देविदास तुळजापूरकरमहाराष्ट्रात अति पर्जन्यवृष्टीमुळे फक्त उभी पिकेच वाहून गेलेली नाहीत, तर शेती, राहती घरे, घरातील सामान, जनावरे, सगळं काही पुराच्या पाण्यात वाहून गेले आहे. शेतकरी उध्वस्त झाला आहे. त्याचं जगणं मुश्कील झालं आहे. त्याला तातडीने आर्थिक मदत देऊन जिवंत ठेवण्याची आवश्यकता आहे. तसेच, आजच्या घडीला त्याच्या नावे बँकेच्या खात्यात असलेले कर्ज माफ करून त्याला नवं पुरेसं कर्ज उपलब्ध करून देणं आवश्यक आहे..कर्जमाफीमहाराष्ट्रात यापूर्वी २०१७ मध्ये फडणवीस सरकारने (महा युतीने) १८,७६२ कोटी रुपयांची थकीत शेती कर्जमाफी केली होती. २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे सरकारने (महाविकास आघाडीने) २०,४९७ कोटी रुपयांची थकीत शेती कर्जमाफी केली होती. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी जवळजवळ सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात असा उल्लेख केला होता की, ते सत्तेत आले तर शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करतील. मात्र, महायुतीला मिळालेल्या पाशवी बहुमताच्या पार्श्वभूमीवर ती कर्जमाफी मागे पडली आणि ‘लाडकी बहीण योजना’ पुढे आली. .आता अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर शेती कर्जमाफीची मागणी पुन्हा जोर धरत आहे. राज्यातील एकूण शेती कर्ज १,७७,२०० कोटी रुपये आहेत, ज्यामध्ये पीक कर्जे ६७,०५८ कोटी रुपये आहेत. एकूण शेती कर्जांपैकी ३५,४७७ कोटी (१८.५४ टक्के) कर्जे थकीत आहेत. पण बँकांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन कृत्रिमरीत्या काही थकीत कर्जे वसूल न करता देखील तशी म्हणजे थकीत दाखवली नाहीत. त्यामुळे कर्जमाफी करताना फक्त घोषित थकीत कर्जांचा विचार करून चालणार नाही..Farmer Loan Waiver: संपूर्ण कर्जमाफी, ५० हजार एकरी मदतीसाठी शेतकरी आणि शेतमजूरांचे राज्यभर आंदोलन.राइट ऑफया शेती कर्जाची माफी किती नैतिक, किती योग्य हे तपासण्यापूर्वी आपण कॉर्पोरेट थकीत कर्जाची काही आकडेवारी जरूर तपासली पाहिजे. लोकसभेत ४ ऑगस्ट रोजी एका प्रश्नाला उत्तर देताना असे सांगितले गेले की, गेल्या पाच वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ५,०६,९८१ कोटी रुपयांची थकीत कर्जे `राइट ऑफ’ केली आहेत. सरकारचा नेहमी असा युक्तिवाद असतो की, राइट ऑफ म्हणजे माफी नव्हे. पण प्रत्यक्षात या खात्यातून गेल्या पाच वर्षांत फक्त सरासरी २० टक्के रक्कम वसूल झाली आहे. या राइट ऑफ रकमेत शेती कर्जाचा वाटा फक्त १३.२३ टक्के आहे, तर कॉर्पोरेट कर्जाचा वाटा तब्बल ६२.७८ टक्के आहे..राज्यसभेत उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारतर्फे सांगण्यात आले की, मोठ्या उद्योगांची गेल्या पाच वर्षांत एकूण ३.१८ लाख कोटी रुपयांची थकीत कर्जे राइट ऑफ करण्यात आली आहेत. याशिवाय, याच काळात सरकारने या कॉर्पोरेट कंपन्यांना ४.५३ लाख कोटी रुपयांची करसवलत दिली आहे. राज्य सरकारला ही कर्जमाफी योजना राबवताना बँकांना एकरकमी पैसे द्यावे लागतील. कॉर्पोरेट थकीत कर्जात असे एकरकमी पैसे बँकांना दिले, तर बँका ‘हेअर कट’च्या नावाखाली सरासरी ६५ टक्के रकमेवर पाणी सोडतात. हाच न्याय शेती क्षेत्रातील थकीत कर्जांना लावला, तर सरकारने एकरकमी बँकांना ३५,००० कोटी रुपये दिले, तरी एक लाख कोटी रुपयांची थकीत शेती कर्जे माफ होऊ शकतात. .त्यातही छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांची थकीत कर्जे माफ केली, तर सरकारला फारसा बोजा सहन करावा लागणार नाही. सरकारने पीक कर्ज माफ करून इतर कर्जांवर पूरग्रस्त भागात तीन वर्षांसाठी ‘मोरॅटोरियम’ लागू केले, आणि या कर्जावरील व्याजाचा बोजा सरकारने सहन केला, तसेच बँकांनी त्वरित या शेतकऱ्यांना २० टक्के खावटी कर्ज दिलं आणि उर्वरित कर्ज विशिष्ट कालावधीत मंजूर केलं, तर आजच्या या जीवन - मरणाच्या प्रसंगी शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळू शकेल..Farmer Loan Waiver: अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत आठवलेंचे सूचक वक्तव्य, राज्य सरकारला दिला 'हा' सल्ला .प्रश्न आहे सरकारच्या इच्छाशक्तीचा आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनाचा! राजकीय पक्षांनी फक्त निवडणूक आणि मतदार डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेता कामा नये. ही झाली तातडीची उपाययोजना. यापलीकडे जाऊन सरकारला दूरगामी अनेक उपाययोजना कराव्या लागतील, तरच या अस्मानी-सुलतानी संकटावर मात करणे शक्य होईल. अन्यथा, नजीकच्या काळात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वेगाने वाढले, तर आश्चर्य वाटायला नको. .नुकतेच सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीत असे नमूद करण्यात आले आहे की देशात एकूण शेतकरी आत्महत्या आहेत १०,७८६ तर त्यात महाराष्ट्राचा वाटा आहे ६,६६९. आर्थिकदृष्ट्या संपन्न राज्य, वित्त आणि भांडवलाची राजधानी मुंबई महाराष्ट्र राज्यातच, देशात बँकिंग मध्ये महाराष्ट्र राज्य अव्वल गणले जाते. अशा या राज्याचा शेतकरी आत्महत्येत प्रथम क्रमांक ही अनाकलनीय वाटते. याचं मूळ चुकीच्या आर्थिक, वित्तीय धोरणात आहे. महाराष्ट्र राज्यातील मुंबई शहर, उपनगर, पुणे, ठाणे या चार जिल्ह्यात ८१.०९ टक्के बँकिंग एकवटले आहे. शेती कर्जात प्रथम क्रमांक आहे मुंबईचा, जेथे सुईच्या टोकावर मावेल एवढी काळी माती नाही. .शेती कर्जात मराठवाड्यातील औरंगाबाद आणि विदर्भातील नागपूर शहर सोडता एकही जिल्हा पहिल्या दहा क्रमांकात येत नाही. शेती कर्ज वाटपात बँकांनी हात आखडता घेतला आहे. बँका प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला कर्ज देण्याऐवजी मायक्रो क्रेडिट इन्स्टिट्यूशन, जॉइंट लायबिलिटी मॅनेजमेंट ग्रुप, बचत गट, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था या मार्फत शेती कर्ज वाटत आहेत. ज्या प्रक्रियेत शेती कर्जावरील व्याजाचा दर वाढत आहे, जे कर्ज छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांना न परवडणारे आहे कारण त्यांचे व्याजदर जवळपास सावकारीच आहेत. त्यातच त्यांची वसुली प्रक्रिया देखील पठाणी आहे. .ज्यामुळे हे शेतकरी कर्जाच्या सापळ्यात अडकून अखेर त्याचा शेवट शेतकरी आत्महत्येत होत आहे. आजच्या या वित्तीय व्यवस्थेचे पुनर्घटन करण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील सहकारी बँका (दोन ते तीन अपवाद सोडला तर) सगळ्याच आजारी आहेत. प्रादेशिक ग्रामीण बँका देखील नफ्याच्या मागे धावत असून त्या देखील शेती कर्जाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. आज व्यवस्थाच अशी तयार करण्यात आली आहे ज्यात शेतकऱ्यांना या आधुनिक सावकाराकडे जाण्या वाचून पर्यायच उरू नये..आपण गेल्या चार दशकांपासून विकासाचे जे चुकीचे धोरण अवलंबत आहोत त्याचा हा परिपाक आहे. जमीन, माती, बी बियाणे, खत, औषधी, पीक, बाजार, आयात - निर्यात विषयक धोरण, बाजारभाव असे अनेक प्रश्न आहेत ज्यावर अधिक साधक बाधक चर्चा व्हायला हवी तरच त्यावर ठोस उपाययोजना केली जाऊ शकते. यावर जाणकार व्यक्तीत चर्चा व्हायला हवी, तसे कायदेमंडळात देखील. जीएसटी विषयावर विशेष अधिवेशन बोलवून लोकसभेत चर्चा होऊ शकते तर मग शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर का नाही? चिरंजीवी विकास हे सूत्र घेऊन चिरस्थायी विकास यासाठी दूरगामी पावले उचलली तरच हे शक्य आहे.९४२२२०९३८०(लेखक ‘ऑल इंडिया ग्रामीण बॅंक एम्प्लॉइज असोसिएशन’चे अध्यक्ष आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
