Rs 5000 Farmer Aid Before Diwali: राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील दीड कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपयांची अग्रीम मदत मिळेल. पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट अग्रीम मिळणार आहे. ही मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट डीबीटीद्वारे जमा करण्याचा निर्णय आज (दि. २७ ऑक्टोबर) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. जलसंपदा विभागाचा ३९ हजार ७२२ पदांचा आकृतीबंधही मंजूर करण्यात आला आहे. यासह १२ महत्त्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले..कोणीही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही- एकनाथ शिंदेकोणीही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही. दीड कोटी शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल. ५ हजार रुपये ही तातडीची मदत आहे. इतर दुष्काळी परिस्थितीत सवलतीही मिळणार आहेत, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर बोलताना सांगितले. 'त्या फायनान्स कंपनीवर गुन्हा दाखल'शेतकऱ्यांकडून मायक्रो फायनान्स कंपन्या आणि सावकारांनी सक्तीची वसुली करु नये. हा सरकारचा निर्णय कोणी डावलेल तर त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. नांदेडमध्ये एक घटना घडली. शेतकऱ्याला वसुलीसाठी तगादा लावला. त्याला कार्यालयात घेऊन गेले. त्या शेतकऱ्याने जीवन संपवले. त्या फायनान्स कंपनीवर ३०२ चा खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे, अशी माहिती शिंदे यांनी दिली.कोणीही शेतकऱ्यावर वसुलीसाठी जबरदस्ती केली तर त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. असा निर्णय सरकारन घेतला आहे. मंत्रिमंडळ बैठरीत त्यावर चर्चा झाली. मुख्य सचिवांना तसे निर्देश गेलेले आहेत. कोणीही कर्जाच्या वसुलीसाठी आले तर अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी शेतकऱ्यांना केले. .Drought Agriculture Guide : दुष्काळ, कमी पाण्याची पिके, चारा निर्मितीवर मार्गदर्शन .मंत्रिमंडळ बैठकीत १२ महत्त्वाचे निर्णय मदत व पुनर्वसन विभाग: राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील दीड कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांचा अग्रीम मिळणार. पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट अग्रीम मिळणार. शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट डीबीटीद्वारे अग्रीम जमा होणार. रोजगार हमी योजना विभाग: मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत- पाणंद रस्ते योजना विकसित भारत – जी राम जी योजनेसोबतच विविध योजनांच्या समन्वयातून सुरु ठेवली जाणार. या राज्यस्तरीय योजनेस जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून कामे करता येणार, त्यासाठी योजनेला जिल्हास्तरीय योजना म्हणूनही मान्यता. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रीय स्तरावरील अडचणी सोडविण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीला अधिकार देण्यास मंजुरी..Maharashtra Drought Crisis: दुष्काळात स्थलांतरित दुर्लक्षितच.दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग: राज्यातील दिव्यांग जनांच्या कल्याणासाठी महत्वाचे पाऊल. दिव्यांगांसाठीच्या कल्याण, पुनर्वसन व सक्षमीकरणाकरीता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत एक टक्के निधीचा वापर करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी. जलसंपदा विभाग: जलसंपदा विभागाचा ३९ हजार ७२२ पदांचा आकृतीबंध मंजूर. पाच महामंडळासह, क्षेत्रिय कार्यालयांकरिता सुधारीत आकृतिबंध निश्चित. नवीन यंत्रणा, कार्यलयांची पुनर्रचना. सन २०१६ अखेरपर्यंत सिंचनाखाली असलेल्या ४५ लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये १३ लाख हेक्टरची वाढ. सन २०२५ अखेरपर्यंत ५८ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली. वाढीव क्षेत्राच्या व्यवस्थापनाकरिता १३४० सिंचन शाखा व वाढीव ११० सिंचन शाखा अशा एकूण १४५० सिंचन शाखा कार्यालयासाठी पदनिर्मिती. पाच महामंडळांसाठी भूसंपादन तज्ज्ञ, कृषी विषयक तज्ज्ञ, सामाजिक बदल तज्ज्ञ असे तीन नवीन संवर्ग, अशा एकूण पंधरा कार्यकारी अभियंता दर्जाच्या पदांची निर्मिती. तर काही पदांचे एकत्रीकरण करून सिंचन सहायक नवीन संवर्ग निर्माण करण्यास मंजुरी. .नगर विकास: पुण्यातील लोहगाव येथे भारत मंडपमच्या उभारणीस गती मिळणार. पुणे महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेतील लोहगाव येथील खेळाचे मैदानाच्या आरक्षणात बदल करून या ठिकाणी नवी दिल्लीतील भारत मंडपमच्या धर्तीवर राष्ट्रीय पातळीवरील प्रदर्शन केंद्र होणार.परिवहन विभाग: महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन धोरणांतर्गत बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनीला ई-व्हेईकल निर्मितीसाठी ६६ कोटी ८२ लाख रुपये देण्यास मंजुरी. सामान्य प्रशासन- विमानचालन विभाग: सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळासाठीची विमान सेवा नव्या दमाने सुरु होणार. नवी मुंबई चिपी(सिंधुदुर्ग)- नवी मुंबई आणि नवी मुंबई-चिपी (सिंधुदुर्ग) हवाई मार्गाकरिता विमान कंपन्यांना शंभर टक्के ( व्यवहार्यता तफावत निधी - Viability Gap Funding) निधी देण्यास मंजुरी..वस्त्रोद्योग विभाग: लातूर जिल्ह्यातील शिरूर ताजबंद (ता. अहमदपूर) येथील मल्हारराव होळकर भटक्या विमुक्त जमाती सहकारी सूतगिरणीला शासन अर्थसहाय्य मिळणार. नियोजन विभाग: महाराष्ट्र सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरण (पीपीपी) मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी. प्रकल्पांची छाननी, तत्वतः मान्यता, प्रस्तावासाठी विनंती, व्यवहार संरचना, निविदा प्रक्रीया व बोली या टप्प्यांचे सुनियोजन होणार. ग्राम विकास विभाग: राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये आता सहायक प्रशासन अधिकारी असे एकच पद राहणार. लिपिकवर्गीय गट-क संवर्गातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (एस – १३) आणि सहायक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) हे दोन संवर्ग एकत्रित करण्यात येणार. त्यामुळे सहायक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) असा एकच संवर्ग राहणार. .महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग: धुळे जिल्ह्यातील मौजे रावेर येथील जमीन एमआयडीसीली देण्यास मंजुरी. रावेर येथील २८९ हेक्टर ६९आर जमीन प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, धुळे यांना एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी उपलब्ध करुन देण्यास मंजुरी. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ च्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंजुरी. प्र–कुलगुरू पदावरील व्यक्तीस हटविण्याचे अधिकार कुलपती यांना मिळणार. .ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
