Ahilyanagar News: जुन्या रोजगार हमी योजनेतील त्रुटी दूर करून, नव्या ‘विकसित भारत जी-राम जी’ योजनेअंतर्गत आता प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला १०० दिवसांऐवजी १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. काम केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत मजुरीची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होईल; अन्यथा विलंब झाल्यास मजुरांना व्याजासह रक्कम देण्याची कायदेशीर तरतूद या योजनेत करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिली..लोणी बुद्रुक (राहाता) येथे गुरुवारी (ता. १) ‘विकसित भारत जी-राम जी’ अभियानांतर्गत आयोजित विशेष ग्रामसभा झाली. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, केंद्रीय ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव रोहिणी भाजीभाकरे, योजनेचे राज्य सचिव गणेश पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी आणि लोणीच्या सरपंच कल्पना मैड आदी उपस्थित होते..VB G RAM G Act: नव्या कायद्यामुळे राज्यांना १७ हजार कोटींचे अतिरिक्त वाटप शक्य; 'एसबीआय'चा अहवाल काय सांगतो?.ग्रामसभेत बोलताना चौहान म्हणाले, की शेतकरी हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. अनेकदा रोजगार हमीच्या कामांमुळे ऐन पेरणी किंवा कापणीच्या हंगामात शेतकऱ्यांना शेतमजूर मिळत नाहीत, अशी तक्रार नेहमी असे. ही अडचण आम्ही दूर केली आहे. या नव्या योजनेत लवचिक धोरण स्वीकारले असून, ज्या वेळी शेतकऱ्यांचा सुगीचा हंगाम (पीक पेरणी-कापणी) असेल, तेव्हा वर्षातील ६० दिवस या योजनेची कामे बंद राहतील. जेणेकरून मजूर शेतीकामासाठी उपलब्ध होतील. .VB G RAM G Bill: पंतप्रधान होण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी मनरेगाबद्दल काय म्हणाले होते?.शेती आणि रोजगार हमी यांचा योग्य समतोल या योजनेतून साधला जाईल. मजुरांना त्यांच्या घामाचा दाम वेळेवर मिळण्यासाठी या योजनेत अत्यंत कडक तरतुदी केल्या आहेत. काम संपल्यापासून एक आठवडा किंवा १५ दिवसांत मजुरी थेट बँक खात्यात जमा होईल. जर प्रशासकीय कारणास्तव १५ दिवसांत पैसे मिळाले नाहीत, तर मजुराला ०.०५ टक्का दराने व्याजासह रक्कम देण्याची तरतूद यात आहे. तसेच काम मागूनही प्रशासनाला रोजगार देता आला नाही, तर ‘बेरोजगारी भत्ता’ देणे यापुढे कायद्याने अनिवार्य असेल. ‘मनरेगा’च्या ८८ हजार कोटींच्या तुलनेत या वर्षी १ लाख ५१ हजार २८२ कोटींची विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे..कामे ग्रामस्थांना दफ्तरी नोंदींवरून पाहता येईलया योजनेअंतर्गत जलसंधारण, पक्के रस्ते व स्वयंसाह्यता समूहांसाठी पायाभूत सुविधा उभारून गावात कायमस्वरूपी मालमत्ता तयार करण्यावर भर दिला जाईल. महिला सक्षमीकरणासाठी ३३ टक्के रोजगार महिलांसाठी राखीव असून, त्या आता ‘मेट’ (पर्यवेक्षक) म्हणूनही काम पाहू शकतील. महिलांना केवळ ‘लाडकी बहीण’ योजनेपुरते मर्यादित न ठेवता ‘लखपती दीदी’ बनवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. शासकीय निधीचा प्रत्येक पैसा सत्कारणी लागावा, यासाठी पीएम गतीशक्ती, जिओ टॅगिंग आणि डिजिटल प्रकटीकरण अनिवार्य केले आहे. यामुळे एकाच रस्त्यावर वारंवार खर्च करणे किंवा बोगस कामे दाखवणे याला आळा बसेल. गावाची कामे दर्जेदार झाली आहेत की नाही, हे आता थेट ग्रामस्थांना दप्तरी नोंदींवरून पाहता येईल, असेही श्री. चौहान यांनी सांगितले..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
