Irrigation Scheme Scam: ठिबक घोटाळ्याप्रकरणी चौकशीच्या भोवऱ्यात अडकलेले माजी कृषी संचालक अशोक किरनळ्ळी यांनी शासनासमोर आपली बाजू मांडणारा युक्तिवाद नुकताच केला. “माझ्यावर दोषारोप ठेवण्यासाठी वापरलेले पुरावे मला उपलब्ध करून द्या,” अशी मागणी त्यांनी मंत्रालयाकडे केल्याचे सूत्रांनी सांगितले..कृषी विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, श्री. किरन्नळी राज्याच्या कृषी आयुक्तालयातील निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक पदावरून निवृत्त झाले. मात्र, हा घोटाळा झाला तेव्हा ते सोलापूरचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी होते. त्यांनी कर्तव्य व जबाबदारीचे पालन केले नाही. तसेच, शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन केले, असा ठपका शासनाने ठेवलेला आहे. मात्र, काही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करीत श्री. किरनळ्ळी यांनी शासनालाच कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे..“ कोणतीही विभागीय चौकशी ही ‘चौकशीचे नियम पुस्तिका १९९१’ मधील तरतुदीनुसार होते. या पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक ३.१४ (एक, अ) मधील तरतुदीनुसार अपचारी (दोष ठेवण्यात आलेल्या) कर्मचाऱ्याची विभागीय चौकशी करायची असल्यास आधी त्याच्या बचावाचे निवेदन प्राप्त करून घेणे बंधनकारक आहे. या निवेदनाची तपासणी करून दोषारोपांचे पुनर्विलोकन करणे, त्यात सुधारणा करणे आदी गोष्टी केल्या जातात किंवा सर्व दोषारोप वगळले जातात. .Agriculture Subsidy Scam: शेतकरी अनुदान लाटणाऱ्या महाभागाविरोधात कारवाई सुरू.त्यामुळेच अपचारी कर्मचाऱ्याचे बचावाचे निवेदन महत्त्वाचे ठरते. असे निवेदन सादर करण्यासाठी त्याला दोषारोपाच्या संबंधित सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यायला हवीत. तशी तरतूद सरकारी नियमातच आहे. मात्र, या प्रकरणात माझ्यावर दोषारोप ठेवण्यासाठी वापरलेल्या पुराव्यांचे दस्तऐवज मला दिलेलेच नाहीत. त्यामुळे बचावाचे निवेदन मला सादर करता येत नाही,” असा युक्तिवाद श्री. किरनळ्ळी यांनी केला आहे..विभागीय चौकशी नियम पुस्तिकेतील आणखी एक दाखला श्री. किरनळ्ळी यांनी दिला आहे. “पुस्तिकेच्या परिच्छेद ६.१४ (सात, अ) मधील तरतुदीनुसार प्रारंभिक चौकशीचा किंवा तपासणीच्या अहवालाचा दोषारोपांमध्ये उल्लेख असल्यास तो अहवाल कर्मचाऱ्यास उपलब्ध करून दिला पाहिजे, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे माझ्या प्रकरणात क्षेत्रीय पथकाने तपासणी केली असल्यास व तो अहवाल कृषी विभागाकडे असल्यास मला अहवाल मिळायला हवा. मला माझ्या बचावासाठी सारी कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत. तसेच बचावाचे निवेदन सादर करण्यास मुदतवाढदेखील द्यावी,” अशी मागणी श्री. किरनळ्ळी यांनी कृषी सचिवालयातील कार्यासन अधिकाऱ्याकडे केली आहे..ZP Teacher Transfer Scam: अकोला जिल्हा परिषद शिक्षक बदली प्रक्रियेत घोळ....तर चौकशी निष्फळदोषारोपाशी संबंधित कागदपत्रे अपचारी कर्मचाऱ्यास दिलीच पाहिजे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश शासन विरुद्ध वेंकट नायडू प्रकरणात २००९ मध्ये दिला आहे. तसेच कर्मचाऱ्याने विनंती करूनही दोषारोपाचे पुरावे त्याला न पुरवल्यास अशा स्थितीत त्याला बचावाची संधी दिल्याचे म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश शासन विरुद्ध शत्रुघ्न लाल प्रकरणात १९९८ मध्ये नोंदविले होते. त्यामुळे श्री. किरनळ्ळी प्रकरणाची चौकशी निष्फळ ठरविण्यासाठी कृषी विभागातूनच कोणी प्रयत्न करतेय का, याची चर्चा आता अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू आहे..आणखी सहा अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यातमहाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम १९७९ मधील तरतुदीनुसार, कृषी विभागाने श्री. किरनळ्ळी यांच्यासह सहा अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे राज्य शासनाने घोषित केले आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
