत्यांनीही अशा एकजुटीसाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. शेतकऱ्यांनीही जाती आणि धर्माच्या पलीकडे जात शेतकरी म्हणून एकत्र यावे असे आवाहनही या दौऱ्यात करण्यात आले.९८२२९९४८९१(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
