Government Schemes: विकासकामांना अनेकदा मंजुरी मिळत नाही. काही कामांना मंजुरी मिळाल्यानंतर कामे झाली, तरी शासनाकडून वेळेत निधी येत नाही. कधी आलेला निधी वेळेत खर्च झाला नाही म्हणून, परत शासनाकडे सुपूर्द करावा लागतो आणि पुन्हा तो निधी मिळविण्यासाठी मोठी पराकाष्ठा करावी लागते. मात्र, मंगळवारी (ता. ३१) विविध यंत्रणांनी लेट नाइट एक्झरसाइज करत आलेल्या १०० टक्के निधीचा विनियोग करण्यात यश मिळविले. त्यामुळे विकास योजनांच्या गतीला बळ मिळण्यास मदत झाली..जिल्हा नियोजन समितीला वार्षिक योजनेतून मिळालेला १०० टक्के निधी यंदा खर्च झाला आहे. अशी परिस्थिती अपवादात्मक वेळेलाच घडली असून यंदा मात्र ५७५ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. जिल्हा परिषदेला उशिरापर्यंत शासनाकडून मिळत गेलेल्या निधीच्या रकमांचा विनियोग करण्यातही यंत्रणेला यश आले. विशेष म्हणजे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान १२ पर्यंत जिल्हा परिषदेत थांबून होते..Government Fund Utilization: मार्चअखेरची धावपळ; निधी खर्चाला वेग.शासनाच्या विविध योजनांचा निधी, अनुदान त्याच आर्थिक वर्षात खर्च झाले नाही, तर पुन्हा शासनाला परत पाठवावा लागतो. पुन्हा शासनाकडे निधी उपलब्ध होणे आणि हा निधी पुन्हा मिळविणे मोठे जिकरीचे असते. यामुळे विकास कामांवर मोठा परिणाम होतो. मंगळवारी मार्च एंडचा दिवस असल्याने कोषागार कार्यालय, संबंधित बॅंका, जिल्हा नियोजन समिती तसेच कार्यकारी यंत्रणा असलेल्या जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभागासह विविध कार्यालये रात्री १२ पर्यंत सुरू होते..Agricultrure Funding: मंजुरीपेक्षा जास्त निधी देत केंद्राचा सुखद धक्का.सीईओ रात्री उशिरापर्यंत तळ ठोकूनडीपीसीसह शासनाकडून अल्पसंख्याक विकास, ग्रामविकासाच्या २५/१५ तसेच गट ब, पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाकडून तीर्थक्षेत्रांसाठीच्या विकास योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेकडे आहे. याअंतर्गत शाळा खोल्यांचे बांधकाम, ग्रामीण भागात रस्ते, नाल्या, पथदिवे तसेच विविध तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी मागील वर्षी २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला..८५ कोटींचा निधीबीड : जिल्हा वार्षिक योजनेतील विविध विकास कामांना मंजूर ५७५ कोटी रुपयांचा १०० टक्के खर्च मार्च एंडला करण्यात यंदा यश आले. मार्च एंडच्या दिवशी ८९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी डॉ. सुधाकर चिंचाणे यांनी सांगीतले. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन समितीचे सचिव असल्याने ते पूर्णपणे प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून हेाते.२०२४-२५ च्या तुलनेत सरत्या डीपीसीला ८४ कोटी रुपयांचा अधिक निधी मिळाला होता..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
