Farmer Insurance Scheme India: भाजपचे राज्यसभा खासदार सतनाम सिंग संधू यांनी सोमवारी संसदेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान तीन खासगी विधेयके सादर केली. त्यात 'किसान जीवन सुरक्षा एवं दुर्घटना प्रतिपूर्ती विधान विधेयक, २०२५', 'प्रवासी भारतीय कौशल एवं प्रतिभा प्रेरक विधेयक, २०२५' आणि 'उच्च शैक्षणिक संस्थांसाठी राष्ट्रीय मानांकन आणि मान्यता प्राधिकरण' विधेयक, २०२५ चा समावेश आहे. शेतकऱ्यांना सार्वत्रिक अपघाती विम्याचे संरक्षण देणे, विकसित भारत २०४७ साठी परदेशात राहणाऱ्या भारतीय समुदायाचा सहभाग आणि देशातील उच्च शैक्षणिक संस्थांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवणे हा या खासगी विधेयकांचा उद्देश आहे..जर मृत्यू झाल्यास २५ लाख रुपये, कायमचे अपंगत्व आल्यास १० लाख आणि अंशतः अपंगत्व आल्यास १ लाख ते २ लाख रुपये भरपाईची देण्याची तरतूद त्यात केली आहे. ही भरपाई पीडित व्यक्तीला अथवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्याला दिली जाईल. या विधेयकानुसार, सर्व नोंदणीकृत शेतमजूर आणि शेतकऱ्यांसाठी सार्वत्रिक विम्याचे संरक्षण अनिवार्य असेल. ज्यामध्ये केंद्र सरकार ६० टक्के आणि राज्य सरकारे ४० टक्के अनुदानाच्या स्वरूपात संयुक्तपणे प्रीमियम भरतील, असे संधू यांनी म्हटले आहे. .शेतकरी आणि शेतमजुरांना अपघात विम्याचे संरक्षण देण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी जोखीम विमा प्राधिकरणाची स्थापना करणे. २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्याच्या उद्देशाने परदेशातील भारतीय समुदायासाठी कौशल्य आणि प्रतिभा प्राधिकरण तसेच भारताची रँकिंग प्रणाली जागतिक रँकिंगशी सुसंगत करण्यासाठी राष्ट्रीय रँकिंग आणि मान्यता प्राधिकरण (NRAA) स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे..Crop Insurance : पीकविमा भरपाई आतापर्यंत का जमा झाली नाही?."भारतातील जवळपास ४६ टक्के लोकांचा शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे. तरीही हा सर्वात धोकादायक व्यवसायांपैकी एक असून, दरवर्षी शेतीकामादरम्यान १० हजार ते १५ हजार मृत्यू आणि हजारो जखमी होतात. हाताने पीक कापणी करणे, कीडनाशक फवारणी करणे, अवजड यंत्रसामग्री चालवणे, तीव्र उष्णता अथवा पूर यासारख्या पर्यावरणीय जोखमींचा त्यांना सामना करावा लागत असल्याचे संधू यांनी सभागृहात सांगितले..Crop Insurance Compensation: खरिपातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा परतावा द्यावा."या अपघातांमुळे केवळ दुर्दैवी जीवितहानी होत नाही तर अनेकदा आधीच असुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या ग्रामीण कुटुंबांना गरिबी, कर्जबाजारीपणा आणि सामाजिक असुरक्षिततेच्या चक्रात ढकलले जाते," असे पुढे त्यांनी नमूद केले आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजना (PMFBY) आणि पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना (PMSBY) सारख्या सरकारी योजना एकतर पीक नुकसानीवर लक्ष केंद्रित करतात अथवा मर्यादित स्वरूपात अपघात विमा संरक्षण देतात. पण यातून शेतीशी संबंधित जोखमींपासून संरक्षण मिळत नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे..त्याशिवाय, या योजनांतील सहभाग हा मोठ्या प्रमाणात ऐच्छिक स्वरुपाचा आहे आणि विशेषतः छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी जागृती, लाभ मिळवणे आणि परवडणारा दर यासंबंधी अडचणी आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. "शेतीकामादरम्यान जखमी होणे आणि मृत्यू याबाबत भरपाई करण्यासाठी स्वतंत्र आणि समर्पित संस्थात्मक यंत्रणेचा अभाव आहे. यातून भारताच्या ग्रामीण सामाजिक संरक्षण व्यवस्थेत एक पोकळी दिसून येते. या विधेयकाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय शेती जोखीम विमा प्राधिकरण (NARIA) स्थापन केल्यास ही पोकळी भरून निघेल. ही एक वैधानिक, स्वायत्त संस्था आहे; जी शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी एक व्यापक, परवडणारी आणि सक्तीची अपघात विमा योजना तयार करणे आणि ती अंमलात आणून त्यावर देखरेख करण्याचे काम करेल, असे ते म्हणाले. .ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
