देशाच्या आर्थिक आरोग्याचे आणि उत्पन्नाचे मुख्य सूचक हे एकूण सकल मूल्यवर्धन आहे, जे सकल देशांतर्गत उत्पादनापेक्षा (जीडीपी) पुरवठा बाजूचे चित्र अधिक स्पष्ट दाखवते.मागील मॉन्सून हंगामात चांगला पाऊस झाल्याने खरीप आणि रब्बी हंगामांतून भरघोस उत्पादनाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. खरे तर मागील मॉन्सूनमध्ये अतिवृष्टी तसेच महापुराने महाराष्ट्रासह इतरही राज्यांत खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले. सरासरीपेक्षा अधिकच्या पावसाने भूगर्भात पाणीपातळी वाढली, भूपृष्ठावरील जलसाठेही भरले. त्यामुळे रब्बी हंगामाला त्याचा फायदाच होणार आहे, यात शंका नाही. .परंतु दोन्ही हंगामांत भरघोस उत्पादनाचा अंदाज कितपत खरा ठरणार याबाबत मात्र शंकाच वाटते. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत (२०२४-२५) चालू आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) शेती आणि तिच्याशी संलग्न क्षेत्राच्या एकूण सकल मूल्यवर्धनात (जीव्हीए - ग्रॉस व्हॅल्यू ॲडेड) देखील घटीचा अंदाज आहे. कृषी मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सध्या देशभरात सोयाबीन, कापूस या मुख्य पिकांसह मका, तूर, मूग, उडीद, भुईमूग, नाचणी आणि हरभरा आदी बहुतांश शेतीमालाचे भाव किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (एमएसपी) ५ ते ३० टक्क्यांनी कमी राहिले आहेत..Indian Economy: भारतात मक्तेदारी खरेच कमी झाली का?.एकंदरीत काय तर मागील अनेक वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्तीसह इतरही अनेक कारणांनी घटते उत्पादन, शेतीमालास मिळणारा कमी भाव आणि मूल्यवर्धनातीलही घट या सर्वांच्या परिणामस्वरूप शेतकऱ्यांना मिळणारा कमी परतावा असे अनेक मुद्दे ऐरणीवर आहेत. परंतु त्यास कोणीही गांभीर्याने घेताना दिसत नाही..मुळात संपूर्ण उत्पादन खर्च धरून एमएसपी जाहीर केली जात नाही. त्यामुळे एमएसपीचा आधार शेतकऱ्यांना मिळाला तरी त्यांना न्याय मिळाला, असे म्हणता येणार नाही. एमएसपी ही कमाल आधारभूत किंमत नसून ती किमान आधारभूत किंमत आहे. देशातील २६ मुख्य पिकांची एमएसपी कृषिमूल्य आयोगाच्या सल्ला-शिफारशीने केंद्र सरकार जाहीर करते. शेतीमालास किमान आधारभूत किंमत तरी मिळावी, ही शेतकऱ्यांची रास्त मागणी आहे, तो त्यांचा हक्कही आहे..Indian Economy: आर्थिक आकडेवारीच्या खोलात शिरण्याची गरज.परंतु मागील दशकभरापासून बहुतांश शेतीमालास एमएसपीचा देखील आधार मिळत नाही. त्यामुळे एमएसपीला कायदेशीर हमी द्यावी, अशी शेतकरी मागणी करताना त्यावरही सकारात्मक विचार केंद्र पातळीवर होत नाही. भावांतर योजना राबवून शेतकऱ्यांना हमीभावाचा आधार देता येतो. यासाठी केंद्र सरकार तसेच संबंधित सर्व राज्यांनी सकारात्मक विचार करायला हवा..शेतीत सकल मूल्यवर्धन वाढीतील घटीचा देखील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो. शेतीमाल तसेच वस्तू आणि सेवा यांचे उत्पादन कसे होते आणि त्यात किती भर पडत आहे, याचे एकूण मूल्य हे सकल मूल्यवर्धन दर्शविते. देशाच्या आर्थिक आरोग्याचे आणि उत्पन्नाचे मुख्य सूचक हे एकूण सकल मूल्यवर्धन आहे, जे सकल देशांतर्गत उत्पादनापेक्षा (जीडीपी) पुरवठा बाजूचे चित्र अधिक स्पष्ट दाखवते..शेतीशी संलग्न क्षेत्राचा एकूण सकल मूल्यवर्धनात सुमारे ५० टक्के वाटा आहे, असे यातील जाणकार सांगतात. अशावेळी शेतकऱ्यांचे थेट उत्पन्न वाढीसाठी शेतीमालासह पूरक व्यवसाय उत्पादने यांचे मूल्यवर्धन किती महत्त्वाचे आहे, हे स्पष्ट होते. शेतीचे सकल मूल्यवर्धन वाढीसाठी माहिती तंत्रज्ञान, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचा वापर करून पिकांची उत्पादन वाढ साधावी लागेल..शेतीमालाचे उत्पादन वाढले की भाव गडगडतात, हा अनुभव असल्याने त्यावर शेतकऱ्यांच्या पातळीवर (गट, समूह, कंपनी माध्यमातून) प्रक्रिया करून मूल्यवर्धित उत्पादने देश-विदेशांत पोहोचवावी लागतील. या मूल्यवर्धनात पूरक उत्पादने (दूध, मांस, अंडी, लोकर आदींचा) यांचा देखील समावेश असायला हवा. असे झाले तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्नवाढीबरोबर देशाच्या सकल मूल्यवर्धनात देखील वाढ होईल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
