Pune News: निविष्ठा विकताना नको असलेली उत्पादनेदेखील (लिंकिंग प्रॉडक्ट्स) जबरदस्तीने शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्याचे गैरप्रकार राज्यभर अद्यापही सुरू आहेत. दुसऱ्या बाजूला या प्रकरणी आता भारतीय स्पर्धा आयोगाने थेट ‘आरसीएफ’ कंपनीकडे खुलासा मागितल्याने खत उद्योगात चलबिचल निर्माण झाली आहे. .सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात युरियाची सर्वाधिक विक्री राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलायझर्स (आरसीएफ) कंपनीकडून होते. आरसीएफची उत्पादने दर्जेदार असल्यामुळे शेतकऱ्यांकडून प्राधान्य दिले जाते. परंतु गेल्या काही महिन्यांपासून आरसीएफने वितरकांकडे युरियाचा पुरवठा करताना सोबत इतर निविष्ठादेखील पुरविणे चालू केले आहे. वितरकांकडून युरियासह लिंकिंग केलेली ही उत्पादने विक्रेत्यांकडे बळजबरीने पाठवली जात आहेत. ही उत्पादने शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्याचे काम विक्रेते करीत आहेत..Fertilizer Linking: लिंकिंग थांबणार कधी?.आरसीएफच्या या लिंकिंग धोरणाच्या विरोधात आता भारतीय स्पर्धा आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. स्पर्धा सुधारणा कायदा २००७ अनुसार या आयोगाला बाजारपेठेतील कोणत्याही आस्थापना किंवा कंपनीकडून खुलासा मागविण्याचा, चौकशी करण्याचा तसेच दंड करण्याचाही अधिकार आहे. कोणतीही कंपनी आपल्या व्यावसायिक अस्तित्वाचा गैरवापर करीत बाजारात अनुचित स्पर्धा करीत असल्यास आयोगाकडून खुलासा मागविला जातो. आयोगाच्या रडारवर केंद्रशासनाचीच अंगीकृत असलेली आरसीएफ कंपनी आल्यामुळे या प्रकरणात आयोग काय कारवाई करतो, याकडे राज्याच्या निविष्ठा उद्योगाचे लक्ष लागून आहे..Fertilizer Linking : खतांच्या लिकिंग प्रकरणात शासनाने हस्तक्षेप करावा .कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, आरसीएफ ही नामांकित कंपनी आहे. लिकिंगमध्ये केवळ हीच कंपनी सहभागी नाही. इतर सरकारी अंगीकृत कंपन्या व खासगी कंपन्यादेखील आहेत. अर्थात, या कंपन्यांकडून लिकिंग केलेला माल कमी गुणवत्तेचा नसतो. दुर्दैवाने मोठ्या कंपन्यांच्या लिकिंगच्या गोंधळात छोट्या कंपन्यादेखील त्यांची दुय्यम उत्पादने लिकिंगने विकत आहेत. काही छोट्या कंपन्यांची मूळ उत्पादन दुय्यम दर्जाची व त्यात पुन्हा लिकिंगमध्ये जोडून दिले जाणारे दुसरे उत्पादनदेखील महाग, अप्रमाणित असते..शेतकऱ्यांसाठी ‘आरसीएफ’ने कधीही नफ्याचा विचार केला नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रात दर वर्षी १२ लाख टनांहून अधिक युरियाचा पुरवठा कंपनी करते. मुळात, युरियाला जोडून विकत असलेली आमची उत्पादने नगण्य आहेत. त्याला लिकिंग म्हणता येणार नाही. परंतु, तरीदेखील भारतीय स्पर्धा आयोगाकडे हेतूतः तक्रार करण्यात आली. आम्ही आयोगासमोर आमची बाजू मांडू, तसेच शेतकरी हिताचे धोरण यापुढेही कायम ठेवू.‘आरसीएफ’मधील एक वरिष्ठ अधिकारी.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
