Crop Loan Interest Relief Order: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६ च्या प्रक्रियेस काही दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर या योजनेचा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत थकित पीक कर्जाच्या रकमेवर व्याज आकारण्यात येऊ नये, असे निर्देश राज्य सरकारने जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि सहकारी संस्थांना दिले आहेत. याबाबतचा शासन आदेश सहकार, पणन विभागाने जारी केला आहे. .राज्य मंत्रिमंडळाच्या २ जून २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६ या योजनेस मंजूरी देण्यात आली. याबाबतच्या शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे सदर योजनेअंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेल्या व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती मिळणार आहे. तसेच दोन लाखांपेक्षा कर्ज थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिश्याची दोन लाखांवरील रक्कम बँकेत भरल्यानंतर शासनामार्फत एकवेळ समझोता (OTS) अंतर्गत दोन लाख रुपये इतका लाभ मिळणार आहे. .Farm Loan Waiver: कर्जमाफीच्या यादीत नाव कसं पाहायचं? शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती.पीककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत कर्जमुक्ती, एकवेळ समझोता या घटकांमध्ये अल्पमुदत पीककर्ज आणि पीककर्जाचे पुनर्गठन- फेरपुनर्गठन केलेल्या कर्जाच्या थकीत हप्त्यांचा समावेश केला आहे. सदर योजना अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मानक कार्यपद्धती (एसओपी) उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे..Farm Loan Waiver: शेतकऱ्यांना कर्जमाफी ५ जुलैनंतरच, अटी, निकषांमध्ये बदल, कृषिमंत्री भरणेंची विधानसभेत घोषणा.सदर योजनेच्या संगणकीय प्रणालीवर थकीत कर्जखात्यांची माहिती तयार करण्याचे व संगणकीय प्रणालीवर सादर करण्याचे कामकाज जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सहकारी संस्थामार्फत सुरु आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांकडून शेतकऱ्यांच्या थकित कर्जखात्याची माहिती संगणकीय प्रणालीवर सादर केली जात आहे. यानंतर योजना मानक कार्यपद्धतीनुसार कर्जखात्यांचे संगणकीय संस्करण, अपात्रतेच्या निकषानुसार कर्जखात्यांचे विलगीकरण, शेतकऱ्यांमार्फत आधार प्रमाणीकरण व त्यानंतर कर्जमाफी रक्कमेचे कर्जखात्यामध्ये हस्तांतरणाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेस काही कालावधी लागेल. यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यामध्ये कर्जमाफीची रक्कम प्रत्यक्ष हस्तांतरीत होण्यास काही कालावधी लागणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे..सदर वस्तुस्थिती विचारात घेता, या योजनेअंतर्गत सर्व शेतकऱ्यांची खाती निरंक होऊन त्यांना नव्याने कर्ज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सहकारी संस्था यांच्या कृतीत एकवाक्यता असणे आवश्यक असल्याचे सांगत शासनाने पीक कर्जावरील व्याजाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. .शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील कर्जमुक्ती व एकवेळ समझोता योजनेस पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर १ एप्रिल २०२६ ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत पात्र थकीत पीक कर्जाच्या रकमेवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी व्याजाची आकारणी करु नये, असा आदेश देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७९अ नुसार प्राप्त अधिकारान्वये हा आदेश जारी केला आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
