Jalna News: जालना जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ३५९ कोटी २४ लाखांच्या प्रारूप आराखडयास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रजासत्ताकदिनी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली..बैठकीला खासदार डॉ. कल्याण काळे, आमदार राजेश राठोड, अर्जुन खोतकर, बबनराव लोणीकर, नारायण कुचे, संतोष दानवे, डॉ. हिकमत उढाण, जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी.एम., पोलिस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल, अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुचित कुलकर्णी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. .Nanded DPDC: नांदेडला ७३२ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी .जिल्ह्याच्या २०२६-२७ च्या ७७८ कोटी ९७ लाखांच्या मर्यादेतील आराखड्यात भरीव वाढ करण्याची शिफारस राज्यस्तरीय बैठकीत करण्यात येणार आहे. यावेळी पालकमंत्री मुंडे यांनी मंजूर आराखड्यातील १०० टक्के निधी खर्च करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहे. शासनाने घातलेली मर्यादा व प्रत्यक्ष मागणी यावरून जिल्ह्याच्या नियोजनाचा आराखडा ठरणार आहे. या आराखड्यामध्ये जिल्ह्यातील यंत्रणेने प्रस्तावित केलेल्या मागणीप्रमाणे निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले. .Jalna DPDC : जालना जिल्ह्याच्या विकासाला गती! ४११ कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी!.नियोजन विभागाने जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपायोजना, आदिवासी उपाययोजना, या तीन्ही घटकांना मिळून सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ४३८ कोटी २१ लाखांची आर्थिक मर्यादा निर्धारित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील यंत्रणेने जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत ७२९ कोटी ६६ लाख, अनुसूचित जाती उपाययोजनेसाठी ७६ कोटी, आदिवासी उपाययोजनेसाठी २ कोटी ९७ लाख असे एकुण ८०८ कोटी ६३ लाखांची मागणी केली आहे. वित्त व नियोजन मंत्र्यांच्या बैठकीमध्ये जिल्ह्याच्या डीपीडीसीच्या अंतिम प्रारूपाला मान्यता मिळणार आहे..यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) साठी शासनाने ३५९ कोटी २४ लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ७६ कोटी, आदिवासी उपयोजनेसाठी २ कोटी ९७ लाख रुपये आर्थिक मर्यादा केली आहे. तर २०२५-२६ जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)चे ४३६ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेचे ७६ कोटी, आदिवासी उपयोजनेचे २ कोटी ९७ लाख रुपयांचा निधी जिल्ह्यातील सर्व शाखांना मार्च अखेरपर्यंत खर्च करायचा आहे. या निधीपैकी आतापर्यंत केवळ ४३.५५ टक्के निधी खर्च झाला असून, जिल्हा यंत्रणेला तिन्ही योजनांतील उर्वरित निधी पुढील दोन महिन्यांत खर्च करणे आवश्यक आहे..तरतुदीच्या ४३.५५ टक्के निधी खर्चआतापर्यंत वितरित करण्यात आलेल्या १३२ कोटी ७२ लाख रुपयांपैकी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत ४६ कोटी ५३ लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १० कोटी २५ लाख, आदिवासी उपयोजनेसाठी १ कोटी २ लाख असा एकूण ५७ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी खर्च झालेला आहे. वितरित झालेल्या तरतुदीच्या ४३.५५ टक्के निधी खर्च झाला आहे. दरम्यान, सर्व संबंधित यंत्रणांनी हा निधी उर्वरित दोन महिन्यांत विविध विकासकामांवर खर्च करण्याच्या सूचना पालकमंत्री मुंडे यांनी दिल्या आहेत..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
