Bhandara News: खनिज विकास निधीतून दोन कोटी रुपयांच्या निविष्ठा वितरणाची योजना जिल्ह्यात राबविण्यात आली. मात्र या संदर्भाने कोणतेच दस्तावेज सहसंचालक कार्यालयात उपलब्ध नाहीत. परिणामी योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत गूढ वाढले असून अनियमिततेची शंका व्यक्त केली जात आहे. तत्कालीन विभागीय कृषी सहसंचालक शंकर तोटावार यांनी मात्र नियमानुसारच यासाठीची प्रक्रिया पार पडल्याचे सांगितले..महाराष्ट्र खनिज विकास निधी अंतर्गत भंडारा जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष खाण बाधित क्षेत्रातील विकास कामांकरिता २०२३-२४ या वर्षात निधीची उपलब्धता करण्यात आली होती. सुमारे दोन कोटी रुपयांचा निधी या योजनेअंतर्गत प्रस्तावित करण्यात आला. त्यानंतरच्या काळात त्याला प्रशासकीय मान्यता ही मिळाली..Agricultural Research Funds: कृषी संशोधन निधीचे २०० कोटींचे प्रस्ताव पडून .या निधीतून सुरुवातीला भंडारा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये अटल लॅब सुरू करण्याचे प्रस्तावित होते. मात्रा अचानक मूळ आदेशातील कामात बदल करण्यात आला. २०२४-२५ या वर्षातील ‘खरीप हंगामात पिकाच्या उत्पादन वाढीसाठी एकात्मिक अन्नद्रव्य आणि कीड रोग व्यवस्थापन’ या शीर्षकाखाली हा निधी खर्च करण्याचा नवा आदेश शासनस्तरावरून काढण्यात आला..या कामासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, भंडारा यांची नियुक्ती करण्यात आली. परंतु त्यानंतर कोट्यवधी रुपयांच्या या कामात मोठी अनियमितता झाल्याचा आरोप आणि चर्चा आहे. दोन कोटी रुपयांच्या या निविष्ठांचे वितरण कोणाला झाले किंवा नाही? या बाबतही अनभिज्ञता आहे..Agriculture Department Corruption: आठ हजारांची लाच घेणाऱ्या तालुका कृषी अधिकाऱ्याला अटक.विशेष म्हणजे २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामाकरिता निधी मंजुरीचे अधिकार विभागीय कृषी सहसंचालकांना आहेत. त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या कामासाठी कृषी आयुक्तालय स्तरावरून मान्यतेची गरज राहते. कोट्यवधी रुपयांच्या निधी खर्चाबाबत हा निकष अडसर ठरत असल्याचे लक्षात येताच तालुकानिहाय काही लाखांचा निधी योजनेच्या अंमलबजावणी करता प्रस्तावित केला गेला व पळवाट शोधण्यात आली, अशी चर्चा आहे..जा.क्र. विकृस/मखविनी/भंडारा/३०१२/२०२४ या आदेशान्वये तत्कालीन प्रभारी विभागीय कृषी सहसंचालक शंकर तोटावार यांच्या स्वाक्षरीने दोन कोटीच्या कामाला तांत्रिक मंजूर देण्यात आली, असे दर्शविण्यात आले. जावक रजिस्टर वर या क्रमांकाची नोंद असली तरी दोन कोटी रुपयांच्या या कामा संदर्भाने कोणतीच फाइल किंवा दस्तऐवज विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयात उपलब्ध नाही, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे या प्रकरणाचे गूढ आणखीच वाढले आहे..माहिती अधिकारात धक्कादायक खुलासानागपूर येथील संजय आकरे यांनी या संदर्भाने माहिती अधिकारात माहिती मागितली होती. परंतु अशा प्रकारची कोणतीच माहिती या कार्यालयात उपलब्ध नाही, असे विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाकडून त्यांना लेखी कळविण्यात आले. त्यामुळे तांत्रिक मंजुरी आदेशाच्या विश्वासार्हता संदर्भातच शंका व्यक्त केली जात आहे..सर्व प्रक्रिया नियमानुसार झाली आहे. दोन कोटीच्या खर्चाबाबत तांत्रिक मंजुरी आदेशाकरिता तालुकानिहाय निविष्ठा वितरणाची प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्याला कमी निधी वितरित झाला. परिणामी यात नियमाचे कोणतेच उल्लंघन झालेले नाही. सर्व दस्तऐवज देखील उपलब्ध आहेत. शंकर तोटावार, तत्कालीन प्रभारी विभागीय कृषी सहसंचालक, नागपूर.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
