Dharashiv News: होमट्रेड गैरव्यवहारामुळे आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला गतवैभव मिळवून देण्यासाठी स्थानिक राजकीय नेत्यांसह संचालक मंडळही उदासीन दिसत आहे. यातूनच ठेवीसोबत भागभांडवल उभारणीसाठीचे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. वैयक्तिक सभासदांकडून भागभांडवल जमा करण्यासाठी उपविधी दुरुस्तीला मान्यता मिळूनही अनेक महिने झाले तरी त्यासाठी प्रभावी प्रयत्न होत नसल्याचे चित्र आहे. राज्य सरकारने मागील महिन्यात मंजूर केलेल्या ७४ कोटींच्या शासकीय भागभांडवलावरच बँकेच्या प्रशासनाची मदार दिसून येत आहे. मंजूर भागभांडवल मार्चमध्ये मिळणार असून त्यानंतरच बँकेच्या आर्थिक स्थितीचे चित्र थोड्या प्रमाणात बदलेल, अशी आशा सर्वांना आहे. .काही वर्षांपासून जिल्हा बँकेला आर्थिक कोंडीतून बाहेर काढण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. बँक डबघाईला आली तरी नियमित निवडणूक होऊन संचालक मंडळ कार्यरत आहे. निधीअभावी आर्थिक व्यवहार तेवढे होत नसले तरी कार्यकर्त्यांना संचालक म्हणून ओळख सांगण्याइतपतच बँकेचा आधार उरला आहे. पडक्या वाड्याच्या पाटीलकीच्या नादात बँकेच्या पुनर्वसनासाठी काहीच प्रयत्न होत नाहीत. सरकारने अन्य बँकांच्या धर्तीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील संनियंत्रण समितीचा प्रयोग राबवला. .Cooperative Bank: नाशिक, नागपूर, धाराशिव जिल्हा बँकांना ८२७ कोटी.मात्र संचालक मंडळ कार्यरत असल्याने या प्रयोगाला यश आले नाही. समितीला संचालक मंडळाला सल्ला देण्यापुरतेच मर्यादित राहावे लागले. तरीही समितीच्या दट्ट्यामुळे जिल्हा बँकेने भागभांडवल उभारणीसाठी प्रयत्न सुरु केले. यातूनच वैयक्तिक सभासदांकडून भागभांडवल उभारणीसाठी बँकेच्या उपविधीमध्ये दुरुस्ती केली. वैयक्तिक व संस्था सभासदांना भागभांडवलासाठी आवाहन केले..मात्र, त्यापुढे बँकेने काहीच केले नाही. कर्जवसुली ठप्प असून ठेवी तसेच भागभांडवलासाठी पोकळ प्रयत्न सुरू आहेत. यातच भांडवल पर्याप्तता प्रमाण कमी असल्याने भारतीय रिझर्व बँकेने जिल्हा बँकेविरुद्ध कारवाईचे हत्यार उगारले. ७४ कोटीचे शासकीय भागभांडवल मंजूर करुन सरकारने मागील महिन्यात हे हत्यार थोपवले. मात्र त्यानंतर हालचाली मंदावल्या असून बँकेलाही याच भागभांडवलाची प्रतीक्षा आहे..Cooperative Bank : चौऱ्याहत्तर कोटींनी धाराशिव डीसीसीला गतवैभव येणार का? .आधी बरखास्ती अन्नंतर भागभांडवलराज्य सरकारने २०१६ मध्ये तीन जिल्हा बँकांना याच पद्धतीने शासकीय भागभांडवल मंजूर केले होते. त्यानंतर या बँकांच्या संचालक मंडळांनी स्वतःहून राजीनामे दिले होते. धाराशिव जिल्हा बँकेच्या प्रकरणात संचालक मंडळाने स्वतःहून राजीनामा न दिल्यास रिझर्व्ह बँकेची परवानगी घेऊन सरकारला संचालक मंडळ बरखास्त करावे लागणार आहे. त्यासाठी आगाऊ नोटीसही द्यावी लागणार आहे. दुसरीकडे मंत्रिमंडळाने ७४ कोटींचे भागभांडवल मंजूर केले तरी या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करावी लागणार आहे. या सर्व प्रक्रियेला मार्च महिनाच उजाडणार असून, तोपर्यंत संचालक मंडळाने हातावर हात ठेवून बसण्यापेक्षा बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्न करावेत, असे शेतकरी व बँकेच्या हितचिंतकांची धारणा आहे..जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळात वैयक्तिक सभासदांच्या संचालकांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यासाठीच्या उपविधी दुरुस्तीला लातूरच्या विभागीय सहनिबंधकांनी मंजुरी दिली आहे. यामुळे वैयक्तिक सभासदांकडून भागभांडवल जमा करण्यात येत आहे. भागभांडवल व ठेवीसाठी गावागावांत शाखा व्यवस्थापकांकडून बैठका घेऊन प्रयत्न सुरु आहेत. प्रयत्नांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.- सुधीर म्हेत्रे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, धाराशिव जिल्हा बँक..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
