Dharashiv News: धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप २०२५ च्या पीकविमा वितरणात तांत्रिक अडथळा निर्माण झाला आहे. जिल्हा प्रशासनाने सादर केलेल्या ‘पीक कापणी प्रयोगांच्या’ आकडेवारीवर विमा कंपनीने आक्षेप नोंदवला असून, हे प्रकरण आता राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे गेले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील तब्बल ५ लाख ६ हजार २३९ शेतकऱ्यांच्या विम्याचा परतावा सध्या तरी लांबणीवर पडला आहे..खरीप हंगाम २०२५ मध्ये जिल्ह्यातील ३ लाख ९९ हजार २१६ हेक्टर क्षेत्राचा पीकविमा शेतकऱ्यांनी काढला आहे. यासाठी सुमारे २२४ कोटी ७२ लाख ६६ हजार ६७७ रुपयांचे विमा संरक्षण (कव्हर) घेण्यात आले आहे. पीक कापणी प्रयोगांच्या आकडेवारीवर विमा कंपनीने संशय व्यक्त केला आहे..Crop Insurance : पंतप्रधान पिक विमा योजनेत कॉफी पिकाचा समावेश करा; खासदार प्रियंका गांधींचे केंद्र सरकारला पत्र .विमा कंपनीचे आक्षेप आणि प्रशासनाचे उत्तरशेतातील प्रत्यक्ष उत्पादन आणि कागदपत्रांवरील उत्पादन यात मोठी तफावत असल्याची शंका कंपनीला आहे. मात्र, कंपनीचे आक्षेप जिल्हा प्रशासनाने फेटाळून लावले आहेत. सर्व प्रयोग ‘ई-पंचनामा’ आणि ‘स्मार्ट’ प्रणालीनुसार जिओ-टॅगिंगसह पारदर्शकपणे झाले असल्याचे प्रशासनाने ठामपणे सांगितले आहे. दरम्यान, विमा कंपनीच्या आक्षेपांवर जिल्हास्तरीय समितीने दिलेला निर्णय मान्य नसल्याने कंपनीने राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीकडे अपील केले आहे. .Crop Insurance: पीकविम्याचे प्रलंबित २.३५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना अदा करा .ही समिती आपला निर्णय कधीपर्यंत देणार, याची उत्सुकता शेतकऱ्यांमध्ये आहे. या समितीचा निर्णय जानेवारी अखेरपर्यंत येणे अपेक्षित आहे. जर निकाल प्रशासनाच्या बाजूने लागला, तर फेब्रुवारीमध्ये सोयाबीनचा परतावा मिळण्यास सुरवात होऊ शकते. मात्र, कंपनीने पुन्हा केंद्रीय समितीकडे धाव घेतल्यास हा पेच अधिक लांबण्याची शक्यता आहे..शासनालाच द्यावी लागू शकते पीकविमा रक्कमजिल्हा प्रशासनाने केलेल्या ५०४ पैकी २१७ पीक कापणी प्रयोगावर कंपनीने आक्षेप घेतला. त्यातील २०० आक्षेपांवर कंपनीचे समाधान होईल, अशी कागदपत्रे प्रशासनाने सादर केली. नुकसानीची आकडेवारी पाहता अंदाजे जिल्ह्यास पीकविमा भरपाईची मिळणारी संभाव्य रक्कम ६८० कोटी रुपये असू शकते. राज्य शासन, शेतकरी आणि केंद्र शासनाचा हप्ता मिळून १३१ कोटी रक्कम कंपनीला मिळाली. त्यात पीकविम्यासाठी ८०-११० चा फार्म्युला आहे. आता ११० टक्के म्हणजे कंपनी शेतकऱ्यांना अधिकाधिक १४४ कोटी रुपये देऊ शकते. उर्वरित निधी राज्य शासनाला द्यावा लागेल. राज्य शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे राज्य शासन देखील चालढकल करू शकते. शिवाय केंद्रीय समिती, सर्वोच्च न्यायालयाची दारे कंपनी ठोठावू शकते, अशी माहिती अभ्यासक अनिल जगताप यांनी दिली..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
