Mumbai News: शेतकरी कर्जमाफीसाठी गुरुवारी (ता. ३१) रात्री सह्याद्री अतिथिगृहावर तब्बल अडीच तास सत्ताधारी नेते आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये घमासान चर्चा झाली. सुरुवातीला कर्जमाफीसाठी विशिष्ट कालमर्यादा जाहीर करण्यास तयार नसलेल्या सरकारची कोंडी करत ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी जाहीर करण्याचे आश्वासन मिळविण्यात शेतकरी नेत्यांना यश आले. .या बैठकीदरम्यान ‘लाडकी बहीण’ योजना आणि अन्य कारणांनी आम्ही आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलो आहोत, त्यामुळे लगेच कर्जमाफी करणे शक्यच नाही, असा पवित्रा सत्ताधाऱ्यांनी घेतला; तर शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे तुम्हीच दिलेले आश्वासन किती तारखेला पूर्ण करता ते सांगा, यावर शेतकरी नेते ठाम राहिले..दरम्यान, ‘मित्रा’चे अध्यक्ष प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या दहा सदस्यीय समितीचा आणि कर्जमाफीचा काहीही संबंध नाही; या समितीपुढे आम्ही जाणार नाही आणि समितीचा अहवाल काहीही आला तरी आम्ही त्याला बांधील नसू, असेही शेतकरी नेत्यांनी स्पष्टपणे सांगितले..Bacchu Kadu: कर्जाचा हप्ता बँकेत जात नाही; तोपर्यंत आंदोलन संपणार नाही, बच्चू कडूंचा सरकारला इशारा.बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची शेतकरी नेत्यांबरोबर अनेक वेळा खडाजंगीही झाली. परदेशी समितीचा आणि कर्जमाफीचा काहीही संबंध नसल्याचे काही शेतकरी नेत्यांनी सांगिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मुख्यमंत्र्यांनी काय करायचे ते तुम्ही सांगणार का?'' अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. तर ‘तुम्ही तारीख का जाहीर करत नाही? देतो असे सांगून वेळ मारून नेत आहात का?'' असा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला असता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘आम्ही तुम्हाला फसवणारे वाटलो का?’ अशा शब्दांत संताप व्यक्त केला..राज्यातील शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करावा या मागणीसाठी प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांनी शेतकरी आंदोलन पुकारले होते. या आंदोलनात श्री. कडू यांच्याबरोबर राजू शेट्टी, डॉ. अजित नवले, महादेव जानकर, वामनराव चटप, खासदार उन्मेश पाटील, राजन क्षीरसागर, रविकांत तुपकर यांच्यासह अन्य नेते सहभागी झाले होते. या नेत्यांना चर्चेसाठी मुंबईत गुरुवारी पाचारण केले होते. रात्री सात वाजताची बैठक साडेआठ वाजता सुरू झाली. .मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार व एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची अँटी चेंबरमध्ये स्वतंत्र बैठक झाल्यानंतर पुन्हा सभागृहाऐवजी बाजूच्या खोलीत शेतकरी नेत्यांसमवेत एक बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी, ‘आम्ही दिलेल्या शब्दाप्रमाणे कर्जमाफी करणार आहोत. .Bacchu Kadu Karjmafi : ३० जूनपर्यंत कर्जमाफी करण्याचा निर्णय; मुख्यमंत्री आणि बच्चू कडू यांची बैठक संपली.मात्र राज्य सरकारची सध्या कर्ज उचल करण्याची मर्यादा संपलेली आहे. राज्यात नुकत्याच झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीसाठी जवळपास ३१ हजार कोटींची जुळवाजुळव करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देत आहोत,'' अशी कबुली दिल्याचा दावा राजू शेट्टी यांनी केला. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्य सरकारवर ‘लाडक्या बहीण’सह इतर योजनांचा भार पडला आहे; .त्यामुळे आर्थिक नियोजन करताना आम्ही मेटाकुटीस आलो आहोत, असे सांगितल्याचा दावा श्री. शेट्टी यांनी केला. सरकार सुरुवातीला कर्जमाफीची तारीख जाहीर करण्यास तयार नव्हते. परदेशी समितीचा अहवाल आल्यानंतर निर्णय घेऊ, असा त्यांचा सूर होता. परंतु शेतकरी नेत्यांनी कर्जमाफीच्या तारखेचा आग्रह धरल्यानंतर ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी करू, असे आश्वासन देण्यात आले..या बैठकीनंतर श्री. फडणवीस म्हणाले, ‘‘शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांशी कर्जमाफीबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करायची अशी आमची पहिल्या दिवसापासूनची भूमिका आहे. शेती कर्जाची वसुली जून महिन्यात केली जाते. त्यामुळे सध्या पहिल्यांदा अतिवृष्टीच्या मदतीचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे आवश्यक आहे. आजअखेर शेतकऱ्यांना ८५०० कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे. यातील ६५०० कोटी रुपये त्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. पुढील पंधरा दिवसांत ९० टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले जातील. दोन दिवसांपूर्वीच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी ११ हजार कोटी रुपये वितरणास मान्यता दिली. या मदतीला आचारसंहितेचा कोणताही अडसर येणार नाही.’’.जम्बो बैठकीत १६ सचिव बसूनकर्जमाफीसंदर्भातील बैठकीला मुख्य सचिव आणि १६ विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिवही उपस्थित होते. मात्र विषयाचे गांभीर्य आणि ताणतणाव लक्षात घेता मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, शेतकरी नेते व मुख्य सचिव यांचीच बैठक तब्बल दोन चालली. तर १६ सचिव मात्र या बैठकीच्या बाहेर ताटकळत बसून राहिले. कर्जमाफीबाबत निर्णय झाल्यानंतर केवळ औपचारिक माहिती या सचिवांसमोर देण्यात आली आणि या बैठकीचा समारोप झाला. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना का बोलवले याचा शेवटपर्यंत थांगपत्ता लागला नाही..३० जून तारीख का?आर्थिक वर्ष मार्चअखेर असले तरी पीक कर्जाचे आर्थिक वर्ष जूनअखेर असते. त्यामुळे ३० जूनपर्यंत कर्जमाफी केल्यास यंदाच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचाही त्यात समावेश होईल, असे शेतकरी नेत्यांना वाटते. याआधी झालेल्या दोन कर्जमाफींमध्ये सर्वसाधारणपणे प्रत्येकी १९ हजार कोटींच्या आसपास कर्जमाफी झाली. यंदा थकित कर्जाचा आकडा ३० ते ३५ हजार कोटींवर जाईल, असा अंदाज आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांनानाही प्रोत्साहनपर रक्कमेचा लाभ द्यावा लागणार आहे..अहवालानंतर कर्जमाफीशेतकऱ्याला अगोदर मदत पोहोचवण्याला प्राधान्य राहील. कर्जमाफीसंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात आल्यानंतर त्यानंतर तीन महिन्यांत कर्जमाफीची पुढील कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले..शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी‘योग्य वेळी' कर्जमाफी देऊ असे सांगत वेळ मारून नेणाऱ्या सरकारला ३० जून ही तारीख जाहीर करायला भाग पाडून कर्जमुक्ती आंदोलन जिवंत ठेवले, अशा आशयाच्या प्रतिक्रिया काही शेतकऱ्यांनी दिल्या. मात्र सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली, अशी संतप्त भावना अनेक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी परदेशी समितीचा अहवाल यायला पाच ते सहा महिने आणि त्यानंतर कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यासाठी आणखी तीन महिने लागतील असे सांगितले. याचा अर्थ मुख्यमंत्र्यांना आठ ते नऊ महिन्यांचा वेळकाढूपणा करण्याची सोय झाली, अशी तीव्र नाराजी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ध्यानात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीचे गाजर दिले, त्यांनी शेतकरी नेत्यांना गुंडाळले अशा प्रकारची टीकेची झोड समाज माध्यमांवर उठली आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
