Nagpur News : भंडारा जिल्ह्यात २०२३ मध्ये झालेल्या पोलिस पाटील भरती प्रक्रियेत कथित फसवणुकीच्या प्रकरणाविरोधात दाखल याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली. यामुळे ही प्रक्रिया रद्द करण्यात आली असून मुलाखत प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गोंधळ झाल्याने संपूर्ण निवड प्रक्रिया रद्द करणे आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. .यापूर्वी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) ही प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. .याचिकेनुसार, भंडारा जिल्ह्यातील विविध गावांमधील पोलिस पाटील भरतीसाठीची जाहिरात १६ मार्च २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर ८ आणि ९ एप्रिल २०२३ रोजी लिखित परीक्षा आणि १० आणि ११ एप्रिल रोजी मुलाखती घेण्यात आल्या. .Police Patil Bharti 2023 : बार्शी, उत्तर सोलापुरातील पोलिस पाटलांची पदे भरणार.१२ एप्रिल २०२३ रोजी निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले. परंतु काही उमेदवारांनी मुलाखत प्रक्रियेत भोंगळ कारभार झाल्याची तक्रार केली होती. या तक्रारींवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तपासणी करून मे २०२३ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात निवड प्रक्रिया बोगस आणि अपारदर्शक असल्याचे नमूद केले. या आधारावर ४ जुलै २०२३ रोजी निवड प्रक्रिया आणि नियुक्ती आदेश रद्द करण्यात आले. .यशस्वी उमेदवारांनी या निर्णयाला मॅटमध्ये आव्हान दिले होते. परंतु न्यायाधिकरणाने जुलै २०२५ मध्ये राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला. याच विरोधात यशस्वी उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. संपूर्ण निवड प्रक्रिया संशयास्पद आणि अयोग्य असल्याचे निरीक्षण नोंदविले. त्यामुळे ती रद्द करण्याचा निर्णय योग्य आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. .Police Patil Remuneration : पोलीस पाटलांचे थकलेले मानधन मिळण्याचा मार्ग मोकळा; चार महिन्यांच्या मानधनापोटी २१.७३ कोटींचा निधी.तसेच मॅटचा आदेश कायम ठेवत याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या. मात्र याचिकाकर्त्यांच्या विनंतीनुसार तात्पुरत्या स्थगितीचे आदेश चार आठवड्यांसाठी कायम ठेवले. मुलाखत घेणाऱ्या समितीची नियुक्ती शासकीय नियमांनुसार झाली नव्हती, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने आदेशात नोंदविले. .समितीत उपविभागीय अधिकारी, पोलिस उपविभागीय अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, आदिवासी प्रकल्प अधिकारी आणि तहसीलदार असायला हवे. परंतु त्यांच्या जागी त्यांच्या प्रतिनिधींनी मुलाखती घेतल्या. अशा प्रातिनिधिक नियुक्त्या कायद्याने मान्य होत नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, मुलाखतीदरम्यान गुणांकनातही गोंधळ आढळला. काही समिती सदस्यांनी उमेदवारांना संख्येने गुण दिले, तर काहींना* (स्टार) चिन्हाने दिले. मुलाखती फक्त १ ते ३ मिनिटांत संपवण्यात आल्या आणि सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंगमध्ये आवाजही नव्हता, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
