Latur News : यावर्षीच्या खरीप हंगामात निलंगा तालुक्यातील ७३ हजार ७४० हेक्टर क्षेत्राला विम्याचे संरक्षण मिळाले असून, १ लाख २५ हजार ८५१ शेतकऱ्यांनी ७ कोटी ९३ लाख ३६ हजार ४६० रुपयांचा पीकविमा भरला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी २३ हजार ७२३ हेक्टर क्षेत्राला पीकविमा नाही..गेल्यावर्षी १ रुपयात पीकविमा भरण्याची सोय होती. मात्र, या वर्षापासून ही योजना बंद करण्यात आली. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत बदल झाल्यामुळे शेतकरीही पीकविमा भरण्यासाठी फारसे उत्साही दिसले नाहीत. तालुक्यामध्ये ४ सप्टेंबरपर्यंत ५१० मिलिमीटर पाऊस झाला..मात्र, गेल्या ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात झालेल्या अतिवृष्टीसदृश पावसामुळे तालुक्यातील ३१ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, प्रशासनाकडून पंचनामा सुरू आहे. दरवर्षी पडणाऱ्या पावसाची अनिश्चितता पाहता पिकांना पीकविम्याचे संरक्षण असणे आवश्यक आहे. मात्र, शासनाने २०२५-२६ या वर्षापासून प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत बदल केला आहे. .पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी आणि फार्मर आयडी अनिवार्य आहे. ही योजना तालुक्यातील अधिसुचित मंडळांमधील पिकांसाठी लागू असून, कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक करण्यात आला होता. नलंगा तालुक्यात गेल्यावर्षी खरीप हंगामात ९७ हजार ४६३ हेक्टरवरील पिकांचा १ लाख ५४ हजार ४७४ शेतकऱ्यांनी प्रत्येकी १ रूपयात पिकविमा भरला होता. .Crop Insurance : सांगलीत ६३ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिके विमा संरक्षित.मात्र, या धोरणात शासनाने बदल केल्यामुळे यावर्षी निलंगा तालुक्यातील १ लाख २५ हजार ८५१ शेतकऱ्यांनी ७३ हजार ७४० हेक्टरवरील तूर, सोयाबीन, मूग, उडीद आदी पिकांचा पीकविमा उतरवला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी पीकविमा भरण्याचे २३ हजार ७२३ हेक्टर क्षेत्र घटले असून, २८ हजार ६२३ शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरण्याकडे पाठ फिरवली आहे..Crop Insurance : अहिल्यानगरमध्ये पीकविमा योजनेला प्रतिसाद कमीच.शेतकऱ्यांना मिळाला ३४.८१ कोटींचा विमानिलंगा तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडून गेल्यावर्षी एक रुपयात पीकविमा सरकारने भरून घेतला होता. मात्र, यावर्षी प्रत्येक पिकनिहाय शेतकऱ्यांना वेगवेळी रक्कम विमा भरताना अदा करावी लागली..पूर्वी सरकारकडून शेतकऱ्यांना एक रुपयांमध्ये पीकविमा योजना लागू करण्यात आली होती, परंतु निवडणुका झाल्यानंतर ही योजना गुंडाळण्यात आली. पीक कापणीचा प्रयोग झाल्यानंतर येणाऱ्या आणेवारीत महसूल विभागाच्या सर्वेक्षणानुसार विमा लागू होणार आहे. सध्या अतिवृष्टीमुळे शासनाकडून मिळणारी मदत तुटपुंजी असून, पीकविम्याचे निकष शिथिल करून आर्थिक मदत करावी अशी मागणी आहे.— सुधाकर बिरादार, शेतकरी.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
