सुनील चावकेIndian Democracy: देश ७७ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करीत असताना भारताला अर्थव्यवस्थेपुढे निर्माण होणारी संभाव्य अंतर्गत आणि बाह्य प्रतिकूलता, संभाव्य भू-राजकीय संकटे, पाकिस्तान आणि बांगलादेशाच्या संभाव्य सीमापार कुरापती आणि त्यांना अमेरिका-चीनसारख्या महासत्तांच्या मिळणाऱ्या छुप्या पाठबळामुळे उद्भविणाऱ्या आव्हानांचा मुकाबला करावा लागेल. आव्हाने केवळ केंद्रातील मोदी सरकारपुढेच नाहीत; तर भारतीय लोकशाहीच्या रक्षणासाठी संघर्ष करण्याची तितकीच गंभीर आव्हाने गलितगात्र होत चाललेल्या विरोधी पक्षांपुढेही आहेत. .भारत ‘प्रजासत्ताक दिन’ बनला त्या वेळच्या आर्थिक स्थितीवर नजर टाकली, तर त्या वेळी एका डॉलरला चार रुपये ७६ पैसे मोजावे लागत होते. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या शेवटच्या दिवशी डॉलरचा भाव होता ५८ रुपये ४६ पैसे. २०१५ मध्ये तो ६१ रुपये ५० पैसे झाला. आज बारा वर्षांनंतर तो ९१ रुपये ६८ पैसे झाला आहे. म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे ४९ टक्क्यांनी अवमूल्यन झाले आहे. सामान्यतः रुपयाच्या अवमूल्यनाचा वार्षिक दर तीन टक्क्यांचा राहिला आहे..पण गेल्या वर्षभरात भारतीय रुपयाचे पावणेसहा टक्क्यांनी अवमूल्यन झाले. त्याचे एक प्रमुख कारण अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प. त्यांनी आयात शुल्काचे शस्त्र उपसून जगभरातील बहुतांश अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त केल्या आणि अमेरिकी डॉलरचेही ९.२९ टक्क्यांनी अवमूल्यन ओढवून घेतले. पण स्वतःच दुबळा होत असलेल्या अमेरिकी डॉलरसमोर मजबूत होण्याऐवजी आणखीच कमकुवत होऊन भारतीय रुपयाने ‘नर्व्हस नाइंटीज’चा उंबरठा पार केला आहे..Indian Politics: चर्चा प्रियांकांच्या नेतृत्वाची.अर्थसंकल्पाला मर्यादारुपयाचे अवमूल्यन होत गेल्याने शेअर बाजारात डॉलरमध्ये आलेल्या परकी गुंतवणुकीला ओहोटी लागली. भारताने घेतलेले ५६ लाख कोटींचे परदेशी कर्ज आणि त्यावर द्यावे लागणारे ६५ हजार कोटींचे व्याज मिळून परतफेडीचे वार्षिक ओझे किमान तीन लाख कोटी रुपयांनी वाढणार आहे. भारताची ४२ लाख कोटींची वार्षिक आयात रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे आणखी सहा टक्क्यांनी महागणार आहे. चलनाच्या अवमूल्यनाचा लाभ निर्यातीत होतो आणि त्यामुळे रोजगारात वाढ होते हा तर्कही भारताच्या बाबतीत फारसा उपयुक्त ठरलेला नाही..केवळ रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे वर्षभरात अर्थव्यवस्थेला सुमारे पाच ते सहा लाख कोटी रुपयांची झळ बसेल. त्यामुळे पन्नास लाख कोटींच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला मर्यादा येऊन विकासाच्या योजनांना कात्री लागू शकते. येत्या रविवारी संसदेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प मांडतील तेव्हा भक्कम असलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या जोरावर या आव्हानांवर मात करता येईल. अर्थसंकल्पातून आणखी मजबूत होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला सर्व अपेक्षित आणि अनपेक्षित संकटांचा सहजतेने सामना करणे शक्य होणार आहे..गेल्या बारा वर्षांत नेस्तनाबूत होण्याच्या अवस्थेला पोहोचलेल्या विरोधी पक्षांपुढे देशाची राज्यघटना अबाधित ठेवून संघर्ष करण्याचे आव्हान केंद्रातील सरकारच्या तुलनेत कितीतरी पटींनी जास्त आहे. सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकार आणि भाजप लोकशाहीवर आघात करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोग, न्यायपालिका, ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर विभाग, भारतीय रिझर्व्ह बँकेसारख्या अनेक घटनात्मक आणि स्वायत्त संस्थांचा गैरवापर करून किंवा त्यांच्यावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे दबाव आणत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. .Indian Politics: मौनं सर्वार्थ साधनम् !.पण मुख्य प्रवाहातील माध्यमांवरील पकड गमावल्यामुळे विरोधी पक्षांच्या आरोपांमध्ये गांभीर्य राहिलेले नाही. दिशाहीन झालेल्या काँग्रेस पक्षाची विश्वासार्हता सतत अवमूल्यन होत असलेल्या रुपयाप्रमाणे ढासळत आहे. संघटनात्मक बळ तसेच तर्कशुद्ध मांडणीची बौद्धिक क्षमता गमावल्यामुळे भाजपने अनेक ज्वलंत मुद्यांचा ‘नजराणा’ देऊनही राजकीय व्यासपीठांवर किंवा रस्त्यावर उतरून प्रखर विरोधातून जनमानस ढवळून काढण्याचे सामर्थ्य काँग्रेसला दाखवता आलेले नाही..घटनात्मक लोकशाही, सर्वधर्मसमभाव, संघराज्यवाद आणि जबाबदारीपासून दूर जाऊन सत्तेचे केंद्रीकरण आणि वैचारिक नियंत्रणाकडे देशाची वाटचाल होत असल्याचा आरोप करणाऱ्या अन्य विरोधी पक्षांचीही थोड्या फार फरकाने तीच अवस्था आहे. वेगाने बदलणाऱ्या राजकीय वातावरणात अस्तित्त्व टिकवून ठेवणे अशक्य असल्याची जाणीव झालेले अनेक लहानमोठे विरोधी पक्ष भाजपच्या वळचणीला जाऊन बसले. लोकशाही तगून राहिलेल्या कुठल्याही देशाप्रमाणे शक्य तितक्या मुक्त आणि निःपक्ष वातावरणात स्वतंत्रपणे होणाऱ्या निवडणुकांच्या माध्यमातून भारतीय लोकशाहीचे पोषण झाले आहे. .पण गेल्या दशकभराहून अधिक काळापासून केंद्रात आणि राज्यांमध्ये सत्तेत असलेल्या भाजपला जास्तीत जास्त फायदा व्हावा म्हणून ईव्हीएम, निवडणूक वेळापत्रक, आचारसंहिता यांच्या माध्यमांतून निवडणूक आयोग तटस्थ भूमिका सोडून पक्षपाती झाल्याचा आरोप विरोधी पक्ष सातत्याने करीत आहेत. पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, पंजाब या राज्यांची मानसिकता भाजपला अनुकूल नसल्यामुळे तेथील प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसच्या तुलनेत भाजपचा आतापर्यंत अधिक प्रभावीपणे राजकीय प्रतिकार करू शकले आहेत. पण त्यांचे उच्चाटन करण्यासाठी कायद्याचे संरक्षण लाभलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी मतदारयाद्यांचे सखोल पुनरवलोकन करण्याची प्रक्रिया आरंभिली. त्याला आव्हान देणाऱ्या समस्त विरोधी पक्षांच्या याचिकांवर गेल्या वर्षीच्या जुलैपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असली तरी आतापर्यंत या प्रक्रियेच्या बाजूने किंवा विरोधात निकाल लागू शकलेला नाही..‘अश्वमेध’ रोखला२०२२ ते २४ दरम्यान ‘हिंदू खतरे में’च्या घोषणेला ‘संविधान खतरे में हैं’च्या घोषणेने निष्प्रभ करून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा ‘अश्वमेध’ रोखला. राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पदयात्रांमधून देशवासीयांमध्ये राज्यघटनेविषयी निर्माण केलेली जागरूकता निर्णायक ठरली. आज मात्र या यात्रांचा जनमानसावरील प्रभाव ओसरलेला आहे. अशा स्थितीत देशाची राज्यघटना ही व्यक्ती, राजकीय पक्ष किंवा त्यांच्या वैचारिक भूमिकेपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. .संसद ही चर्चेशिवाय मंजूर होणाऱ्या महत्त्वाच्या विधेयकांवर औपचारिक शिक्कामोर्तब करणारी संस्था नव्हे. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर राहून त्यांची स्वायत्तता शाबूत राहावी, निवडणूक आयोगाने निष्पक्ष बाण्याने काम करावे, समतेचा अधिकार, राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राहावे, राज्यांचे अधिकार कमी होऊ न देता संघराज्य व्यवस्थेचे संरक्षण व्हावे, मतदारयाद्यांच्या शुद्धीकरणात पात्र मतदारांचे हक्क हिरावले जाऊ नयेत, यासाठी विरोधी पक्षांनी जागरूक राहण्याची गरज आहे. भारतासाठीच्या संघर्षात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या यशातून भारताची ताकद निश्चित वाढणार आहे.(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
