Pune News: केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क ३० सप्टेंबरपर्यंत काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. ब्राझीलच्या कापसाची काढणी आता सुरू झाल्याने विक्रमी आयात होऊन देशात साठा वाढणार आहे. परिणामी, देशात कापसाचा पुरवठा वाढून नव्या हंगामातही भाव दबावात राहण्याची शक्यता आहे. .या पार्श्वभूमीवर यंदाही शेतकऱ्यांना सरकारी खरेदीवरच भिस्त ठेवावी लागणार आहे. किमान आधारभूत किमतीला (हमीभाव) कापूस विकणे फायदेशीर ठरेल. सरकारने यंदा शेतकऱ्यांकडील सगळा कापूस हमीभावाने खरेदी करावा किंवा कापसासाठी भावांतर योजना राबवावी, अशी मागणी कापड उद्योगाचे प्रतिनिधी आणि अभ्यासकांनी केली आहे..Cotton Import Duty : कापूस उत्पादकांना झटका; कापसावरील ११ टक्के आयातशुल्क सरकारने काढले.अमेरिकेने भारताच्या कापडावर ५० टक्के शुल्क लागू केल्यामुळे निर्यातीच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाची असलेली ही बाजारपेठ हातातून जाण्याच्या मार्गावर आहे. देशातून कापडाची निर्यात झाली नाही तर कापसाचा वापर कमी होऊन दरावर परिणाम होतील. उद्योग बंद पडून रोजगारही घटण्याची शक्यता आहे..त्यामुळे कापड उद्योगाने कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क काढण्याची व निर्यात अनुदान देण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. त्याला प्रतिसाद देत सरकारने आयात शुल्क काढले आहे. उद्योगांना ३० सप्टेंबरपर्यंत शुल्कमुक्त आयात करता येईल. १ ऑक्टोबरपासून शुल्क पुन्हा लागू होईल..Cotton Import : कापसाची आयात वाढल्याने साठा वाढला; नव्या हंगामात बाजारात येणार.आयात वाढणारआंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव देशातील भावापेक्षा सुमारे १२ टक्के कमी आहेत. त्यामुळे जुलैच्या शेवटपर्यंत देशात तब्बल ३३ लाख गाठी कापूस आयात झाला. आता आयात शुल्क काढून टाकल्याने आयातीचा ओघ आणखी वाढणार आहे. यामुळे देशात कापसाचा साठा वाढेल. त्याचा दबाव १ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या नवीन हंगामावर राहणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात दरात नरमाई असल्याने देशातही दर दबावात राहण्याची चिन्हे आहेत..हमीभावाचा पर्याय : शेतकऱ्यांना यंदा सीसीआयला हमीभावाने कापूस देण्याचा पर्याय फायदेशीर ठरू शकतो. सीसीआयने गेल्या हंगामात १०० लाख गाठी कापूस खेरदी केला होता. यंदाही सीसीआय मोठ्या प्रमाणात कापूस खरेदी करेल, असा विश्वास कापड उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केला आहे..अमेरिकेमुळे निर्माण झालेल्या संकटात सरकारने शेतकरी आणि उद्योगांनाही दिलासा देण्याची गरज आहे. आयात शुल्क काढल्याने बाजारभाव कमी होतील. त्याची झळ शेतकऱ्यांना बसू नये म्हणून सरकारने हमीभावाने कापसाची खरेदी करावी. सीसीआयने कापूस बाजारात दाखल होताच खरेदी सुरू करावी. किमान तालुका पातळीवर केंद्रे उभारावीत. तसेच सरकारने कापड निर्यात सुरू राहण्यासाठी अनुदान द्यावे.राजेंद्र जाधव, शेतीमाल बाजार अभ्यासक.शेतकऱ्यांचा माल बाजारात येईल तेव्हा १ ऑक्टोबरपासून ते ३१ मार्चपर्यंत आयात शुल्क लागू करावे म्हणजे शेतकऱ्यांना भाव मिळेल आणि १ एप्रिलपासून आयात शुल्क काढावे जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावाप्रमाणे उद्योगांना कापूस मिळेल, अशी मागणी आम्ही सरकारकडे केली होती. सरकारने त्यानुसार ११ टक्के आयात शुल्क काढले.पण ही सूट ३० सप्टेंबरपर्यंत देशात येणाऱ्या कापसाला मिळेल की आयातीचे करार या तारखेपर्यंत पूर्ण झालेल्या आणि नंतरही देशात येणाऱ्या कापसालाही ती लागू असेल, याबद्दल अजून सरकारकडून स्पष्टीकरण आलेले नाही. सध्या तरी आणखी ८ ते १० लाख गाठी कापूस आयात होण्याची शक्यता आहे. देशातील भाव जास्त असल्याने यंदा विक्रमी आयात होणार आहे.अतुल गणात्रा, अध्यक्ष, काॅटन असोसिएशन ऑफ इंडिया.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
