सत्यसाई पी. एम.Farming Distress: राज्यकर्ते वर्षानुवर्षे शेतकरी आत्महत्यांवर चर्चा करतात; पण त्यामागील संरचनात्मक कारणे दूर करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती त्यांच्यात दिसत नाही..राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (एनसीआरबी) ताज्या अहवालाने पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या कपाळावर काळा ठिपका उमटवला आहे. देशातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात होत असल्याची नोंद केवळ सांख्यिकीय माहिती नाही, तर ती राज्यकर्त्यांच्या अपयशाची, धोरणात्मक दिवाळखोरीची आणि ग्रामीण भारताकडे असलेल्या असंवेदनशीलतेची जिवंत साक्ष आहे. २०२४ मध्ये महाराष्ट्रात तब्बल ३,८२४ शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींनी आत्महत्या केल्या. मागील वर्षी हा आकडा ४,१५१ होता. सरकार या घटलेल्या आकड्यावर समाधान व्यक्त करेल; परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे, की दररोज दहा ते अकरा शेतकरी मृत्यूला कवटाळत असतील, तर त्यात ‘घट’ शोधणे ही क्रूर संवेदनशून्यता ठरते..Vidarbha Farmer Issues: सिंचनाच्या अभावामुळेच शेतकरी आत्महत्या.शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक नसून तो राजकीय, सामाजिक, मानसिक, पर्यावरणीय आणि प्रशासकीय अपयशांचा एकत्रित परिणाम आहे. दुर्दैव म्हणजे, आतापर्यंत प्रत्येक सरकारने या प्रश्नाकडे केवळ निवडणुकीच्या चष्म्यातून पाहिले. महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश या भागांत आत्महत्यांचे प्रमाण सातत्याने जास्त राहिले आहे. या प्रदेशांमध्ये पावसाचे अनिश्चित चक्र, वाढते उत्पादन खर्च, हमीभावाचा अभाव, बाजारातील दलालशाही आणि सावकारी कर्जाचा विळखा या समस्या दशकानुदशके कायम आहेत. सरकारे बदलली, घोषणा बदलल्या, योजनांची नावे बदलली; पण शेतकऱ्याचे आयुष्य मात्र बदलले नाही. ते काल होते तसेच आजही आहे. उलट, त्याच्या संकटांचे स्वरूप अधिक गुंतागुंतीचे झाले..राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या आकडेवारीत आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे, आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये केवळ जमीनधारक शेतकरीच नाहीत, तर शेतमजुरांचाही मोठा वाटा आहे. याचा अर्थ ग्रामीण अर्थव्यवस्था एकूणच कोलमडत चालली आहे. शेतकऱ्याला पिकाचा भाव मिळत नाही आणि शेतमजुराला काम मिळत नाही. ही दुहेरी कोंडी ग्रामीण भारताला उद्ध्वस्त करत आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे, सरकारकडे या आत्महत्यांच्या कारणांचे अचूक विश्लेषणच नाही. अहवालात ‘कारणे स्पष्ट नाहीत’ असे नमूद केले जाते. .ही बाब अधिक भयंकर आहे. कारण एखाद्या रुग्णाचा मृत्यू का होतो, हेच डॉक्टरांना माहिती नसेल, तर उपचाराची अपेक्षा कशी करायची? राज्यकर्ते वर्षानुवर्षे शेतकरी आत्महत्यांवर चर्चा करतात; पण त्यामागील संरचनात्मक कारणे दूर करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती त्यांच्यात दिसत नाही. प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफीची घोषणा केली जाते. काही हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले जाते. त्याचा गाजावाजा होतो. प्रत्यक्षात, लाभार्थी यादीतील गोंधळ, अपात्रतेचे निकष, बँकांचा अडथळा आणि भ्रष्टाचार यामुळे हजारो शेतकरी वंचित राहतात. कर्जमाफी ही उपचार नसून तात्पुरती वेदनाशामक गोळी आहे. शेती नफ्यात येणार नसेल, तर कर्जमाफीचे चक्र कायम चालू राहणार..शेती उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत आहे. मात्र शेतीमालाला मिळणारा भाव हा बाजारातील व्यापारी आणि निर्यात-आयात धोरणांच्या लहरींवर ठरतो. सरकारची भूमिका अनेकदा ग्राहककेंद्री असते. शहरांमध्ये महागाई वाढू नये म्हणून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला कृत्रिमरीत्या कमी भाव ठेवले जातात. शेतकरी आत्महत्यांमध्ये हवामान बदलाचाही मोठा वाटा आहे. परंतु हवामान संकटाचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या शेतकऱ्याला संरक्षण देण्यासाठी कोणतीही व्यापक राष्ट्रीय रणनीती दिसत नाही. .पीकविमा योजना कागदावर आकर्षक वाटते; पण प्रत्यक्षात विमा कंपन्यांचा नफा आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक, अशीच तिची प्रतिमा झाली आहे. अनेकांना नुकसानभरपाई मिळत नाही; मिळालीच तर ती अत्यल्प असते. याहून मोठा प्रश्न म्हणजे ग्रामीण मानसिक आरोग्याचा. सततचे अपयश, कर्जाचा ताण, सामाजिक प्रतिष्ठेचा प्रश्न, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, विवाहाची जबाबदारी या सगळ्यामुळे शेतकरी मानसिकदृष्ट्या खचतो. पण ग्रामीण भागात मानसिक आरोग्य सेवा जवळपास अस्तित्वातच नाहीत. .Farmer Issues: डोक्यावर बर्फ अन् जिभेवर साखर ठेवून बोला : आमदार पवार.आत्महत्या ही केवळ आर्थिक अपयशाची प्रतिक्रिया नसते; ती आशा संपल्याची अंतिम अवस्था असते. दुर्दैवाने, आपल्या धोरणकर्त्यांना शेतकऱ्याच्या मनातील अंधार दिसत नाही. शेतीचे कॉर्पोरेटायझेशन हा देखील चिंतेचा विषय आहे. मोठ्या कंपन्या करार शेती, साठवणूक आणि वितरण यंत्रणेवर नियंत्रण मिळवत आहेत. छोटा शेतकरी बाजारपेठेतील स्पर्धेत अधिकच कमकुवत होत चालला आहे. कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनाने हा भीतीचा मुद्दा अधोरेखित केला होता. सरकारने कायदे मागे घेतले; पण शेतकऱ्यांच्या मनातील संशय कायम राहिला..मूलभूत कृषी सुधारणाआज ग्रामीण भारतातील तरुण शेतीकडे पाठ फिरवत आहे. कारण त्याला शेतीत भविष्य दिसत नाही. लाखो युवक शहरांकडे स्थलांतरित होत आहेत. जे गावात राहतात, ते बेरोजगारी, व्यसनाधीनता आणि नैराश्याच्या गर्तेत अडकत आहेत. शेती हा जर तोट्याचा व्यवसाय असेल, तर पुढील पिढी त्यात का राहील? हा प्रश्न राज्यकर्त्यांनी स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे. शेतकरी आत्महत्या हा केवळ ‘कृषी’ विभागाचा विषय नाही. तो देशाच्या विकास मॉडेलवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा मुद्दा आहे. .एका बाजूला अब्जावधी रुपयांचे एक्सप्रेस-वे, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी यांची स्वप्ने दाखवली जातात. मात्र दुसऱ्या बाजूला अन्न उत्पादन करणारा शेतकरी जगण्यासाठी झगडतो. विकासाच्या या मॉडेलमध्ये ग्रामीण भारत सतत उपेक्षित राहिला आहे. आज आवश्यक आहे ती मूलभूत कृषी सुधारणा. हमीभावाला कायदेशीर संरक्षण, उत्पादन खर्चावर आधारित किंमत, जल व्यवस्थापन, स्थानिक प्रक्रिया उद्योग, ग्रामीण रोजगार, सार्वत्रिक पीकविमा, कर्जव्यवस्थेतील सुधारणा आणि मानसिक आरोग्य सेवा या सर्व गोष्टी एकत्रितपणे राबवाव्या लागतील. केवळ घोषणा आणि पॅकेजने हा प्रश्न सुटणार नाही. मात्र महत्त्वाचे म्हणजे, राज्यकर्त्यांची मानसिकता बदलावी लागेल. शेतकऱ्याकडे दयेने नव्हे, तर अधिकार असलेल्या नागरिकाच्या नजरेने पाहावे लागेल..देश महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहत असताना, त्याच्या शेतकऱ्याला जगण्याची हमी देता येत नसेल, तर त्या विकासाला नैतिक अर्थ उरत नाही. कारण कोणत्याही सभ्य समाजाची खरी ओळख त्याच्या सर्वात दुर्बल घटकाच्या जीवनमानावरून ठरते. आणि आज भारतीय शेतकरी जितका असुरक्षित, निराश आणि उपेक्षित आहे, तितका कदाचित स्वातंत्र्योत्तर काळात कधीच नव्हता..शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा डाग केवळ महाराष्ट्रावर नाही; तो संपूर्ण भारतीय लोकशाहीच्या चेहऱ्यावर आहे. आणि हा डाग केवळ संवेदना व्यक्त करून मिटणार नाही. त्यासाठी राजकीय प्रामाणिकपणा, धोरणात्मक धैर्य आणि ग्रामीण भारताला केंद्रस्थानी ठेवणारी विकासदृष्टी आवश्यक आहे. अन्यथा पुढील वर्षी पुन्हा नवे आकडे येतील, नवी आश्वासने दिली जातील आणि आणखी काही शेतकरी शांतपणे मृत्यूला कवटाळतील! ७२४८९९२३२३(लेखक समकालीन घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)
