Maharashtra Farmers : शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना खळखळ करणारे राज्यकर्ते त्यासाठी कारणे काय देतात? कर्जमाफी केली तर पत शिस्त (क्रेडिट डिसिप्लीन) वाऱ्यावर सोडली जाते. जे कर्जाची परतफेड करू शकतात ते देखील, कर्जमाफी होणार आहे कळले की कर्जाची परतफेड थांबवतात. दुसरे कारण बँकिंग, वित्तक्षेत्राची वाताहत होईल..खरे तर अशा नैसर्गिक अरिष्टांमध्ये ज्यावेळी लाखो शेतकरी एकाचवेळी उद्ध्वस्त होतात, त्या वेळेस हे लॉजिक लावता कामा नये. मुख्य म्हणजे हा धनको आणि ऋणकोमधील व्यक्तिगत प्रश्न न राहता सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक प्रश्न बनला आहे. म्हणून तो फक्त राजकीय नेत्यांनी घ्यायचा निर्णय आहे..शेतकऱ्यांना कर्ज देतानाच त्याच्या परतफेडीचे कॅलेंडर ठरवलेले असते. कर्ज परतफेडची तारीख आल्या आल्या कर्ज देणाऱ्या बँका परतफेडीसाठी तगादा लावतात. एवढा हाहाकार उडालेला असताना देखील कर्ज परतफेडीच्या नोटीसी बजावल्या जात आहेत. त्यातून अस्वस्थता, असंतोष वाढत आहे. काही आत्महत्या होत आहेत..Farmer Loan Waiver: आधी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, मगच ‘झेडपी’ निवडणुका.कर्जफेडीच्या नोटिशीची टांगती तलवार डोक्यावर ठेवून शेतकरी पुन्हा उभे राहू शकत नाहीत. म्हणून तातडीने कर्जमाफीची घोषणा केली गेली पाहिजे. एवढेच नव्हे तर नवीन येणारे हंगामासाठी कर्ज उपलब्ध होतील हे देखील पाहण्याची गरज आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आताच्या महाराष्ट्राच्या सत्ताधाऱ्यांनी तसे आश्वासन देत निवडणुका जिंकल्या आहेत. त्याचे काय झाले?.शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी वरील कारणे देणारी प्रस्थापित व्यवस्था ती कारणे कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी मात्र घशात गिळून टाकते. कसे ते बघूया. आपल्याला माहीतच आहे कॉर्पोरेट क्षेत्राची थकबाकी दहा-बारा लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. ती गेल्या काही वर्षांत स्पिरीट उडावे तशी उडून गेली आहे. कोणी जादू केली? कॉर्पोरेट क्षेत्राने काय व्यायाम शाळेत २४ तास व्यायाम केला की काय? कॉर्पोरेटची थकित कर्ज सेटल करण्यासाठी बँकांनी काही केसेस मध्ये ९५ टक्क्यांपर्यंत ‘हेअर कट’ घेतले. म्हणजे शंभर रुपये येणे असेल तर ‘ओके, तुम्ही शंभर पैकी पाचच रुपये दिलेत तरी चालेल’ असे कॉर्पोरेट्सना सांगितले..क्रेडिट डिसिप्लीनचे तत्त्व तेथे लागू होत नाही? कारण कॉर्पोरेट क्षेत्र वित्त साक्षर आहेत आणि बॉटम ऑफ पिरॅमिडमधील कर्जदार वित्त निरक्षर आहेत म्हणून? इथे बँकिंग, वित्त क्षेत्राची वाताहत होत नाही? गेल्या पाच वर्षांत फक्त सार्वजनिक बँकांनी मोठ्या कंपन्यांची ३,१८,००० कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित/ राईट ऑफ केली आहेत. कॉर्पोरेट क्षेत्राने कोणतेही मोर्चे वगैरे न काढता, अर्थमंत्र्यांनी २०१९ मध्ये कॉर्पोरेट आयकराचे दर ३० टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांवर आणले. या कपातीमुळे कॉर्पोरेट क्षेत्राचे जवळपास ४,५०,००० कोटी रुपये वाचले. किंवा त्यांचे करोत्तर उत्पन्न वाढले..Farmer Loan Waiver : कर्जमाफी केली नाही, तर चक्का जाम आंदोलन.भारतातील कॉर्पोरेट क्षेत्राकडे मार्च २०२५ मध्ये ११,००,००० कोटी रुपयांची कॅश अँड बँक बॅलन्स जमा आहे ! बौद्धिक प्रामाणिकपणा असेल तर फक्त वरील आकडेवारी आणि तुलना मनात घोळवा. आणि हे देखील की कॉर्पोरेट क्षेत्राचे निवडणुकीत मतदान ०.०००००१ टक्का असते. आणि शेतकऱ्यांचे किमान ६० टक्के. कॉर्पोरेट क्षेत्राला दिले गेलेले हेअर कट, कर्जाचे राईट ऑफ, आयकारातील कपात हे भारतीय अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी आहे हे सर्रास सांगितले जाते. मग शेतकऱ्यांना समजा कर्जमाफी दिली तर त्यातून भारताच्या, महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था येणार की अमेरिकेच्या?.काही कोटी कुटुंबांना दिली जाणारी कर्जमाफी आणि मुक्त हस्ते दिली जाणारी नवीन कर्जावरील सामाजिक परतावा (सोशल रिटर्न्स) तरी बघा अर्थतज्ज्ञांनो. हिंमत असेल तर त्याचे रुपयातील मूल्य काढता आले तर बघा. यांच्याकडे अक्कल, शिक्षण कमी नाही. पण ते सर्व कोणासाठी आणि कशासाठी वापरायची हे माणसांची मूल्ये आणि संवेदनशीलता ठरवतात.(आकडेवारी सौजन्य : कॉ. देविदास तुळजापूरकर).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
