Latur News: सन २०२० मधील खरीप हंगामातील पिकविम्याच्या भरपाईसाठी शेतकऱ्यांनी दिलेल्या न्यायालयीन लढाईला अखेर यश आले आहे. प्रलंबित पीकविमा भरपाई वाटपाचा मार्ग सुकर झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने पीक विमा कंपनीच्या विरोधात निकाल देत न्यायालयात जमा असलेले ७५ कोटी रुपये व्याजासह शेतकऱ्यांना तत्काळ वितरीत करण्याचे आदेश दिले आहेत तसेच विमा कंपनीची राज्य सरकारने रोखलेली देय रक्कमही शेतकऱ्यांना देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २०२० च्या पिकविमा भरपाईपोटी आणखी २२० कोटी रुपये मिळणार आहेत..सन २०२० मधील खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनचे काढणी पश्चात मोठे नुकसान झाले होते. मात्र न पटणारी तांत्रिक कारणे देत बजाज अलायन्स या खासगी पीक विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिला होता. याविरोधात आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्या पुढाकाराने शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढा दिला..अमळनेरात पिकविम्याचे ५३ कोटी रुपये प्राप्त .त्याला आता यश आले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आजपर्यंत खरीप हंगामा २०२० मधील नुकसानीपोटी विमा कंपनीच्या माध्यमातून २८९ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात आले आहेत. मात्र त्यानंतर जवळपास २२० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देणे अपेक्षित असतानाही विमा कंपनीकडून जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात होती. ही उर्वरित रक्कम मिळावी यासाठी उच्च न्यायालयात लढा सुरू होता. राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ नियुक्त करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली होती. .Crop Insurance: सोयाबीन, मूग पेरणीच्या तुलनेत विमा संरक्षित क्षेत्र अधिक.त्यानुसार ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. धोर्डे पाटील यांची नियुक्ती सरकारने केली. जेष्ठ विधीज्ञ अॅड. व्ही. डी. साळुंके आणि अॅड. राजदीप राऊत यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या लढ्याला यश आले आहे. विमा कंपनीने यापूर्वी न्यायालयात जमा केलेले ७५ कोटी रुपयांची रक्कमव्याजासह शेतकऱ्यांना वितरीत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तर विमा कंपनीला राज्य सरकारकडून देय असलेले १३४ कोटी रुपये देखील शेतकऱ्यांना वितरीत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मागणीनुसार निकालामुळे जिल्ह्यातील तीन लाख ३३ हजार ४१२ शेतकऱ्यांना वाढीव पिकविमान नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधीज्ञ साळुंखे, धोर्डे पाटील, राऊत, सर्वोच्च न्यायालयातील अॅड. चौधरी या सर्वांचे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे बहुमोल सहकार्य आणि मार्गदर्शन या लढ्यासाठी लाभल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले..न्यायालयाचा आदेश७५ कोटी रुपये (जे विमा कंपनीने न्यायालयात जमा केले होते) व्याजासह शेतकऱ्यांना द्यावेतराज्य सरकारने रोखून ठेवलेल्या १३४ कोटींची रक्कमही शेतकऱ्यांना द्यावीएकूण सुमारे २२० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना अतिरिक्त मिळणार..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
