बाळासाहेब पाटीलMaharashtra Farmer Issue: शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन आम्ही दिले, पण ती कधी करू हे सांगितले नव्हते, असे महायुतीच्या तीन पक्षांपैकी एक भारतीय जनता पक्ष सांगत होता. दुसरा पक्ष म्हणजे अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस, आम्ही असे बोललोच नाही असे सांगून आम्ही त्या गावचेच नाही, असे दाखवत होता, तर एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आमचा आणि कर्जमाफीचा काही संबंध नाही, असे दाखवत होता. मात्र नागपुरातील माजी आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील सर्व शेतकरी संघटनांनी एकजूट दाखवून सरकारला आता पळ काढता येणार नाही, हे दाखवून दिले. शेतकऱ्यांच्या रेट्यापुढे सरकारला नमावे लागले आणि काही का असेना एकदा कर्जमाफीची तारीख जाहीर करून टाकली..माजी आमदार बच्चू कडू, माजी खासदार राजू शेट्टी, रविकांत तुपकर यांच्यासारखे नेते आपल्या राजकीय अस्तित्वासाठी निकराची लढाई देत आहेत. तर दुसरीकडे भारतीय किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले पक्षशिस्तीप्रमाणे चिकित्सक भूमिका मांडून सरकारला निरुत्तर करत आहेत. राजकीय निकडीपोटी शेतकरी नेते एकत्र आले आहेत. मात्र सोयीने त्या त्या वेळी नेत्यांना वापरून घेण्याची कोणत्याही सरकारची जशी खोड असते तशी याही सरकारची ती ओळख आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या कारकिर्दीत रात्रीत संप फोडण्याचा विक्रमही केला..त्याची बक्षिसी भाजपच्या काही नेत्यांना मिळाली होती. एखादा विषय जेव्हा नाकातोंडात पाणी घालेल अशी शंका सरकारला येते तेव्हा आपला माणूस उभा करून त्याच्याकरवी आंदोलन करवून घ्यायचे आणि त्यावर आपणच तोडगा काढायची नामी शक्कल अलीकडे रुढ होत आहे. अशा काळात नागपुरात बच्चू कडू, राजू शेट्टी, वामनराव चपट, डॉ. अजित नवले, रविकांत तुपकर, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्यासारख्या काही नेत्यांची ताकद एकवटली आणि उपराजधानीची कोंडी केली. या कोंडीची न्यायालयाने दखल घेत रस्ते खाली करण्याचा आदेश दिला. रेल रोकोचा इशारा दिला. मात्र बच्चू कडू यांनी न्यायालयात असे काही करणार नाही या आशयाचे हमीपत्र दिले. मुंबईतील बैठकीआधी नागपुराचा कोंडलेला श्वास काही प्रमाणात सुरू झाला. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी सुटकेचाही निःश्वास सोडला..Farm Loan Waiver: तीन तास वादळी चर्चा, सरकारकडून रेटारेटी अन् निर्णय...; नेमकी किती होईल शेतकऱ्यांची कर्जमाफी? .समिती आणि कर्जमाफीमहायुतीच्या तीनही पक्षांनी निवडणुकीआधी कर्जमाफी देऊ असे सांगितले होते. मात्र, निवडणुकीत भरघोस यश मिळाल्याने आपण कुणाला उत्तर देण्यास बांधील नाही, अशा आविर्भावात नेते वावरू लागले. निवडणुकीआधी लोकानुनय करण्यासाठी आणि लोकांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक व्यक्तिगत लाभांच्या योजनांनी अर्थव्यवस्थेला मोठा खड्डा खणून ठेवला होता. एकट्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी ४७ हजार कोटींची तरतूद करावी लागली. त्यापाठोपाठ बेसुमार खर्च वाढवून ठेवल्याने आता सरकारवर दात टोकरून पोट भरायची वेळ आली आहे..एकीकडे कंगाल अवस्था असताना केवळ बहुमताच्या जोरावर आम्ही काहीही रेटून नेऊ या सरकारच्या मग्रुरीला शेतकरी आंदोलनाने तडाखा दिला आहे. शेतकऱ्यांना मतदार म्हणून वापरून घ्यायचे आणि आम्ही आमची राजकीय सोय पाहू अशा आविर्भावात हे तीनही पक्ष होते. पुढील निवडणूक आली की आम्ही कर्जमाफी करू आणि त्याचा निवडणुकीत लाभ घेऊ असाच काहींस व्होरा सरकारचा होता. मात्र निवडणुकीला एक वर्ष होण्याच्या आतच शेतकऱ्यांनी सरकारला गुडघ्यावर आणले आहे..आता शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी लढाई जिंकली पण तहाचे काय? बहुमताच्या जोरावर विधान भवनातील दोन्ही सभागृहात विरोधकांची तोंडे सरकार गप्प करते. त्यामुळे तेथे कुणी उत्तर देण्यास बांधील नसल्यासारखेच आहे. तरीही सरकारने पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांचा आर्थिक सल्लागार आणि सरकारच्या विविध उपक्रमांचे प्रमुख असलेल्या प्रवीण परदेशी यांच्यावर कर्जमुक्तीसाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले. परदेशी हे कर्जमुक्तीबरोबरच शेतकरी थकबाकीदार होऊ नये यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययाोजना सुचविणाऱ्या समितीचा विस्तार करणार होते..Bacchu Kadu: लोकन्यायालयाचा निर्णय मानणार: बच्चू कडू.मात्र त्यांच्याकडे असलेल्या अनेक जबाबदाऱ्यांमुळे या समितीचा विस्तार साडेतीन महिने होऊ शकला नाही. अखेर आंदोलन टिपेला पोहोचल्यानंतर या समितीचा विस्तार केला आहे. ही समिती आता कर्जमुक्तीबरोबरच शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडविण्यासाठी उपाय योजना सुचविणार आहे. या समितीचा अहवाल एप्रिलपर्यंत येईल आणि जूनपर्यंत कर्जमाफी करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहे. मात्र, या समितीचा आणि कर्जमाफीचा काहीही संबंध नाही असे स्पष्टपणे नेत्यांनी सांगितले आहे..भाजप सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेतील तब्बल ६ लाख ५६ हजार शेतकरी पात्र असून, आठ वर्षांपासून कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. हे शेतकरी या योजनेत पात्र होते. मात्र लगेचच उद्धव ठाकरे सरकारने दोन वर्षांत कर्जमाफी योजना जाहीर केली. त्यातही हे शेतकरी पात्र ठरले. त्यामुळे त्यांना लाभ दिलेला नाही. या शेतकऱ्यांची ५ हजार ९७५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी शिल्लक आहे. या योजनेत ५० लाख ६० हजार शेतकरी पात्र ठरले होते..त्यापैकी ४४ हजार ४ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली आहे. तर महात्मा जोतीराव फुले कर्जमुक्ती योजनेतील ३२ लाख ४२ हजार पात्र शेतकऱ्यांपैकी ३२ लाख २७ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली आहे. यावरून या दोन योजनेच्या अंमलबजावणीचा वेग आणि पद्धती लक्षात येते. अटी आणि शर्थी हे देवेंद्र फडणवीस सरकारची आवडती कार्यपद्धती आहे. त्यामुळे आता कर्जमाफी देताना हातावर देऊन कोपरावर मारू नये, अशी भावना शेतकऱ्यांची आहे. हातात पडलेले पोटात गेले तरच निसर्गाने झोडपलेला शेतकरी वाचेल अशी परिस्थिती आहे..अधिकाऱ्यांची आकडेमोडसरकार शेतकऱ्यांना वर्षभरात एक लाख कोटींवर पैसे देते असा दावा करते. मात्र उघड्या आभाळाखाली व्यवसाय करणारे शेतकरी हवामान बदलाशी झुंजत आहेत. विदर्भ आणि मराठवाडा ही आत्महत्यांनी शापित भूमी झाली आहे. अशा वेळी सरसकट आकडे तोंडावर फेकण्यापेक्षा अधिकाऱ्यांनी आता एवढ्या मोठ्या घटकासाठी नीट योजना आखल्या पाहिजेत. पीक विमा योजनेला कात्री लावून आणलेल्या कृषी समृद्धी योजनेची अशीच वाट लावण्याचा प्रकार अलीकडे घडत आहे. ही योजना जाहीर करून सहा महिन्यांहून अधिक काळ झाला तरी त्यासाठी दमडीची देखील तरतूद केली नाही. अशा वेळी प्रवीणसिंह परदेशी यांचासारखा आएएस अधिकारी शेतकऱ्यांच्या जीवनात असा कोणता आमूलाग्र बदल घडवणार, यासाठी थोडी वाट पाहावी लागणार आहे.: ९२८४१६९६३४(लेखक ‘सकाळ ॲग्रोवन’चे मुंबई प्रतिनिधी आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
