Mumbai News: शेतकरी कर्जमाफीसाठी जून-२०२६ ची मुदत राज्य सरकारने दिली असली, तरीही अर्थसंकल्पात याबाबतची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. जूनमध्ये करण्यात येणाऱ्या कर्जमाफीसाठी आर्थिक तरतूद करावी लागणार असल्याने सरकारने सहकारी आणि राष्ट्रीय बँकांमध्ये थकबाकीदार शेतकऱ्यांची यादी मागविली आहे. ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन असून बँकांना आराखडा तयार करून देण्यात आला आहे. .मागील वर्षी तब्बल ३२ हजार कोटींवर शेतकरी कर्जाची थकबाकी होती. यंदाच्या आर्थिक वर्षात ती वाढण्याची शक्यता असली तरी मागील वर्षाचीच थकबाकी ग्राह्य धरून कर्जमाफीची घोषणा करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली..छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजना आणि महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना या दोन योजनांमध्ये अनुक्रमे १९ ते २० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आली होती. मात्र मागील वर्षीची थकबाकीची रक्कम पाहता अर्थसंकल्पामध्ये किमान २५ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करावी लागेल. त्या संदर्भातील तरतूद सरकारला करावीच लागेल, अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्याने दिली..Farmer Loan Waive: सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमधील मदत फसवी.दरम्यान, कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारने जून-२०२६ पर्यंतची मुदत दिली आहे. कर्जमाफीसाठी सरकारने मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. ही समिती शेतकरी कर्जमुक्त व्हावा यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविणार आहे. यामध्ये अल्पकालीन उपाययोजनांमध्ये कर्जमाफी हा पर्याय असल्याने शिवाय राज्यातील शेतकरी त्यासाठी आग्रही असल्याने त्याबाबत सरकार गंभीर आहे..अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूमुळे अर्थखाते सध्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री सादर करणार असल्याने कर्जमाफीसाठी आर्थिक तरतूद करावीच लागेल. शिवाय पुरवणी मागण्यांमध्ये इतक्या मोठ्या रकमेची तरतूद केल्यास पुरवणी मागण्याचा आकडाही होऊ शकतो. त्यामुळे अर्थसंकल्पामध्येच ही घोषणा केली जाईल. राज्यामध्ये ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत दोन लाख ९१ हजार कोटींचे कर्ज वितरित करण्यात आले होते अशी आकडेवारी लोकसभेमध्ये सादर केली होती..Farmer Loan Waive : कर्जमुक्ती, ‘नमो सन्मान’वरून सरकारला जाब.मात्र हे आकडे वेगवेगळे असून २०२४-२५ ची शेतकरी कर्जाची थकबाकी ३२ हजार कोटींवर असल्याचे राज्य सरकार सांगत आहे. परदेशी समितीने थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती मागविले असून सहकार आयुक्त कार्यालयामार्फत ही आकडेवारी संकलित केली जात आहे. त्यासाठी आराखडा तयार केला असून हा आराखडा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आला आहे..संबंधित बँकांनी नमूद केलेली आकडेवारी थेट समितीकडे जात आहे. यामध्ये जून २०२५ आणि सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचे थकबाकीदार शेतकरी, मागील पाच वर्षांपासून नियमित कर्जाची परतफेड करणारी शेतकरी, दीर्घकाळ थकबाकीदार शेतकरी अशी जिल्हानिहाय आकडेवारी तयार करण्यात येत आहे. चार दिवसांत ही आकडेवारी अंतिम होणार असून कर्जाचा आकडा निश्चित केला जाईल..सहकार विभाग अनभिज्ञकर्जमाफी हा विषय कृषी आणि सहकार या दोन विभागांशी संबंधित आहे. मात्र कर्ज वितरणाची संपूर्ण प्रक्रिया सहकार विभागामार्फत होत असल्याने आकडेवारी संकलनाचे काम या विभागाकडे असते. सहकार आयुक्त परदेशी समितीचे सदस्य असल्याने ही सर्व प्रक्रिया आयुक्त पातळीवरून होत आहे. त्यामुळे कृषी विभागाप्रमाणे सहकार विभागही संपूर्ण माहितीसाठी सहकार आयुक्तालयावरच अवलंबून आहे. कर्जमाफी संदर्भात या विभागाला काहीच माहीत नाही. .अर्थसंकल्पाच्या भाषणाच्या तयारीची प्रक्रिया सुरू असताना अर्थ व नियोजन विभागाकडून संबंधित विभागाकडून माहिती घेतली जाते. अशीच माहिती सहकार विभागाकडे अर्थ व नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कर्जमाफीबाबत घेतली असता, अद्याप आपल्याकडे कोणतीच माहिती नसल्याचे सहकार विभागाने याबाबत सांगितले. त्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या भाषणाची तयारी अंतिम टप्प्यात आल्यानंतरच कर्जमाफीबाबतचा समावेश त्यात केला जाईल, असेही अर्थ व नियोजन विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
