Indian Agriculture: शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याची लढाई अजूनही चालू आहे. अन्याय निमूटपणे सहन करणे चालू आहे. पूर्वी गुलामांना साखळदंडाने बांधायचे. आता शेतकऱ्यांना अदृश्य बंधनात जखडून स्मार्ट पद्धतीचा वापर केला जात आहे. २५० कोटी (निर्यात धरून) लोकांना, तसेच कोट्यवधी पशू, पक्षी, कीटके, सूक्ष्म जिवाणूंना पोसणारा आपल्या देशातील शेतकरी अजूनही पारतंत्र्यात आहे. महात्मा फुले यांनी ‘गुलामगिरी’ या पुस्तकात धार्मिक गुलामगिरीवर लिहिले होते. आज शेतकरी सामाजिक, आर्थिक व कायदेशीरदृष्ट्या गुलाम आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याला पन्नास वर्षे झाली होती तेव्हा जनसंसद भरवून स्वातंत्र्य का नासले, असा भेदक प्रश्न शरद जोशी यांनी विचारला होता. शेतकऱ्यांनो, काही मुद्यांचा विचार करा. .बाजार पेठेत हस्तक्षेप करून, शेतीमालाच्या किमती नियंत्रणाखाली ठेवून, किरकोळ महागाईच्या नीचांकी दराचे (२.१ टक्के) कौतुक केले जाते.भारताने १९९१ मध्ये मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली तरी शेतकऱ्यांना ते लागू नाही. त्याचा फायदा उत्पादक व सेवा कंपन्यांनीच लाटला.अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ व रेशन व्यवस्थेमुळे शेतीमालाचे भाव पडतात, भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो, अन्नधान्याची नासाडी होते व शेतमजूर मिळणे दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे आळशी व निष्क्रियता संस्कृती वाढली आहे. तिकडे कंपन्यांमध्ये आठवड्यात ९० तास काम करण्याबाबत अपेक्षा व्यक्त केली जाते. म्हणजे दिवसाला १५ तास. आणि इकडे क्रयशक्ती राहिली नाही व ‘अन्नदाता सुरक्षा’ धोक्यात आली आहे..Indian Agriculture: जनुकीय संपादन : शाश्वत अन् सुरक्षितही.७८ वर्षे झाली तरी ग्रामीण भारत अंधारात असताना ई- वाहनांचा डंका पिटवला जात आहे. महिलांना घराचा उंबरठा न ओलांडता पाणी मिळत नाही.शेतकऱ्यांना आपल्या वावरात भयमुक्त वावर करण्याचे स्वातंत्र्य नाही, कारण ‘वन्य जीव संरक्षण अधिनियम’.शेतकऱ्यांना मालमत्तेचा मूलभूत अधिकार नाही, कारण ‘भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन व पुनर्व्यवस्थापनात योग्य भरपाई व पारदर्शकतेच्या हक्काचा कायदा.’शेतकऱ्यांना व्यवसाय/ व्यापाराचे (खरेदी-विक्री) स्वातंत्र्य नाही, कारण ‘गोवंश हत्याबंदी कायदा.’शेतकऱ्यांना बाजार पेठेचे स्वातंत्र्य नाही. आपला शेतीमाल बाजार समितीच्या बाहेर विक्री करता येत नाही. कारण ‘कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा.’.शेतकऱ्यांना शेतीमाल निर्यातीचे स्वातंत्र्य नाही, कारण ‘विदेशी व्यापार कायदा’ व ‘विदेश व्यापार नीती.’शेतकऱ्यांना मालमत्ता किती बाळगावी याचे स्वातंत्र्य नाही, कारण ‘कमाल शेतजमीन धारणा कायदा.’शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्री करताना व्यापाऱ्याला जीएसटी भरावा लागतो. आणि कृषी निविष्ठा खरेदी करताना पण जीएसटी भरावा लागतो. वार्षिक उलाढाल ४० लाख रुपये पेक्षा जास्त नसल्यामुळे व जीएसटी रजिस्ट्रेशन नसल्यामुळे, परतावा घेता येत नाही.शेतकऱ्यांना न्यायालयात दाद मागण्याचे स्वातंत्र्य नाही, कारण ‘घटनेचे परिशिष्ट - ९’ व ‘आर्टिकल ३१ ब.’.शेतकऱ्यांना आपल्या मालाची किंमत ठरविण्याचे, साठा किती ठेवायचा याचे स्वातंत्र्य नाही, कारण ‘आवश्यक वस्तू कायदा.’७८ वर्षांत, औद्योगिक उत्पादने, सेवा क्षेत्र, प्रक्रिया उत्पादने यांच्या किमती जशा महागाई निर्देशांक व चलनवाढी प्रमाणे वाढल्या, त्या तुलनेने शेतीमालाच्या किमती वाढलेल्या नाहीत.शेतकऱ्यांना आपल्या साखर कारखान्याचे धुराडे कधी सुरू करायचे, साखर किती निर्यात करायची, विक्री कोटा, इथेनॉल निर्मिती, अंतराची अट वगैरेचे स्वातंत्र्य नाही, कारण ‘ऊस (नियंत्रण) आदेश.’शेतकऱ्यांना आपल्या विहिरीतून पाणी उपसण्यांचे, नवीन बोअर घेण्याचे स्वातंत्र्य नाही, कारण ‘महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) नियम - मसुदा.’.Indian Agriculture: आत्मनिर्भर की आयात निर्भर.शेतकऱ्यांना आपल्या पिकाचा विमा कुठल्या विमा कंपनीकडून काढायचा याचे स्वातंत्र्य नाही, कारण ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना.’शेतकरी भरमसाट चक्रवाढ व्याजदरात जखडलेला आहे, कारण ‘महाराष्ट्र सावकारी (नियमन).’शेतकऱ्यांचा स्वतःच्या बँकेतील जमा पैशावर हक्क नाही. जसे उसाची एफआरपी, विम्याचे किंवा पीएम किसान सन्मान निधीचे - न सांगता वळते होतात किंवा ब्लाॕक करतात, कारण ‘सहकारी संस्था अधिनियम.’शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात कुठले पीक घ्यायचे, कुठले तंत्रज्ञानाचे बियाणे (उदा. जी एम) वापरायचे याचे स्वातंत्र्य नाही, कारण ‘सीड अॕक्ट.’ग्रामीण पारंपरिक संस्कृतीचे जतन करण्याचे स्वातंत्र्य नव्हते. बारा वर्षे बैलगाडी शर्यत बंदी होती..घटनेमध्ये सर्वांना समान संधी दिली आहे. पण शहरी-ग्रामीण विकासात तफावतीची दरी. आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, पाणी, लाइट, रोजगार, पायाभूत सुविधा, कृषी प्रक्रिया उद्योग नगण्य गुंतवणूक.प्रथम आम्हाला भारतीय संविधानाने बहाल केलेले स्वतंत्र भारताच्या नागरिकांचे सन्मानाने ‘जगण्यासाठी’, ‘कायद्यापुढे समानता’ आणि ‘कायद्याच्या समान संरक्षणाची हमी’ असे मूलभूत अधिकार प्रदान करून ‘खरे’ स्वातंत्र्य द्या..शेतकऱ्यांच्या काही मागण्याशेतकरी, महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी यांच्या आर्थिक खरेदी- विक्रीवरील जीएसटी शून्य करा.शेतकरी विरोधी कायद्यांपैकी काही कायदे रद्द करणे आवश्यक आहेत. तर व्यवहार्यदृष्ट्या विचार केल्यास, काही कायद्यांचे पुनरवलोकन करून त्यात सुधारणा करणे जरुरी आहे. त्याचा सर्वांगीण विचार करून कृती करण्यासाठी एक महाआयोगाची स्थापना करावी.अन्न प्रक्रियांच्या औद्योगिक क्रांतीसाठी पहिल्या टप्प्यामध्ये गुंतवणूक, अंदाजे पाच लाख कोटींची करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामध्ये सरकारी, खाजगी, पीपीपी, थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून ‘सेझ’च्या (SEZ) धर्तीवर ‘रेझ’ची (REZ - Rural Economic Zone) निर्मिती करून गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्याची आवश्यकता आहे..आधारभूत वर्ष २००४-०५ धरून, महागाई निर्देशांक याप्रमाणे शेतीमालाच्या किमती ठरवा.कृषी प्रक्रियेतील ‘मूल्यवर्धन नफा वाटा’ कच्चा माल पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांना द्या.कृषी क्षेत्रातील इनोव्हेशन, रिसर्च, आधुनिक तंत्रज्ञान विकासाला प्रोत्साहन द्या. तरच शेतकऱ्यांच्या खऱ्या स्वातंत्र्याची पहाट उजाडेल.९८८१४९५५१८(लेखक ‘फोरम ऑफ इंटेलेक्चुअल’चे अध्यक्ष आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
