Financial Sector Privatization: कृषी वित्तपुरवठा म्हणजे केवळ शेतकऱ्याचे पीककर्ज नाही. त्यात बियाणे, खते, सिंचन, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन, गोदामे, शीतगृहे, अन्नप्रक्रिया, वाहतूक आणि कृषी विपणन यांचा समावेश होतो. खासगी व्यवस्थापनाला या संपूर्ण मूल्यसाखळीतील मोठ्या आणि अधिक नफा देणाऱ्या टप्प्यांकडे वळण्याचा स्वाभाविक कल असतो. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या उत्पादनासाठी कमी व्याजाचे कर्ज देण्याऐवजी मोठ्या अन्नप्रक्रिया कंपन्या, निर्यातदार, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म, गोदाम कंपन्या आणि करारशेती करणाऱ्या समूहांना वित्तपुरवठा वाढू शकतो. .अशा प्रक्रियेत कागदोपत्री कृषी कर्ज वाढलेले दिसेल; परंतु कृषी उत्पादनातून निर्माण होणाऱ्या मूल्यावर शेतकऱ्याऐवजी कॉर्पोरेट मध्यस्थांचे नियंत्रण वाढेल. याला कृषी क्षेत्राचे वित्तीयीकरण आणि कॉर्पोरेटीकरण असे म्हणता येईल. खासगी बँकेला एका मोठ्या कृषी कंपनीला ५०० कोटींचे कर्ज देणे प्रशासकीयदृष्ट्या स्वस्त पडते; त्याच रकमेची हजारो लहान शेतकरी, बचतगट किंवा सूक्ष्म उद्योगांमध्ये विभागणी करण्यासाठी अधिक शाखा, कर्मचारी आणि देखरेख आवश्यक असते. नफ्याचा निकष प्रभावी ठरल्यास मोठ्या भांडवलाकडे कर्जाचे केंद्रीकरण ही अपवादात्मक नव्हे, तर व्यवस्थेची स्वाभाविक दिशा बनते..ग्रामीण शाखांवर दबावग्रामीण शाखा ही केवळ ठेवी व कर्जाचे केंद्र नसते. ती पीककर्ज नूतनीकरण, कर्जपुनर्गठन, विमा दावा, सरकारी अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, बचतगट, पेन्शन आणि थेट लाभ हस्तांतरण यांची स्थानिक संस्था असते. खासगी व्यवस्थापन शाखेची उपयुक्तता सामाजिक परिणामांपेक्षा प्रत्येक शाखेचा नफा, प्रति कर्मचारी व्यवसाय आणि खर्च-उत्पन्न गुणोत्तराने मोजू शकते. त्यातून :.कमी नफा देणाऱ्या ग्रामीण शाखांचे विलीनीकरण किंवा स्थलांतर;नियमित कर्मचाऱ्यांऐवजी कमी मोबदल्याच्या बँकिंग प्रतिनिधींवर अवलंबित्व;रोख व्यवहार, कागदपत्रे आणि तक्रार निवारणासाठी ग्राहकांना अधिक अंतर प्रवास;डिजिटल सुविधांपासून वंचित वृद्ध, अशिक्षित आणि आदिवासी ग्राहकांचे बहिष्करण;बँकिंग प्रतिनिधींच्या अस्थिर सेवेमुळे व्यवहारांची सातत्यता आणि सुरक्षितता कमी होणे, असे परिणाम संभवतात..World Bank City Survey: जागतिक बँकेच्या पथकाकडून सिटी सर्व्हे, करप्रणालीचा अभ्यास.डिजिटल बँकिंग उपयोगी आहे; परंतु ते प्रत्यक्ष शाखेची जागा पूर्णतः घेऊ शकत नाही. ग्रामीण भारतातील नेटवर्क, वीजपुरवठा, डिजिटल साक्षरता आणि भाषिक अडचणी लक्षात घेतल्यास ‘डिजिटल प्रथम’ हे धोरण अनेकांसाठी ‘सेवेतून वगळण्याचे’ साधन बनू शकते..सामाजिक लवचिकतादुष्काळ, पूर, गारपीट किंवा बाजारभाव पडल्यानंतर कर्जाचे पुनर्गठन करणे, वसुली स्थगित करणे किंवा व्याजसवलत देणे या निर्णयांमध्ये सार्वजनिक बँका सरकारी धोरणाचे माध्यम बनतात. खासगी मालकीमध्ये अशा निर्णयांचा ताळेबंद आणि नफ्यावर होणारा परिणाम अधिक निर्णायक ठरू शकतो. सरकार नियामक आदेश देऊ शकते; परंतु मालकी आणि व्यवस्थापनावर सार्वजनिक नियंत्रण नसल्यास प्रत्येक सामाजिक हस्तक्षेपासाठी खासगी भागधारकांच्या भरपाईचा प्रश्न उभा राहतो. .परिणामी कृषी संकटाचा आर्थिक भार पुन्हा सरकारवर म्हणजे जनतेवर आणि नफ्याचा लाभ खासगी मालकाकडे जाण्याची व्यवस्था तयार होते. हीच तोट्याचे सामाजीकरण आणि नफ्याचे खासगीकरण करण्याची पारंपरिक प्रक्रिया आहे. सार्वजनिक भांडवल आणि एलआयसीच्या निधीने बँक संकटातून बाहेर काढायची; अनुत्पादक कर्जे साफ करून ताळेबंद मजबूत करायचा; आणि नंतर नफ्याच्या टप्प्यावर नियंत्रण खासगी समूहाला द्यायचे - याला मुक्त बाजारातील स्वाभाविक व्यवहार म्हणता येणार नाही..भारतीय बँकिंगमध्ये लहान शेतकऱ्याच्या काही लाखांच्या थकबाकीवर नोटिसा, जप्ती आणि सामाजिक दबाव येतो; तर मोठ्या कॉर्पोरेट कर्जांमध्ये पुनर्गठन, राइट-ऑफ, दिवाळखोरी प्रक्रिया आणि मोठी आर्थिक तडजोड केली जाते. मालकी खासगी झाल्यामुळे ही वर्गीय विषमता आपोआप कमी होणार नाही. उलट मोठ्या कॉर्पोरेट ग्राहकांशी व्यावसायिक संबंध वाढल्यास कर्जवाटप आणखी केंद्रित होऊ शकते. कर्जाचे मूल्यांकन केवळ परतफेडीच्या वैयक्तिक क्षमतेवर केले तर शेतकऱ्याचे संकट त्याची चूक ठरते. प्रत्यक्षात मात्र अपुरा हमीभाव, वाढता उत्पादनखर्च, आयात-निर्यात धोरणातील बदल, हवामान संकट आणि बाजारातील मक्तेदारी ही कर्जबाजारीपणाची संरचनात्मक कारणे आहेत. सार्वजनिक बँकिंगने ही सामाजिक वस्तुस्थिती मान्य करावी लागते; खासगी बँक मात्र त्याकडे केवळ ‘क्रेडिट रिस्क’ म्हणून पाहते..शेती आणि अन्नव्यवस्था ही राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाशी जोडलेली क्षेत्रे आहेत. त्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या मोठ्या बँकेचे नियंत्रण विदेशी वित्तीय समूहाकडे जाणे म्हणजे त्या समूहाला भारतातील ठेवी, ग्राहक माहिती, कृषी व्यवसायांचे वित्तीय व्यवहार आणि कर्जधोरण यांवर मोठा प्रभाव मिळणे. प्रश्न संस्थेच्या उत्तरदायित्वाचा आहे. विदेशी वित्तीय समूहाचे अंतिम उत्तरदायित्व भारतीय शेतकरी, संसद किंवा ग्रामीण समाजापेक्षा स्वतःचे भागधारक आणि जागतिक गुंतवणूकदार यांच्याकडे असते. जागतिक वित्तीय संकट, भांडवलाची गरज किंवा समूहाच्या इतर कंपन्यांची प्राथमिकता बदलल्यास भारतातील कृषी कर्ज त्याच्या जागतिक पोर्टफोलिओतील एक व्यावसायिक विभाग ठरू शकते..Bank Irregularities: व्यापारी बँकांची ‘हेराफेरी’.आवश्यक पर्यायआयडीबीआयचे खासगीकरण थांबविण्याची मागणी ही जुन्या व्यवस्थेतील सर्व दोषांचे समर्थन नाही. सार्वजनिक बँकिंग अधिक लोकाभिमुख, विकेंद्रित आणि उत्तरदायी करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी...केंद्र सरकारने आयडीबीआयमधील बहुमत आणि व्यवस्थापन नियंत्रण कायम ठेवावे;कृषी आणि लहान शेतकरी कर्जाचे राज्यनिहाय व जिल्हानिहाय लक्ष्य निश्चित करावे;पीककर्जाबरोबर पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय, दुग्धव्यवसाय आणि लहान अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी परवडणारे दीर्घकालीन कर्ज वाढवावे;.कर्जाचे प्रमाणच नव्हे, तर लाभार्थ्यांचा आकार, जात, लिंग, प्रदेश आणि भूधारणा यांची माहिती सार्वजनिक करावी;ग्रामीण शाखा बंद करण्यापूर्वी ग्रामसभा, ग्राहक आणि स्थानिक प्रशासनाशी सल्लामसलत बंधनकारक करावी;बँकिंग प्रतिनिधींना योग्य मोबदला, सामाजिक सुरक्षा आणि कर्मचारीसदृश संरक्षण द्यावे;कृषी संकटग्रस्त जिल्ह्यांसाठी विशेष कर्जपुनर्गठन यंत्रणा निर्माण करावी;शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था आणि महिला बचतगटांना थेट कर्ज देण्यावर भर द्यावा;.बँकेच्या कृषी कर्जधोरणावर संसद, नाबार्ड आणि स्थानिक प्रतिनिधींचे परीक्षण असावे;विक्रीपूर्वी कृषी कर्ज, ग्रामीण शाखा आणि वित्तीय समावेशनाबाबत बंधनकारक, सार्वजनिक आणि मोजता येणाऱ्या अटी निश्चित कराव्यात..प्रश्न बँकेचा नाही, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील लोकशाही नियंत्रणाचा आहे. आयडीबीआयचे खाजगीकरण झाले तर लगेच कृषीकर्ज थांबेल, असे नाही. आरबीआयचे प्राधान्य क्षेत्र कर्जाचे नियम कायम राहतील. परंतु कायदेशीर किमान लक्ष्य म्हणजे सामाजिक बँकिंगची हमी नव्हे. मालकीबदलामुळे बँकेच्या अंतर्गत प्राधान्यक्रमात नफा, मोठी कर्जखाती, कॉर्पोरेट कृषी साखळ्या आणि वित्तीय समूहातील परस्पर व्यवहार यांना अधिक महत्त्व मिळण्याचा संरचनात्मक धोका निर्माण होतो. शेती आधीच अनेक संकटातून जात आहे. अशा वेळी सार्वजनिक वित्तीय संस्थांना मजबूत करण्याऐवजी त्यांचे नियंत्रण नफाकेंद्री विदेशी भांडवलाकडे देणे म्हणजे ग्रामीण भारताची आर्थिक सौदाशक्ती आणखी कमी करणे होय.९४२२२०९३८०(लेखक बॅंकिंग शिक्षण अन् प्रशिक्षण संशोधन संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
