Toll Collection In India : पुणे- सातारा या टोल रोडचे व्यवस्थापन आणि टोलची वसुली रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीकडे होती. ते कंत्राट रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने क्यूब हायवे (Cube Highway) या सिंगापूर स्थित कंपनीला विकले आहे. त्यासाठी क्यूब हायवेने रिलायन्सला २००० कोटी रुपये दिले आहेत.आपल्या कंपनीवर कर्जाचा बोजा खूप आहे म्हणून आपण या टोल रोडचे कंत्राट विकत आहोत; मिळालेले पैसे कर्ज परतफेडीसाठी वापरण्यात येतील, असे रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने म्हटले आहे..क्यूब हायवे ही सिंगापूर स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी रस्ते उद्योगात अग्रेसर आहे. ती कंपनी भारतातील रस्ते उद्योगासाठी देखील नवीन नाही. आतापर्यंत त्या कंपनीने भारतातील ८४०० किलोमीटर लांबीचे २७ रस्ते टोल वसुलीसाठी घेतलेले आहेत.बहुराष्ट्रीय कंपन्या कोणत्या राष्ट्रात स्थापन झाल्या हा तांत्रिक मुद्दा असतो. त्या खऱ्या अर्थाने बहुराष्ट्रीय असतात. त्या कंपन्यांमध्ये बहुराष्ट्रीय भांडवल गुंतवले गेलेले असते. त्यांचा धंदा देखील एकापेक्षा अनेक राष्ट्रांत पसरलेला असतो. उदा. क्यूब हायवेमध्ये अबुधाबी सोवेरीन फंड, जागतिक बँकेची आय एफ सी वॉशिंग्टन, जपानमधील मित्सुबिशी सारख्या महाकाय कंपन्यांची भांडवल गुंतवणूक आहे..याचा अर्थ असा, की भारतातील रस्त्यांचा वापर करण्यासाठी टोल भरलेल्या प्रत्येक १०० रुपयांतील काही हिस्सा परकीय भांडवलाकडे वर्ग होणार आहे. यानिमित्ताने भारतातील टोल असणाऱ्या हायवे / एक्स्प्रेस वे उद्योगावर नजर टाकूया.ऑगस्ट २०२५ या फक्त एका महिन्यात भारत देशातील टोल वसुली ७००० कोटींपेक्षा जास्त झाली. हा एक ऐतिहासिक उच्चांक. दरवर्षी विविध टोल रोड वरून ३६ कोटी वाहनांकडून १,२५,००० कोटी रुपये वसूल केले जातात. हा आकडा अर्थातच वाढता असणार आहे..Indian Economy : कोट्यवधी नागरिकांचे उत्पन्न कसे वाढेल?.टोल भरणाऱ्या वाहनांमध्ये एक चतुर्थांश खासगी वाहने होती तर तीन चतुर्थांश मालवाहतूक करणारी वाहने होती. मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांनी भरलेला टोल अंतिमतः ग्राहकांकडूनच वसूल होत असतो. म्हणजे अप्रत्यक्षपणे सामान्य नागरिकांनी रस्त्याचा वापर स्वतः केला नाही तरी ते टोल धील एक छोटा हिस्सा भरतच असतात.देशामध्ये ८५५ टोल प्लाझा आहेत. त्यातील १८० खासगी कंपन्यांना कन्सेशन ॲग्रिमेंटमधून दिलेले आहेत. तर ६७५ टोल रोड सार्वजनिक स्रोतांतून बांधलेले आहेत. (सर्व आकडेवारी इकॉनॉमिक टाइम्स ३ सप्टेंबर २०२५ पान क्रमांक १४).यावरून हे दिसेल, की वरकरणी वाटतो तसा हा सार्वजनिक विरुद्ध खासगीचा मुद्दा नाही. ना देशी भांडवल विरुद्ध परकीय भांडवलाचा. मालकी खासगी असो, परकीय असो वा सार्वजनिक; प्रत्येक वस्तुमाल आणि पायाभूत सेवा भांडवलाच्या लॉजिकनेच चालवल्या जाणार आहेत, ग्राहक नागरिकांना त्यासाठी मार्केट दराप्रमाणे किंमत मोजावी लागेल हा राजकीय संदेश (पोलिटिकल मेसेज) आहे..Global Economy : डॉलरचा फुगा फुटणार?.दुसरा मुद्दा आहे पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील परकीय भांडवलाचा. आधी अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प भारतीय कंपन्यांना दिले जातात. कारण थेट परकीय भांडवलाला विकणे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असते. मग काही वर्षांनंतर या भारतीय खासगी कंपन्या ते परकीय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना विकतात. हा एक ट्रेंड सेट होत आहे..तरुणांना एक आवाहन आहे. दृष्टी तयार केली की प्रत्येक छोट्या बातमीतून देखील देशाच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेत काय बदल होत आहेत याची अंतरदृष्टी मिळू शकते. बातम्या सर्वत्र त्याच असतात. बघण्याचा दृष्टिकोन विकसित करण्याची गरज आहे. हीच खरी राजकीय, आर्थिक, वित्त साक्षरता. या देशाची राजकीय अर्थव्यवस्था भविष्यात नक्की कशी असणार हे तुम्ही ठरवायचे आहे. घोषणांना मर्यादा आहेत. अभ्यासाला पर्याय नाही. .ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
