Farmers Issues: कर्जमाफी मिळालेल्या तसेच एकरकमी परतफेड करणाऱ्यांचा कर्जपुरवठा जोखीम मूल्यांकनाच्या कात्रीत सापडली आहे. त्यामुळे नवीन पीककर्ज वाटप करताना जोखीम मूल्यांकन पद्धत रद्द करून शेतकऱ्यांना क्षेत्रानुसार योग्य प्रमाणात पीककर्ज मंजूर करण्याच्या बँक व्यवस्थापनाला आवश्यक सूचना द्याव्या अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे..राज्य सरकारने कर्जमाफी केलेल्या तसेच एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत कर्जखाती निकाली काढलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज मंजूर करताना जोखीम मूल्यांकन पद्धतीचा आधार घेत अत्यल्प कर्जपुरवठा केला जात असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केला आहे. यासंदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने जालना जिल्हाधिकाऱ्यांना मंगळवारी (ता.१३) निवेदन देण्यात आले..Hingoli Crop Loan Disbursement: हिंगोलीत पीककर्ज वाटप केवळ १०.०३ टक्के.राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीच्या पतपुरवठा धोरणानुसार पात्र शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंत पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.चार ते पाच एकर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ १ लाख ३६ हजार रुपयांपर्यंत पीककर्ज मंजूर होत असल्याने शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची भूमिका संघटनेने मांडली आहे. कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या अथवा एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत कर्जखाते निकाली काढलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना यापूर्वी पुनर्कर्ज प्रकरणांमध्ये तीन लाख रुपयांपर्यंत पीककर्ज मिळत होते. मात्र, सध्या जोखीम मूल्यांकन पद्धतीमुळे अशा शेतकऱ्यांना अत्यल्प कर्ज मंजूर होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची आहे..चार-पाच एकर जमीन असतानाही केवळ १ लाख ३६ हजार रुपयांपर्यंत कर्ज मिळत असल्याने शेतीचा उत्पादन खर्च भागवायचा कसा, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी आणि मशागतीचा वाढता खर्च लक्षात घेता एवढ्या कमी कर्जरकमेत शेती करणे कठीण होत आहे. त्यामुळे बँकेच्या या पद्धतीचा पुनर्विचार करून पात्र शेतकऱ्यांना पुरेसे पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याची गरज संघटनेने व्यक्त केली आहे.शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि शेतीसाठी पुरेसे संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकिंग व्यवस्थेने सकारात्मक भूमिका घेणे आवश्यक आहे..Kharif Crop Loan: पीककर्ज वितरणात राष्ट्रीयीकृत बँका मागे.केवळ जोखीम मूल्यांकनाच्या आधारे कर्जाची रक्कम कमी करण्याऐवजी शेतकऱ्यांचे प्रत्यक्ष लागवडीखालील क्षेत्र, पीकपद्धती, हंगामी गरजा आणि लागू पीककर्ज निकष विचारात घेऊन कर्ज मंजूर करावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदनावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश काळे, जिल्हा सचिव पांडुरंग गटकळ, तालुकाध्यक्ष राजेंद्र खटके, अंकुश तारख, युवा नेते राहुल गढेकर, युवा तालुकाध्यक्ष उमेश पाष्टे, उपाध्यक्ष मुकेश डुचे, कार्याध्यक्ष अशोक गायकवाड आणि भारत उंडे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत..आंदोलनाचा इशाराशेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही आणि अत्यल्प पीककर्ज मंजूर करण्याची पद्धत बंद झाली नाही, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने भारतीय स्टेट बँकेच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
