फेरफार नोंदीमुळे जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यात बदल आणि मालकी कोणाची आहे, हे स्पष्ट होते. महत्त्वाच्या अशा दस्तांमध्ये घोळ असतील, तर ही बाब अतिगंभीर म्हणावी लागेल. सातबारा संगणकीकरणाचा पुढचा टप्पा म्हणून राज्यात ऑनलाइन फेरफार नोंदणीचे आदेश सुमारे सात वर्षांपूर्वी देण्यात आले होते. याद्वारे दुय्यम निबंधकाकडे दस्ताची नोंदणी झाल्यावर त्यांच्याकडून ऑनलाइन माहिती थेट तलाठ्यांकडे जाऊन १५ दिवसांत फेरफार नोंद होणार असे सांगण्यात आले. शिवाय राज्य शासनाच्या ई-फेरफार प्रकल्पांतर्गत याबाबतचे सर्व व्यवहार पारदर्शक होतील, शेतकऱ्यांना घरी बसल्या फेरफार प्रकरणांची माहिती मिळेल, असे दावेही या वेळी करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे सात वर्षे चाललेला सातबारा ऑनलाइन प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर दस्तऐवजातील चुकांना मूठमाती मिळावी म्हणून महसूल तसेच भूमी अभिलेख विभागाने २०२४ पासून ई-फेरफार प्रकल्पावर पूर्ण लक्ष केंद्रित केले होते. .असे असताना राज्यात अनेक फेरफार नोंदी प्रलंबित आहेत, चुकीच्या फेरफार नोंदी होतात. एवढेच नव्हे तर अनेक ठिकाणी फेरफार नोंदणीसाठी तलाठ्यांकडून लाच घेतल्याचेही अनेक प्रकरणे आताही उघडकीस येत आहेत. अधिक गंभीर बाब म्हणजे राज्यातील दीड ते दोन लाख फेरफार नोंदींमध्ये घोळ असल्याची कबुली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेमध्ये नुकतीच दिली आहे. पुणे जिल्ह्यातील अतिगंभीर प्रकरणांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली असली, तरी या चौकश्या कशा होतात, त्यातून किती जणांवर कारवाई होते, हे राज्यातील जनतेला वेगळे सांगण्याची गरज नाही..Land Records: दोन लाख फेरफार नोंदींमध्ये घोळ.जमीन विकली जाते, वारसा हक्काने मिळते किंवा दान केली जाते, किंवा गहाणखत तसेच न्यायालयीन हुकूमनामा आदी कारणांमुळे मालकी हक्कात बदल होतो, तेव्हा या बदलाची नोंद फेरफार म्हणून केली जाते. त्यामुळे फेरफार हा एक अतिशय महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे, जो जमिनीच्या मालकीतील बदल दर्शवितो आणि जमिनीच्या मालकीचा इतिहास नोंदवितो. फेरफार नोंदीमुळे महसूल व दिवाणी कोर्टातील जमिनीबाबतच्या दाव्यांची संख्या कमी होण्यास मदत होते..तसेच सरकारच्या दृष्टीने जमिनीवरील सारा/आकार किंवा पट्टी कोणाकडून घ्यावयाची हे निश्चित होते. एवढ्या महत्त्वाच्या दस्तामध्ये घोळ असेल, तर हा विषय किती गंभीर आहे, याचा अंदाज आपल्याला यायला हवा. सातबारा अथवा फेरफार वरील चुकीच्या नोंदीमुळे अनेक गावांत, भाऊबंदकीत वाद सुरू आहेत. त्याचे परिणाम दोन्ही पक्षकारांना भोगावे लागत आहेत. एवढेच नव्हे तर चुकीच्या फेरफार नोंदीमुळे अनेक शेतकरी पीककर्जासह इतरही योजनांपासून वंचित राहतात..Land Records: जुन्या जमीन दस्तांचे डिजिटायझेशन होणार; ६२ कोटींचा प्रकल्प.अशा वेळी शुद्धलेखन दुरुस्तीसाठी असलेल्या तरतुदीचा वापर करून जमिनीच्या मालकीत फेरफार, क्षेत्र कमी-जास्त करणे किंवा नोंदीत बदल कोणी केला असेल, तर या सर्व प्रकरणांची कसून तपासणी व्हायला हवी. शिवाय यात जो कोणी दोषी आढळून येईल त्यास कडक शिक्षा झालीच पाहिजे. त्याचबरोबर राज्यभरात सदोष आढळलेले सर्व फेरफार तत्काळ दुरुस्त होतील, ही काळजी देखील महसूलमंत्र्यांनी घ्यायला हवी. भविष्यात अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागला, तर तोही तत्काळ करायला हवा..हे करीत असताना सातबारा तसेच फेरफारमधील कालबाह्य, अनावश्यक नोंदी देखील कमी करायला हव्यात. कालबाह्य नोंदी दुरुस्त करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांची असून, त्यासाठी तालुका आणि मंडल स्तरावर कॅम्प आयोजित करण्याचे आदेश वर्षभरापूर्वी महसूलमंत्र्यांनी दिले होते. या दुरुस्त्या किती झाल्या याचा आढावा आता त्यांनी घ्यायला हवा. शिवाय प्रलंबित फेरफार नोंदीसाठी राज्यभर शिबिरांचे आयोजन करून ठरावीक काल मर्यादेत हे काम पूर्ण होईल, हेही पाहावे लागेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
