Kolhapur News: मंत्री समितीच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उसाच्या बिलातून प्रति टन १५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, कापलेल्या रकमेपैकी ५ रुपये पूरग्रस्तांना दिले जातील आणि उर्वरित १० रुपये मुख्यमंत्री निधीमध्ये जमा करण्यात येणार आहेत. या निर्णयाविरोधात ऊस पट्ट्यात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अनेक शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचा निषेध करत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ‘‘पूरग्रस्तांना मदत करण्याची सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे, त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशांवर अवलंबून राहणे योग्य नाही,’’ अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी घेतली आहे..हा निर्णय म्हणजे ऊस उत्पादकांच्या पैशांवर दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे. ते म्हणाले, की या वर्षी अतिवृष्टीमुळे उसाचे उत्पादन प्रति एकरी १० ते १२ टनांनी घटले आहे, ही बाब सरकारला माहीत असतानाही हा निर्णय घेण्यात आला..Sugarcane Bill : शेतकऱ्यांना उसाच्या दुसऱ्या बिलाची प्रतीक्षा .अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आधीच बाधित आहेत. राज्य सरकारने याआधी एकरकमी एफआरपी देण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते आणि त्यावर स्थगिती मागितली होती. कोर्टाने ती मागणी फेटाळल्यानंतर आता सरकार पूरग्रस्तांच्या नावाखाली ऊस उत्पादकांवर शेतकऱ्यांवर अन्याय करत आहे..महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे राज्य सचिव गिरीश फोंडे म्हणाले, की सरकारने हा निर्णय रद्द करावा. शेतकऱ्यांकडूनच घेऊन शेतकऱ्यांनाच देणे ही क्रूर चेष्टा आहे. याला आमचा तीव्र विरोध असून निर्णय रद्द करावा अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन करणार आहोत..Sugarcane bills: पंधरा दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांचे ऊस बिलाचे पैसे द्या.आमदार सतेज पाटील यांनीही या निर्णयाविरोधात प्रतिक्रिया नोंदविली आहे. शेतकऱ्यांच्या खिशातून पैसे काढून तो पुन्हा शेतकऱ्याला देण्याचा प्रकार असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले. हा निर्णय शेतकरी मान्य करणार नाहीत. शेतकरी संकटात असताना तुम्ही लोकप्रिय योजना बंद करून शेतकऱ्यांना मदत करा, अशी मागणी त्यांनी केली..सरकारचा हात झटकण्याचा प्रयत्न : देशपांडेभारतीय किसान संघाचे महामंत्री मदन देशपांडे म्हणाले, की सरकारने स्वतःहून मदत करायची सोडून शेतकऱ्यांकडून मदत घेत हात झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे संतापजनक आहे. याला आमचा तीव्र विरोध राहील..साखर आयुक्त कार्यालयात पंधरा रुपये देत आंदोलनपूरग्रस्तांसाठी उसाच्या बिलातून प्रति टन १५ रुपये कपात करण्याच्या निर्णयाविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने बुधवारी (ता. १) साखर आयुक्त कार्यालयात पंधरा रुपये देऊन प्रतिकात्मक निषेध करण्यात आला. ॲड. योगेश पांडे, स्वस्तिक पाटील, राजू तळसंदी आदी कार्यकर्त्यांनी स्वागत कक्षात १५ रुपये ठेवले. मुख्यमंत्र्यांकडे पूरग्रस्तांना द्यायला पैसे नसल्याने आम्ही पंधरा रुपये देत असल्याचे सांगत त्यांनी या निर्णयाबाबत विरोध व्यक्त केला. हा निर्णय तुघलकी असून याचा मोठा आर्थिक बोजा ऊस उत्पादकावर पडणार आहे. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी ॲड. पांडे यांनी या वेळी केली..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
