Dharashiv News: दोनऐवजी पाच लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी द्यावी, तसेच नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पन्नास हजारांऐवजी एक लाख रुपये प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, तसेच शेतीपूरक व्यवसायाचे कर्ज माफ करावे, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी मंगळवारी (ता. १०) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली..कर्जमाफी दिली असली, तरी त्यात नेमकेपणाने पात्र कोण हे सांगितले नाही. ही गोष्ट अजून गुलदस्तातच आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ केले होते. उद्योगावरील सर्वांचं कर्ज माफ होते. मग शेतकऱ्यांचे कर्ज का माफ होत नाही, असा प्रश्नही आमदार पाटील यांनी या वेळी उपस्थित केला. सरकारने मार्च व जून मध्ये कर्जमाफी होणार नाही, असे सांगून शेतकऱ्यांना थकीत कर्ज नियमित करण्यास सांगितले. कर्जमाफी देताना मात्र सप्टेंबरअखेर थकीत शेतकरी यामध्ये गृहीत धरून त्या शेतकऱ्यावर अन्याय केल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले..MLA Kailas Patil: आमदार कैलास पाटील यांची मागणी अन् मंत्र्यांचा कॉल.फक्त पीककर्ज माफ करण्यासोबत शेतीपूरक व्यवसाय देखील अडचणीत आहेत. यात दूधउत्पादक, जरबेरा व फुल उत्पादक यांनाही कर्जमाफीची द्यावी, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली..सरकारच कर्ज व कर्ज मर्यादा अंतिम रेषेवरराज्याची वाटचाल दिवाळखोरीकडे आमदार पाटील यांनी सांगत सरकारला आरसा दाखविला. राज्याला त्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या टक्केवारीच्या २५ टक्केपर्यंत कर्ज घेता येते, मात्र आता सरकारने घेतलेल्या कर्जाची रक्कम ही जवळपास २४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. साहजिक राज्य आर्थिक दिवाळखोरीत आल्याचं आमदार पाटील यांनी सभागृहात सांगितले. सरकार चुकीचे आकडे सांगून लोकांना खूश करण्याचा प्रयत्न करत आहे. .MLA Kailas Patil Dharashiv: पीकविमा योजनेत राज्य सरकारने बदल का केले?.गेल्या तीन वर्षांपासून महसुली अंदाज खर्च ५० ते ६० हजार कोटीने कमी होत आहे. खर्च जास्त व जमा कमी असे असेल तर मग ही धोक्याची घंटा आहे. भांडवली खर्च पाहिला असता वाहतूक व दळणवळण यावर अधिक तरतूद केली जात आहे. कृषी क्षेत्रासाठी अत्यल्प तरतूद असेल तर पाचशे अब्ज डॉलर्सचे उद्दिष्ट कसे साध्य होणार आहे. शेतीवर सद्या फक्त ५.२ टक्के एवढीच तरतूद असून तुलनेने तेलंगणा राज्यात हीच तरतूद दहा टक्के आहे. शिक्षण क्षेत्रासाठी सन २०२२५ - २६ मध्ये १५.४ टक्के एवढी तर २०२६ -२७ मध्ये १४.४ टक्के इतकी कमी केली आहे. बिहारमध्ये तरतूद २१ टक्के आहे. .आरोग्य क्षेत्रासाठी २०२५ -२६ मध्ये ४४ हजार कोटी तर २०२६ -२७ मध्ये ३७ हजार कोटी रुपये तरतूद केली असून, सात हजार कोटींची कमी तरतूद झाली आहे. ऊर्जा विभागासाठी २०२५-२६ मध्ये ३७ हजार ८९९ कोटी रुपये तर २०२६-२७ मध्ये ही तरतूद कमी करून आता २५ हजार २१२ कोटी करण्यात आली आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. .समाज कल्याण व पोषणासाठी चालू आर्थिक वर्षात ८१ हजार कोटी तर येत्या आर्थिक वर्षासाठी ३४ टक्के कमी करून ५३ हजार कोटी केली आहे. राज्यावर नऊ लाखाहून अधिक कोटीच कर्ज सांगितले जात आहे. पण सरकारने महामंडळांची थकहमी गृहीत धरलेली नाही. त्यामुळे हा आकडा कमी दिसत आहे. ती थकहमी एक लाख ८७ हजार कोटी आहे. त्यामुळे राज्यावरील कर्ज हे १२ लाख ८३ हजार कोटी रुपये झाल्याचे आमदार पाटील यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
