माधव शिंदेGovernment Cotton Policy for Farmers: देशातील कापूस उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि उत्पादकतेत वाढ करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने नुकतेच ‘कापूस मिशन’ जाहीर केले आहे. २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीसाठी हे मिशन जाहीर झालेले असून, देशामध्ये उच्च उत्पादन देणाऱ्या आणि हवामान बदलांना अनुकूल कापूस बियाण्यांचा विकास करणे, रोगप्रतिबंधक कापसाच्या वाणांचा शोध लावणे, कापूस शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारणे, .शेतकरी वर्गाला कापूस उत्पादनाचे प्रशिक्षण देणे, कापसाच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा करणे, देशाची कापूस निर्यात स्पर्धात्मकता वाढवणे आणि कापसाच्या आयातीमध्ये घट करणे, ही उद्दिष्टे ठेवून केंद्र सरकारने हे ‘कापूस मिशन’ जाहीर केले आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या या मिशनसाठी केंद्र सरकारने जवळपास ५६५९ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे..मुळात, भारत हा जगातील सर्वाधिक कापूस उत्पादन करणारा देश आहे. जगातील एकूण कापूस उत्पादनापैकी जवळपास २३ टक्के एवढा कापूस भारतामध्ये उत्पादित केला जातो. देशातील प्रामुख्याने महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक, मध्य प्रदेश यासारख्या इतरही राज्यांतील जवळपास ३० लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी कापसाचे उत्पादन करतात. त्यादृष्टीने सरकारने जाहीर केलेले हे मिशन या राज्यांतील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारे ठरणार आहे. अर्थात, देशातील कापूस उत्पादनाला चालना देण्याचा हा सरकारचा काही पहिला प्रयत्न नाही. याआधीही केंद्र सरकारने देशातील कापूस उत्पादनाला चालना देण्यासाठी वेळोवेळी धोरणात्मक प्रयत्न केलेले आहेत..BT Cotton Seed Case: अप्रमाणित बीटी कपाशी नमुना प्रकरणी अंकुर सीड्स कंपनीची निर्दोष मुक्तता.कापूस तंत्रज्ञान मिशनसन २००० मध्ये केंद्र सरकारने देशातील कापूस उत्पादन आणि उत्पादकतेला चालना देण्याच्या उद्देशाने अशाच प्रकारचे ‘कापूस तंत्रज्ञान मिशन’ स्वीकारले होते. देशातील कापूस उत्पादन आणि उत्पादकतेत वाढ करणे, कापूस उत्पादनाचा दर्जा उंचावणे, कापूस उत्पादकांच्या उत्पन्नात वाढ करणे आदी या मिशनची उद्दिष्ट्ये होती. त्या मिशनमुळे कापसाचे उत्पादन आणि उत्पादकता यामध्ये महत्त्वपूर्ण वाढ अनुभवास येऊन रोग प्रतिबंधक कापसाच्या वाणांचा विकास झाल्याने गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होण्यासही मदत झाली हे खरे. तर मागील वर्षी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातही केंद्र सरकारने कापूस उत्पादनाला चालला देण्याच्या अनुषंगाने ‘कापूस मिशन’साठी जवळपास ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती..याचाच अर्थ कापूस किंवा इतर शेती पिकांच्या उत्पादन आणि उत्पादकतेत सरकार पातळीवर प्रयत्न होत आलेले आहेत. त्याचे कापूस उत्पादन आणि उत्पादकतेवर सकरात्मक परिणामही झालेले दिसून येतात. मात्र सरकारच्या अशा प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांना खरंच लाभ होतो का, हा खरा प्रश्न आहे. याचे कारण म्हणजे २००० मध्ये कापूस मिशन जाहीर होऊनही महाराष्ट्रासारख्या राज्यात कापूस उत्पादकांच्या आत्महत्या कमी होण्याऐवजी वाढल्याचेच चित्र पाहावयास मिळते. अशा स्थितीत आज सरकारने जाहीर केलेले हे कापूस मिशन किती यशस्वी ठरेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..Cotton Farming: कापूस शेतीत ४० टक्के खर्च मजुरीवरच .सन २००० च्या कापूस मिशनमुळे कापसाची उत्पादकता आणि उत्पादनात वाढ नोंदविली गेली आहे. २०००-०१ मध्ये देशातील कापसाची १९० किलोग्रॅम प्रति हेक्टर असलेली उत्पादकता २०१३-१४ मध्ये ५१० किलोग्रॅम प्रति हेक्टरपर्यंत वाढल्याचे आढळून येते. त्यानंतर २०२४-२५ मध्ये त्यामध्ये काहीशी घट होऊन ती ४४० किलोग्रॅम प्रति हेक्टर झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. तर २०००-०१ मध्ये देशातील कापसाचे १० दशलक्ष बेल्स एवढे असलेले उत्पादन २०१३-१४ मध्ये जवळपास ३६ दशलक्ष बेल्स पर्यंत वाढल्याचे तर २०२४-२५ या वर्षी त्यामध्ये २९.७ दशलक्ष बेल्सपर्यंत घट झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. याचा परिणाम कापसाच्या आयातीमध्ये वाढ होण्यावर झाल्याचे स्पष्ट होते. .सन २००१ मध्ये देशामध्ये ११८५ कोटी रुपयांच्या २१२.३ हजार टन एवढ्या कापसाच्या झालेल्या आयातीवरून २०२४-२५ या वर्षी १० हजार३२६ कोटी रुपयांच्या ६०१ हजार टन कापसाच्या आयातीपर्यंत वाढ झाली आहे. यावरून सन २००० मध्ये केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या कापूस तंत्रज्ञान मिशनचा लाभ कापसाच्या उत्पादन आणि उत्पादकतेत वाढ होण्यावर झाला असला तरी तो दीर्घकाळ टिकू शकलेला नाही हे स्पष्ट होते. तर अशा प्रकारचे मिशन राबवूनही कापसाच्या आयात-निर्यात धोरणातील विस्कळीतपणामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतील कापसाच्या किमती शेतकरी वर्गासाठी प्रतिकूल राहिल्याचेच अनुभवास येते. त्यामुळे सन २००० च्या ‘कापूस तंत्रज्ञान मिशनचे’ प्रत्यक्ष लाभ शेतकरी वर्गापर्यंत पोहोचू शकले नाहीत, हे सत्य..सन २००० मध्ये कापसाचे उत्पादन आणि उत्पादकतेत वाढ झाली खरी मात्र बाजारभाव सातत्याने प्रतिकूल राहिल्याने कापूस शेतीचे अर्थकारण तोट्यात राहिले आहे. आज कापसाचा बाजारभाव प्रति क्विंटल ८ हजार रुपयांच्या पुढे सरकला असला तरी खते, बी-बियाणे, कीडनाशके, यांत्रिकीकरण, शेतमजूर यांवरील खर्चात झालेल्या भरमसाट वाढीमुळे कापूस तंत्रज्ञान मिशनचे अपेक्षित लाभ शेती वर्गापर्यंत पोहोचू शकला नाही. परिणामी, आजही अनेक कापूस उत्पादक आर्थिक विवंचनेत असल्याची स्थिती आहे. .असे असले, तरी आज पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने देशातील कापूस शेतीला बळ देण्यासाठी कापसाच्या उत्पादन आणि उत्पादकता यामध्ये वाढ करण्याच्या उद्देशाने हे मिशन स्वीकारले असून, ते देशातील १४ राज्ये आणि १४० जिल्ह्यांमधील जवळपास ३२ लाख कापूस उत्पादकांपर्यंत पोहोचविण्याचा सरकारचा मानस आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि मराठवाड्यातील प्रत्येकी ८ तर उत्तर महाराष्ट्रातील ५ जिल्ह्यांचा समावेश असणार आहे. केंद्र सरकारने स्वीकारलेले हे मिशन देशासह महाराष्ट्राच्या विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. .त्यामुळे कापूस शेतीचे अर्थकारण बदलून ते शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणारे ठरेल अशी आशा आहे. मात्र, या मिशनमध्ये बियाणे तंत्रज्ञानामध्ये सुधारणा करण्याचे निश्चित केले असले तरी, वाढत्या उत्पादन खर्चाबाबत आणि कापसाला रास्त बाजारभाव मिळण्याबाबत उल्लेख नसल्याचे पाहायला मिळते. खरं तर शेतकरी वर्गाचे मूळ दुखणे हे शेतीमालाला मिळणारा प्रतिकूल बाजारभाव हे असून त्याबाबत या मिशनमध्ये वाच्यता केलेली नसल्याने याही ‘कापूस मिशनचे’ प्रत्यक्ष लाभ शेतकरी वर्गापर्यंत पोहोचतील की नाही, हे येणारा काळच ठरवेल.९४२०४७०५३४(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
