Old Age Pension Stall : केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने निराधार व्यक्तींसाठी दर महिन्याला अनुदान दिले जाते. केंद्र सरकारच्या एनएसएपी पोर्टलवर निराधारांची नोंदणी आहे. परंतु, राज्य सरकारने एसएएस डीबीटी पोर्टलद्वारे अनुदान देणे सुरू केले आहे. केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनेचे अनुदान देताना केंद्र सरकारच्या एनएसएपी या पोर्टलवरून हे लाभार्थी राज्य सरकारने एसएएस डीबीटी पोर्टलकडे वर्ग केले जातात. परंतु, हे लाभार्थी राज्य सरकारच्या पोर्टलकडे वर्ग होत नसल्याने अनेक लाभार्थ्यांना अनुदान मिळत नाही..इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजना या केंद्र शासन पुरस्कृत, तर श्रावणबाळ योजना, संजय गांधी निराधार योजना या राज्य पुरस्कृत योजना आहेत. यापैकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ व विधवा पेन्शन योजनेतील बहुसंख्य लाभार्थी अनुदानापासून वंचित आहेत. डिसेंबर २०२४ पर्यंत या लाभार्थ्यांना नियमित अनुदान प्राप्त होत होते..Beej Bhandval Karj Yojana: गरीब आणि गरजू कुटूंबाना सरकारकडून मिळतयं ७ लाख रुपये कर्ज; पाहूयात काय आहे अर्ज प्रक्रिया .कोणत्याही परिस्थितीत लाभार्थींचे खात्यावर प्रत्येक महिन्यांच्या ७ तारखेच्या आत रकमा जमा करण्याचे, तसेच एकदा सुरू झालेले वृद्धापकाळ योजनेचे अनुदान लाभार्थी मयत झाला किंवा विविध कालावधीत खात्यावरील रक्कम उचलली नाही, तरच हे अनुदान बंद करता येते. या व्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही लाभार्थ्यांचे अनुदान बंद करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेत आदेश दिलेले आहेत. .Divyang Pension Yojana: दिव्यांग व्यक्तींना सरकारकडून मिळणार मासिक 1500 पेन्शन; जाणून घ्या अर्जाची सोपी प्रक्रिया.जिल्ह्यातील शेकडो वृद्ध दीड वर्षापासून अनुदानापासून वंचित आहेत. एखाद्या व्यक्तीने या योजनेच्या लाभासाठी प्रस्ताव तयार केल्यानंतर तहसील कार्यालयाकडून प्रस्ताव पडताळणीसाठी संबंधित तलाठ्यांकडे पाठविला जातो. अनेक तलाठ्यांकडे अतिरिक्त पदभार असतो, तसेच अनेक कामे असल्याने त्यांना या प्रस्तावाची पडताळणी करण्यासाठी वेळ मिळत नसल्याचे चित्र आहे..तालुका समित्या रखडल्याप्रत्येक तहसील कार्यालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या निराधार योजनेच्या लाभाच्या अर्जाची कार्यवाही करण्यासाठी संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत अशासकीय सदस्यांची समिती कार्यरत असते. स्थानिक आमदाराची शिफारशीनुसार या समितीवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती पालकमंत्री करतात. या समितीसाठी अनेक कार्यकर्ते इच्छुक असल्याने निवड न होणारे कार्यकर्ते दुरावले जाण्याचा धोका असतो. त्यामुळे अनेक आमदार या समितीसाठी अशासकीय सदस्यांची शिफारस करत नाहीत. त्यामुळे तहसील कार्यालयाकडे येणाऱ्या प्रकरणांच्या पडताळणीच्या कामाला गती मिळत नाही..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
