केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात तुरीच्या हमीभाव खरेदीस परवानगी दिलेली असली, तरी शंभर टक्के खरेदीचा शब्द मात्र पाळलेला नाही.केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात किमान आधारभूत किमतीने (हमीभाव) ३.३७ लाख टन तूर खरेदी करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यासाठी किंमत समर्थन योजनेतून २६९६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारचे या निर्णयाबद्दल अभिनंदन! पुढील काही दिवसांत तुरीची आवक वाढल्यानंतर भाव दबावात येण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. सरकारी खरेदीमुळे त्याला लगाम लागू शकतो. राज्य सरकारने हमीभावाने तूर खरेदीसाठीची नोंदणी प्रक्रिया २० जानेवारीपासून सुरू केली आहे. .अर्थात, कर्नाटकच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सरकारी तूर खरेदीचा निर्णय व्हायला उशीर लागला, हे मात्र नाकारता येणार नाही. तूर हे खरीप हंगामातील प्रमुख कडधान्य पीक आहे. हे पीक तुलनेने दीर्घ कालावधीचे आहे. आणि त्याचे दर सरकारी धोरणाच्या लहरीवर हेलकावे खात असतात. त्यामुळे तूर उत्पादक शेतकरी नेहमी धास्तावलेला असतो. किफायतशीर बाजारभाव मिळण्यात सातत्य नसल्याचा थेट परिणाम लागवड क्षेत्रावर होतो. परिणामी, कधी विक्रमी उत्पादन तर कधी तीव्र तुटवडा अशी स्थिती उद्भवते..Tur MSP Procurement: महाराष्ट्रात हमीभावाने तूर खरेदीस मंजुरी.केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे गेल्या वर्षी तुरीची विक्रमी आयात झाली. त्याचा परिणाम तुरीच्या दरावर झाला. सरकारने ३१ मार्च २०२६ पर्यंत तुरीच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिलेली आहे. अर्थात, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा आयातीचे प्रमाण कमी आहे. तसेच देशातील तूर उत्पादनही यंदा घटण्याची चिन्हे आहेत. या दोन कारणांमुळे दीर्घकालीन कल लक्षात घेता तुरीचा पुरवठा कमी राहणार आहे. परंतु मार्चपर्यंत देशातील तुरीची आवक चढी राहण्याचे चित्र आहे. या काळात दरावर दबाव राहण्याची शक्यता आहे..तसे पाहिले तर तुरीचा बाजार मागील वर्षभर दबावातच होता. मात्र डिसेंबरपासून भावात काहीशी सुधारणा दिसून आली. यंदा सरकारने तुरीला प्रति क्विंटल ८ हजार रुपये हमीभाव जाहीर केला. सध्या हमीभाव आणि बाजारभावात किमान ८०० ते १२०० रुपयांची तफावत आहे. या पार्श्वभूमीवर बाजारातील नरमाईमुळे शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊन विक्री न करता (पॅनिक सेलिंग) किमान हमीभावाच्या खाली माल विकायचा नाही, असे धोरण ठेवले पाहिजे. त्यासाठी सरकारी खरेदीला प्रधान्य देण्याचा निर्णय योग्य ठरेल..Tur MSP Procurement: हमीभावाने तूर खरेदीसाठी हेक्टरी उत्पादकता मर्यादा जाहीर.यात एक ग्यानबाची मेख आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आश्वासन दिले होते की यंदा सरकार शेतकऱ्यांनी पिकवलेली सगळी तूर खरेदी करेल. महाराष्ट्रात यंदा सुमारे १३ ते १४ लाख टन तूर उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. पण प्रत्यक्षात सरकारने त्यातील ३.३७ लाख टन म्हणजे केवळ २५ टक्के माल खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. सरकारने शंभर टक्के तूर खरेदीचा शब्द पाळला असता तर बाजारभावाला भक्कम आधार मिळाला असता..त्यामुळे ‘देर आये, लेकिन दुरुस्त नहीं’ असे म्हणावे लागेल. तसेच यातला दुसरा निर्णायक मुद्दा आहे आयातीचा. ३१ मार्चनंतर तुरीची मुक्त आयात बंद करून शुल्क लावण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला तर बाजारात योग्य संदेश जाईल. अन्यथा, एका बाजूने तुटपुंजी सरकारी खरेदी करायची आणि दुसरीकडे आयातीला मोकळे रान द्यायचे या दुटप्पी धोरणामुळे तूर उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताला चुड लागेल..सरकारने धोरणात्मक तटबंदी भक्कम केल्याशिवाय तूर आणि इतर कडधान्यांचे उत्पादन वाढणार नाही. देशाला कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण करण्याची केवळ घोषणा करून उपयोग नाही तर प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खिशात चार पैसे जादा कसे पडतील, याची खबरदारी धोरणे आखताना घेणे आवश्यक आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
