Pune News: शेती क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या मूळ प्रश्नांना बेदखल करत केवळ नियमित योजनांसाठी जैसे थे आर्थिक तरतूद करण्यापलीकडे केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतीच्या वाट्याला फारसे काही आले नाही. तामिळनाडूसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन नारळ, काजूसारख्या उच्च मूल्य पिकांवर भर दिल्याचे आणि पशुधन, मत्स्यव्यवसायासाठी भरीव काही केल्याचे भासविण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात त्यासाठी तुटपुंजी आर्थिक तरतूद प्रस्तावित केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी (ता. १) लोकसभेत सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करताना, अस्मानी आणि सुलतानी संकटांनी जेरीस आलेल्या शेतकऱ्यांना ‘नारळ’ दिला आहे..तमिळनाडू, केरळ, प. बंगाल, आसाम, पुदुच्चेरी या राज्यांमध्ये या वर्षी विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्या दृष्टीने नारळ, काजू, कोको, अगर, चंदन, बदाम, अक्रोड, पाईन नट व मत्स्य शेतीला प्रोत्साहन देण्याची भाषा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. परंतु प्रत्यक्षात त्यासाठी एकत्रित तरतूद केवळ ३५० कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आली आहे..केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यांनी सादर केलेला २०२६-२७ या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प ५३ लाख ४७ हजार कोटींचा आहे. या आर्थिक वर्षातील वित्तीय तूट ४.३ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी सर्वाधिक भर पायाभूत सुविधांसाठीच्या भांडवली खर्चात वाढ आणि आर्थिक सुधारणा या मुद्यांवर दिला आहे. २०१४-१५ मध्ये पायाभूत सुविधांसाठीचा सरकारचा भांडवली खर्च २ लाख कोटी रुपये होता. तर २०२५-२६ मध्ये सुधारित तरतूद १०.९५ लाख कोटी केली होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात तब्बल १२.२ लाख कोटी रुपये तरतूद प्रस्तावित आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत घसघशीत ११.४ टक्क्यांची वाढ आहे..देश गेल्या बारा वर्षांपासून प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले. देशात गुंतवणूक देखील वाढत असून देशात रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण करण्यावर आमचा भर आहे, असे त्यांनी सांगितले.गेल्या दोन अर्थसंकल्पांच्या तुलनेत यंदा अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात शेती क्षेत्राला मात्र अत्यंत कमी जागा मिळाली. यंदा कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत ७ टक्क्यांची वाढ केली आहे. २०२६-२७ च्या आर्थिक वर्षासाठी १ लाख ६२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. मागील अर्थसंकल्पात प्रस्तावित तरतूद १ लाख ५८ हजार कोटींची होती, मात्र प्रत्यक्षात सुधारित तरतूद १ लाख ५१ हजार कोटी राहिली.. Budget for Farmer 2026 : शेतकऱ्यांसाठी 'भारत-विस्तार एआय टूल', अर्थमंत्र्यांची घोषणा; नारळ, काजू आणि चंदन उत्पादकांसाठी घोषणा.खत अनुदानात कपातखत अनुदानाच्या तरतुदीत मात्र ८ टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. २०२५-२६ ची प्रस्तावित तरतूद १ लाख ६७ हजार कोटी इतकी होती. प्रत्यक्षात खतांची टंचाई भासल्याने अनुदानात वाढ करावी लागली. त्यामुळे सुधारित तरतूद १ लाख ८६ हजार कोटींची झाली. त्या तुलनेत २०२६-२७ साठी १ लाख ७० हजार कोटींची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. त्यात युरिया अनुदानासाठी तब्बल १ लाख १६ हजार कोटी तर इतर खतांसाठी (पोषणमूल्य आधारित खत अनुदान) केवळ ५४ हजार कोटींची तरतूद प्रस्तावित आहे..शेतकरी उत्पन्नवाढीचा पुन्हा संकल्पशेतकऱ्यांना पीक उत्पादनात मिळणाऱ्या उत्पन्नावर मर्यादा असल्याचे निरीक्षण आर्थिक पाहणी अहवालात नोंदवले होते. या पार्श्वभूमीवर लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचा सरकारचा संकल्प असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. यापूर्वीही २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी पीक उत्पादकता वाढ, मत्स्यव्यवसाय आणि पशुधन व्यवसायाला प्राधान्य तसेच उच्च मूल्य पिकांच्या उत्पादनावर सरकार भर देणार आहे. पण कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया, कडधान्य, भरडधान्य उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढणार, यावर अर्थमंत्र्यांनी भाष्य केले नाही..उच्च मूल्य पिकांवर भरअर्थमंत्र्यांनी सागरी किनारी भागात नारळ, काजू, कोको शेतीला तर ईशान्य भारतात अगर शेती आणि डोंगराळ प्रदेशात बदाम, अक्रोड आणि पाईन नट उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली. सुमारे तीन कोटी लोक उपजीविकेसाठी नारळ पिकावर अवलंबून असून त्यात शेतकऱ्यांची संख्या एक कोटी आहे. त्या दृष्टीने नारळाचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी नारळ प्रोत्साहन योजना राबविण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. काजू आणि कोको पिकांच्या उत्पादनात देशाला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यक्रम राबविणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. चंदन उत्पादन आणि काढणीपश्चात प्रक्रियेसाठी राज्यांसोबत भागीदारीत काम केले जाईल. तसेच बदाम, अक्रोड आणि पाईन नटच्या सघन लागवडीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि मूल्यवर्धन वाढविण्यासाठी स्वतंत्र योजना राबविली जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. परंतु या सगळ्या पिकांसाठी मिळून केवळ ३५० कोटींची तरतूद केली आहे. तसेच सरकारने मूल्यसाखळी संकटात असलेल्या इतर पिकांकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे..Union Budget: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७, तंबाखूजन्य पदार्थांवर कर; जाणून घ्या काय स्वस्त, काय महाग .वस्त्रोद्योगावर विशेष भरअर्थमंत्र्यांनी वस्त्रोद्योग क्षेत्रावर विशेष भर देत सर्वसमावेशक वस्त्रोद्योग कार्यक्रमाची घोषणा केली. या कार्यक्रमाचे पाच घटक आहेत. पहिला घटक म्हणजे रेशीम, लोकर, ताग अशा नैसर्गिक तसेच मानवनिर्मित कापड उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे. दुसरा घटक वस्त्रोद्योग आणि रोजगार विस्तार आहे. त्यामध्ये पारंपारिक वस्त्रोद्योगाला आर्थिक हातभार देऊन यंत्रे आणि तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी मदत करण्यात येणार आहे. तिसरा घटक राष्ट्रीय हातमाग आणि हस्तकला विकास कार्यक्रम आहे. त्या माध्यमातून सध्या सुरु असलेल्या योजनांना बळकटी देण्यात येणार आहे. .चौथा घटक पर्यावरण पूरक वस्त्रोद्योगाचा आहे. तर पाचवा घटक महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटीव्हच्या माध्यमातून खादी आणि हातमाग सशक्तीकरणासंदर्भात आहे. प्रशिक्षण, कौशल्यविकास आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणातून जागतिक बाजारात मूल्यसाखळी विकास आणि ब्रॅंडिंगसाठी मदत करण्यात येणार आहे. हा कार्यक्रम सर्वसमावेशक म्हटला जात असला तरी त्यात मुख्य भर उद्योगांवर आहे. कापूस उत्पादकांना याचा थेट नव्हे तर अप्रत्यक्ष फायदा होण्याची शक्यता आहे. तसेच या कार्यक्रमासाठी केवळ १ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद अपुरी असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले..शेतीच्या मिशनचा विसरकेंद्र सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी विविध मिशन (अभियान) जाहीर केले होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यावर फुली मारण्यात आली आहे. कापूस तंत्रज्ञान मिशनसाठी या अर्थसंकल्पात काहीच तरतूद केलेली नाही. तसेच भाजीपाला आणि फळे मिशन आणि हायब्रीड बियाणे मिशनचाही यंदाच्या अर्थसंकल्पात उल्लेख नाही. गेल्या अर्थसंकल्पात सहा वर्षांसाठी कडधान्य मिशन राबविण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. त्यासाठी एक हजार कोटींची तरतूद केली होती. परंतु यंदाच्या अर्थसंकल्पात या मिशनसाठी तरतूदच केलेली नाही. तेलबिया मिशनसाठीही ऑक्टोबर २०२४ मध्ये १० हजार १०३ कोटींची तरतूद केली होती. त्यानंतर या मिशनलाही अर्थसंकल्पात निधी देण्यात आलेला नाही..विभाग….२०२६-२७ (प्रस्तावित)….२०२५-२६ (सुधारित)कृषी व संलग्न क्षेत्र…१ लाख ६२ हजार कोटी…१ लाख ५१ हजार कोटीग्रामीण विकास…२ लाख ७३ हजार कोटी…२ लाख १२ हजार कोटीखते…१ लाख ७० हजार कोटी…१ लाख ८६ हजार कोटीयुरिया…१ लाख १६ हजार कोटी…१ लाख २६ हजार कोटीइतर खतांसाठी अनुदान…५४ हजार कोटी…६० हजार कोटीप्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना…६ हजार ५८७ कोटी…६ हजार ३७२ कोटीव्हीबी-जी-राम-जी योजना…… ९५ हजार ६९२….. .मनरेगा…३० हजार कोटी…८८ हजार कोटीप्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना…१९ हजार कोटी…११ हजार कोटीपीकविमा योजना…१२ हजार २०० कोटी…१२ हजार २६७ कोटीपीएम किसान…६३ हजार ५०० कोटी…६३ हजार ५०० कोटीप्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा)…७ हजार २०० कोटी…६ हजार ९४१ कोटीकुसुम योजना…५ हजार कोटी…५ हजार कोटीपंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना…२ हजार ५०० कोटी…१ हजार ५०० कोटीडेअरी विकास… १ हजार ५५ कोटी…१ हजार कोटी.हा अर्थसंकल्प भविष्यवेधी आणि ऐतिहासिक आहे. देशाच्या दीर्घकालीन प्रगतीसाठी भक्कम पाया रचत या अर्थसंकल्पाने भारताची जागतिक अर्थकारणातील भूमिका आणखी बळकट केली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या उपक्रमांना गती देण्यासाठी त्याने महत्त्वाकांक्षी आराखडा आखून दिला आहे. त्यामुळे उद्योगक्षेत्रात नव्याने उदयाला येणारे प्रकल्प अधिक वेगाने प्रगती साधू शकतील. असंख्य संधींची निर्मिती करणारा महामार्ग अशा शब्दांत या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करता येईल. केवळ वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था या बिरूदावर भारत समाधानी नाही. आपल्याला लवकरात लवकर जगातील तिसरी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनायचे आहे. त्यासाठी १४० कोटी देशवासीयांनी केलेल्या निर्धाराचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात उमटले आहे. तसेच, तो देशाच्या महिलाशक्तीचेही प्रतीक आहे. सीतारामन यांनी सलग नवव्यांदा केंद्रीय महिला अर्थमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प सादर करून इतिहास रचला आहे. नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान.नोकरी नसलेली तरूणाई, ढासळते उत्पादनक्षेत्र, भांडवल काढून घेणारे गुंतवणूकदार, कौटुंबिक बचतींमध्ये घसरण, चिंताग्रस्त शेतकरी आणि जागतिक आघातांचे घोंघावते वादळ या सर्वांकडे या अर्थसंकल्पाने दुर्लक्ष केले आहे. चुकलेला मार्ग सुधारण्यास नकार देणारा आणि देशासमोरच्या खऱ्या संकटांकडे डोळेझाक करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.राहुल गांधी, विरोधी पक्षनेता, लोकसभा.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
