Drought Relief Work: दुष्काळ निवारणाच्या कामात हलगर्जीपणा केल्यास संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देश महसूल विभागाने दिले आहेत. दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या लेखी पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडू नये, असेही सांगण्यात आले आहे..याबाबत महसूल विभागाने एक परिपत्रक जारी केले आहे. महसूल विभागाच्या अखत्यारितील नायब तहसीलदार संवर्गापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांच्या/कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत दुष्काळ व टंचाई निवारणाच्या कामात कर्तव्यात जाणीवपूर्वक कसूर, हलगर्जीपणा आणि सरकारच्या निर्देशांचे उल्लंघन अथवा कामकाजात अनावश्यक विलंब झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरुद्ध प्रशासकीय कार्यवाही, निलंबन करण्याचे महसूलमंत्र्यांचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. .Drought Relief: ५ हजारांची मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची चेष्टा, नमो शेतकरी योजनेचे पैसे का देत नाही? शेतकरी नेत्यांचा सवाल .राज्यातील काही तालुक्यांमध्ये जून ते माहे ऑक्टोबर या कालावधीतील कमी पाऊस व अन्य घटकांमुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. संबंधित तालुक्यांमध्ये दुष्काळ निवारणाच्या विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये पंचनामे तात्काळ सुरू करणे. पीक परिस्थितीचे छायाचित्र व जीपीएस कोऑर्डिनेट्स (GPS Coordinates) संकलित करून अहवाल सादर करणे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे. आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे. पाणीपुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी उपाययोजना करणे. अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे. जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करणे. जलसंधारणाची कामे सुरू करणे तसेच पिण्याच्या व पशुधनासाठी पाण्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे..Drought Relief: दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना अग्रिम ५ हजारांची मदत, मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा, आणखी ४० तालुके दुष्काळी यादीत.सद्यस्थितीत दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता, शासनाच्या उपाययोजनांची वेळेत अंमलबजावणी होणे, संबंधित अधिकारी,कर्मचारी प्रत्यक्ष क्षेत्रात उपलब्ध असणे आणि प्रत्येक तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे सूक्ष्म पातळीवर नियोजन होणे अत्यावश्यक आहे. दुष्काळ व टंचाईच्या काळात पाणीपुरवठा, टँकर, चारा, रोहयो, पीक पंचनामे, जलसंधारण, शासकीय सवलती व इतर मदत उपाययोजनांबाबत विलंब अथवा हलगर्जीपणा झाल्यास त्याचा थेट परिणाम नागरिक, शेतकरी व पशुधनावर होऊ शकतो. .त्या अनुषंगाने नायब तहसीलदार ते निवडश्रेणी अपर जिल्हाधिकारी या संवर्गातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित जबाबदाऱ्या अत्यंत दक्षतेने पार पाडाव्यात. त्यासाठी महत्त्वाचे निर्देश महसूल विभागाने दिले आहेत..दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा विलंब अथवा हलगर्जीपणा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. संबंधित अधिकारी,कर्मचारी यांनी नियमित क्षेत्रभेटी घेऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करावी व क्षेत्रभेटीची नोंद ठेवावी. आवश्यकतेनुसार तातडीच्या उपाययोजना प्रस्तावित करून त्यांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी. .महसूल विभागाच्या अखत्यारितील तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी, प्रांत अधिकारी, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख व नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत दुष्काळ व टंचाई निवारणाच्या कामात हलगर्जीपणा झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्याचे महसूलमंत्र्यांचे अधिकार संबंधित विभागीय आयुक्तांना प्रत्यार्पित करण्यात आले आहेत, असे शासन परिपत्रकात नमूद केले आहे. .ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
